कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
सरकारले चालु र पुँजीगत गरी उक्त अवधिमा ७ दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दुई अर्ब ५० करोड दुई लाख दुई हजार एक सय तीन रूपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ।
चालुतर्फ ११ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगतमा ५ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालुतर्फको १३ अर्ब १८ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ६३ हजार ६ सय पाँच रूपैयाँ खर्च भएको छ। चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ।
सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत बजेट निकै कम कार्यान्वयन गरेको छ। पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट रहेकोमा एक अर्ब तीन करोड ६५ लाख ३८ हजार चार सय ९९ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। कर्णाली सरकारले यो वर्ष बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ दशमलव ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। पाँच अर्ब ९० करोड एक लाख ४० हजार रूपैयाँ बजेट रहेको उक्त मन्त्रालयले त्यसमध्ये ८१ करोड ४० लाख १५ हजार चार सय १९ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट हुने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चार महिनाको अवधिमा पाँच दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले १० अर्ब ९२ करोड ९५ लाख आठ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये ५६ करोड ४० लाख ७० हजार ६ सय ७४ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँच दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख बजेट रहेकोमा यो मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा १४ करोड १६ लाख ३८ हजार दुई सय २१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्म आठ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले दुई अर्ब १३ करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट रहेकोमा १८ करोड ३९ लाख ८५ हजार नौ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा काननु मन्त्रालयले १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले २९ करोड ६८ लाख ९३ हजार बजेटमध्ये तीन करोड ८३ लाख ५१ हजार तीन सय ५७ रूपैयाँ खर्च गरेको हो। विकास आयोजना सञ्चालन नगर्ने हुँदा यो मन्त्रालयका लागि वार्षिक बजेटसमेत न्यून विनियोजन हुने गरेको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि विनियोजित २० करोड ९६ लाख ९५ हजार बजेटमा तीन करोड ७७ लाख ७१ हजार आठ सय ४७ रूपैयाँ खर्च भएको हो। जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ६ दशमलव एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ७९ करोड ३२ लाख बजेट छ। त्यसमा २२ करोड ८१ लाख १० हजार ६ सय ३० रूपैयाँ अघिल्लो महिनाको अन्तिमसम्म खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार महिनामा ६ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ६ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख नौ हजार बजेटमा चार करोड ६४ लाख ८० हजार तीन सय १७ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले दुई करोड ४९ लाख ५२ हजार चार सय १४ रूपैयाँ खर्च गरेको छ। विनियोजित कूल बजेटको १४ दशमलव ५१ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि १७ करोड १९ लाख ७९ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २३ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आयोगका लागि विनियोजित ११ करोड ४२ लाख ५८ हजार कूल बजेटमध्ये चार महिनामा दुई करोड ७२ लाख ७९ हजार ७० रूपैयाँ खर्च भएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २४ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। प्रदेश योजना आयोगले अघिल्लो महिनासम्म सात दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आयोगले तीन करोड ६४ लाख ५६ हजार कूल बजेटमा कार्तिक मसान्तसम्म २७ लाख ५७ हजार सात सय ७५ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।
पहिलो चौमासिकमा स्थानीय तह अन्र्तगत नौ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा पठाइएको कूल चार अर्ब २४ करोड १६ लाख २९ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये ३८ करोड ६४ लाख ६ हजार पाँच सय ६२ रूपैयाँ खर्च भएको हो। हेमन्त केसी
.JPG)
.jpg)
