संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि देशमा मंसिर ४ गते दोस्रो आमनिर्वाचन हुँदैछ। मतदाता आकर्षण गर्दै सकेसम्म सिट जित्न दलहरू चुनावी घोषणापत्रसहित प्रचारमा उत्रिएका छन्। विजयी भएर सत्तामा पुगेमा देश विकास र नागरिकका पक्षमा आफूले गर्ने गर्ने कामको फेहरिस्त पस्केका छन्।
कुन दलको योजना कत्तिको परिपक्व, यथार्थपरक, पत्यारिलो, इमान्दार, कार्यान्वयन गर्न सकिने, प्रगतिमुखी, शालीन र समाजउन्मुख छन्, त्यो मतदाताले हेर्लान्। आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वको लागि पुँजीवादी देशसमेत कतिपय वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्न बाध्य हुन्छन्। समाजवाद उन्मुख नेपालले लाजगालले पनि त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। कल्याणकारी राज्यलाई उद्धृत गर्दै दलले कमजोर वर्गलाई दिइने सुविधा र श्रमजीवीको हितमा गरिने न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा उठाएकै छन्।
