वीरगञ्जमा दलित तथा सिमान्कृत महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाविरुद्ध लड्न न्यायिक समिति सुदृढिकरण सम्बन्धि एकदिने तालिम सम्पन्न भएको छ।
पर्सा जिल्लाका ग्रामिण भेग पटेर्वासुगौलि, ठोरी तथा सखुवाप्रसौनाी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यहरुको सहभागितामा सो तालिम शनिबार सम्पन्न भएको हो।
महिला तथा बालबालिकाप्रति न्यायिक समितिले आफ्नो काम कर्तव्य तथा भूमिका कसरी निवाह गर्ने भन्ने विषयमा तालिम केन्द्रित रहेको कार्यक्रमको आयोजक संस्था दलित महिला केन्द्र नेपालकि पृथा खनालले बताइन्।
सन् २०१६ देखि दलित महिलाहरुद्वारा संचालित सो संस्थाले अहिले सोहि समुदायका महिलाहरु माथी भइरहेको हिसां न्युनिकरणका लागि काम गरिरहेको उनले बताइन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको काम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कानुन तथा नियमावली बनाएर सोही अनुसार न्याय सम्पादनको मापदण्ड बनाएको छ।
न्याय पाउँनबाट कोहि पनि नागरिक वञ्चित नहोस् हरेक पिडितले स्थानीय स्तरबाटै सहज र सुलभ तरिकाले उचित न्याय पाउँनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ग्रमीण भेगका महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागि एकदिने तालिमको आयोजना गरिएको संस्थाकि लैगिक विमर्शकर्ता निला रामले बताइन्।
तालिमको मुख्य प्रशिक्षकको रुपमा उपस्थित अधिवक्ता रोशनी पौड्यालले विशेष न्याययीक समिति स्थानीय सरकारसँग सरोकार राखेकाले यसको जिम्मेवारी पनि बढी रहेको बताइन्।
महिला विरुद्धको हिंसालाई न्यायिक समिति मार्फत कसरी रोक्न सकिन्छ र यसमा न्यायिक समितिको भूमिका कस्तो हुन सक्छ भन्ने बारेमा उनले तालिम मार्फत अवगत गराएकी थिइन्।
अधिवक्ता पौड्यालले लैगिक असमानता तथा शक्ति सम्बन्धि अवधारणा व्यक्त गर्दै अझै पनि समाजमा महिला र पुरुषबीच भइरहेको विभेदको बारेमा बताएकी थिइन्।
तालिममा सहभागी पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ममता महतोले न्यायिक समितिमा महिला जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा पहिलो चरणमा दलित महिलाहरु रुँदै कराउँदै आउने कतिपय महिलाहरुको साथमा नागरिकता विवाह दर्ता जस्ता प्रमाण पत्र समेत नहुँदा मुद्दा दर्ता गर्न समेत कठिनाइ हुने गरेको बताइन्।
'कतिपय महिलाहरुको साथमा प्रमाण नहुने कतिपय महिलाहरुको साथमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागी दर्ता शुल्क २०० रुपैया समेत नभएपछि महिला तथा बालबालिकाको हकमा मैले निशुल्क सेवाको सुरुवात गराएँ' उनले भनिन्, 'हामीले हिसां न्युनिकरणका लागि अहिले टोल फ्री नम्बर पनि उपलब्ध गराएका छौँ।'
जिल्ला अदालत पछिको सानो अदालतको रुपमा मानिएको न्यायिक समिति नै हो। पीडितहरुलाई न्याय दिनका लागि नयाँ अभ्यासबाट अघि बढेको न्यायिक समितिका संयोजक हरेक पालिकाकी उपप्रमुखले बताइन्।
उक्त समितिमा सभाबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। ठोरी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गोकुली रेग्मीले आफूहरुलाई न्यायिक समितिले थप जिम्मेवार बनाएको बताइन्।
तालिमबाट आफूहरुले नजानेका धेरै कानुनका कुराहरु सिक्न पाएको बताइन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा उपाध्यक्षलाई धेरै जिम्मेवारी थपिएको तर जानकारी कम रहेको हुदाँ काम गर्नमा कठिनाइ हुने गरेकाे छ।
सो तालिममा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शर्मीला विष्ट अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेल लगायत न्यायिक समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो।
