निर्वाचन आयोग यतिबेला आचारसंहिताको दण्डा चलाउन व्यस्त छ। हरेक दिन एक हैन, अनेक संख्यामा आयोग प्रशासन आचारसंहिता उलंघनको ट्याम्प्लेट बाँडिरहेको छ। उता, यो वा त्यो नाममा नागरिक समाज र अन्य समुहले पनि निर्वाचन आयोगलाई जिस्क्याउन छोडेका छैनन्। लाग्छ, एक किसिमले स्वतन्त्रता कि नियन्त्रण भनेर ‘टाइ टाइ फिस’ नै चलिरहेको छ।

निर्वाचन आयोगले रेडिमेट ट्याम्प्लेट बाँडिरहेको बेला यो पंक्तिकारलाई निर्दलीय पञ्चायतकालमा पाएको सीडीओको पूर्जीको याद आयो। त्यतिबेला दलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने यो पंक्तिकारजस्तालाई अत (अराष्ट्रिय–तत्व) भनिन्थ्यो र उनीहरूलाई यो वा त्यो वहानामा पक्राउ गरेर खोरमा पुर्याउन नेपाल प्रहरी अहोरात्र खटिरहेकै हुन्थ्यो। जे जसरी मा पक्राउ परे पनि पुर्जी भने सार्वजनिक अपराधको दिइन्थ्यो र त्यो पुर्जी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले नै जारी गरेको हुन्थ्यो। त्यतिबेला त्यो पूर्जी सीडीओले नाम खाली राखेर पहिलै सम्बन्धित अधिकारीको सही गरेर प्रहरीलाई दिन्थे। प्रहरीले आफ्नो तजबिजीमा उसले चाहेको तथाकथित अतको नाम लेख्थ्यो र पक्राउ गर्थ्यो। कतिपय अवस्थामा त पहिला पक्राउ गर्थ्यो, पछि पुरानो मिति राखेर पुर्जी जारी गर्थ्यो।

अहिलेको निर्वाचन आयोगको पुर्जी पनि ठीक त्यही पाराको छ। नाम खाली राखेर कम्प्युटरमा ट्याम्प्लेट तयारी अवस्थामा छ, कसकसलाई दिनु भन्ने मालिकको आदेश हुन्छ, त्यही आदेश तामेली गर्न सानो वहाना पायो कि नाम भरेर दिइहाल्छ। पछिल्लोपटक जसजसले त्यो ट्याम्प्लेट पाएका छन्, त्यो सूची हेर्दा कसले पाउँछन् र कसले पाउँदैनन्, अनुमान गर्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन।

अहिले निर्वाचन आयोगमा जो जो भर्ती भएका छन्, ती ओलीले ल्याएको एक असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा ओली, चोलेन्द्र र गणेशको भागबण्डामा भर्ना भएका हुन्। उनीहरूको नियुक्तिमाथि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। तर, सर्वोच्च अदालत उनीहरूको मुद्दा पेशी चढाउँदैन र उनीहरूलाई मस्ती गर्न छुट दिन्छ। यही त हो, नेपालको कानून दैव जानून भनेको।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नियुक्ति एक असंवैधानिक अध्यादेशबाट भएको हो,  उनको नियुक्तिविरूद्ध अदालतमै मुद्दा छ। सेटिङमा मुद्दा पेशी नचढाएर जोगिरहेछ उनको पद। तैपनि उनी अरूमाथि आचारसंहिताको डण्डा चलाइरहेका छन्। त्यसैले भन्न मन लाग्छ, थपलिया, पहिला त आफ्नै ‘लाज’ ढाक !

भोलि कथमकदाचित सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्ति नै गैरकानूनी ठहर गर्यो भने उनीहरूले गरेको काम कारबाहीको हैसियत के हुन्छ ? लगभग यो वा त्यो नाममा सेटिङमा चलेको भनिएको अदालतले त्यसो नगर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो।

जब प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालगायतका आयुक्तहरूकै नियुक्तिमाथि बडेमाको प्रश्न चिन्ह छ, उनीहरू कुन नैतिकताको बलमा आचारसंहिताको डण्डा चलाइरहेका छन् ?  

हुन त नेपालमा नैतिकता भन्ने कुरा नै शव्दकोषमा सिमित हुँदै गएको छ। सबै नाङ्गो हुँदै गएको समाजमा अब कसैलाई पनि कुरी कुरी लाग्ने अवस्था नै रहेन। त्यसैले दिनेश थपलिया र उनको मण्डली पनि बिना कुरी कुरी आचारसंहिताको डण्डा चलाइरहेको छ।

अझ केही दिन अगाडि थपलिया मण्डली आयुक्त जानकी देवी तुलाधरको नाङ्गो कर्तुत छताछुल्ल भएको थियो। घटना विवरणअनुसार आफैं निर्वाचन जनचेतना कार्यक्रमकी प्रमुख भएर आफ्नै हनुमानलाई श्रव्यदृश्य सामग्री बनाउन दिइछिन् र ताल न सुरको स्वरमा आफैं गाएर आफ्नै हात जगन्नाथ गरिछिन्। जब यो बेसुरा जनचेतना सामग्री सार्वजनिक भयो तब जनताले यो सामग्रीको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठाए। तब जानकी पनि सर्वाङ्ग भएर नाङ्गाहरूको भीँडमा उभिइन्। त्यसपछि सबै नाङ्गा बराबर, के को लाज भन्ने अवस्था सिर्जना भयो।

यही प्रसङ्गमा अरूमाथि आचारसंहिताको डण्डा चलाउने दिनेश थपलिया र उनको मण्डलीलाई दुईथान प्रश्न गर्न मन लागेको छ। पहिलो थान,  तिमी आफैं एक असंवैधानिक अध्यादेशबाट नियुक्त हौं, अदालतमै मुद्दा छ तिमीमाथि- कुन नैतिकताले त्यो पदमा रहेर निर्वाचन गराउने साहस राख्छौं ? दोस्रो थान, दुनियालाई आचारसंहिताको दण्डा चलाइरहेका छौं, निर्वाचन सामग्री उत्पादनमा आफ्नै बोरा च्यातिएको स्वर दिएर भ्रष्ट आचरण देखाउने आफ्नै मण्डलीकी जानकीलाई कुन आचारसंहिता लगायौ ?

थपलिया, नैतिकताको प्रश्न तिमीतिरै ठडिएको छ तर तिमी भने अरूलाई आचारसंहिता उलङ्घनको पूर्जी काटिरहेका छौं। कम्तिमा अलिकति लाज त राख। तिमीहरू नाङ्गा भए पनि सबै नेपाली नाङ्गिसकेका छैनन्, उनीहरूको भए पनि लाज राख। आगे तिमीहरूकै मर्जी।