नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत झापाको कमल गाउँपालिकामा निर्माण हुने भनिएको करोडौँको एउटा योजना दशकदेखि अलपत्र छ। जसलाई अहिले पनि राजनीतिक दलहरुले चुनावी नारा मात्र बनाएका छैनन्, भोट बैंकको रुपमा समेत आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रयोग गर्दै आएको छन्।

ओलीकै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा योजनाको नाम परिवर्तन भएपछि १२ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। कमल– ५ मा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सुविधासहित १२ हजार मान्छे अँट्न सक्ने प्रदेशस्तरको रंगशाला एमाले र तल्कालिन प्रधानमन्त्रीकै योजनामा नाम परिवर्तन भएकै कारण अलपत्र परेको हो।

आदिवासी जनजातिको समाधिस्थल रहेको क्षेत्रलाई वि.सं. २०६७ मा आदिवासीको नाममा सुविधायुक्त रंगशालामा परिणत गर्ने सहमति भएको थियो। रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको नाममा रहेको यो जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलले भोगाधिकार लिएको थियो। तर, त्यहाँ आदिवासी जनजातिले वर्षौँदेखि समाधीस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। यहाँ गौरादह, दमक, कलम र शिवसताक्षीका आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलको पाथिभरा गणका तत्कालीन एसपी गणेश ठाडा मगरको पहलमा सुन्दर खेलमैदानको निर्माण सुरु भएको थियो।

तत्कालीन समयमा उक्त रंगशाला करिब साढे ६ करोडमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो। तर, ०७२ मा आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशाला नामाकरण गर्दै सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि रंगशाला निर्माणको काम अलपत्र बनेको छ।

सुरुवाती समयमा आदिवासी तथा जनजातिले पितापुर्खाको समाधिस्थल भएको भन्दै रंगशाला निर्माण गर्न दिएका थिएनन्। तर, आदिवासी जनजातिको चिहान उत्खनन गरेबापत रंगशालाको नाम नै आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमति भएपछि मैदान सम्याइएको थियो। २४ बिघा क्षेत्रफल रहेको यो ठाउँबाट आठ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठान पनि दर्ता भयो। रंगशाला निर्माणको काम थालनी गर्न तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी (वर्तमान राष्ट्रपति)ले ०६७ वैशाखमा आदिवासी रंगशालाकै नाममा रंगशालाको शिलान्यास गरेकी थिइन्। त्यो समयमा आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले जनताको चाहनाअनुसार बजेट छुट्याउने भन्दै आश्वस्त बनाएकी थिइन्। ०७२ सम्म पटक–पटक आदिवासी रंगशालाकै नाममा बजेट विनियोजन पनि भयो। त्यस बखत मैदान सम्याउने, घेराबार गर्ने र प्याराफिट निर्माणको धालनी भएको थियो। यद्यपि प्याराफिट निर्माणको काम पूरा हुन सकेन।

तत्कालिन सरकारले आदिवासी रंगशालाका नाममा करिब तीन करोड बजेट विनियोजन थियो। आदिवासी रंगशालाका नाममा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एक करोड, २०७०/०७१ मा डेढ करोड र २०७१/०७२ मा ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा तत्कालीन सरकारले आदिवासी रंगशालाको नाम आदिवासीमाथि कुठाराघात गर्ने डिजाइनकासाथ परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै विवाद उत्पन्न भयो। त्यसयता वर्षैपिच्छे मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेको छैन। मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा एक करोड र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा दुई करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र त्यसपछि दुई गरेर २० लाख बजेट विनियोजन भएको छ।

एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री  केपी ओली र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको दमकस्थित सम्पर्क कार्यालया सम्हालेर बसेका होमबहादुर थापाको डिजाइनमा  रंगाशाला निर्माणमा अवरोध भएको आदिवासी जनजातिको आरोप छ।

ओलीले सुनेनन् आदिवासीका कुरा

तत्कालिन प्रधनमन्त्री ओली यो रंगशाला मदन भण्डारीको नामबाट बनाउन चाहन्छन्। मदन भण्डारी नामांकन गरेपछि निर्माणको काममा अवरोध भयो। त्यसपछि पुर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानसँग पनि छलफल बसेका छन्।

स्थानीय नेकपा नेताको पहलमा भएको छलफलले विभिन्न तीन बुँदे सहमतिका लागि प्रस्तावअघि बढायो। तर, वार्तामा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन नै भएन। प्रधानमन्त्री ओलीसँग ०७५ चैतमा वार्ता भएको थियो। त्यो क्रममा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले विभिन्न माग राख्दै माग पूरा भए मदन भण्डारीको नामबाट रंगशाला बनाउन दिन सकिने बताएका थिए।

तत्कालीन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईकाअनुसार रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रको ३२० विघा जग्गा आदिवासी जनजाति धार्मिक वनका लागि भोगाधिकारसहित दिनुपर्ने प्रस्ताव थियो। यस्तै, वन क्षेत्रको सात बिघा जमिनमा सुविधासम्पन्न आदिवासी संग्राहलय र पार्क स्थापना गर्दै समाधिस्थल व्यवस्थापनको सहमति वार्ताका क्रममा भएको थियो। यी सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्र मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला बनाउन दिने गरी वार्ता टुंगिएको थियो। तर, कार्यान्वयन नभएपछि वार्ता भंग गरिएको  राईले बताए।

रंगशालाका नाममा राजनीति गरियो : एमाले

एमालेले भने स्थानीय वासिन्दाकै सहमतिमा आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने निर्णय गरिएको तर पछि कांग्रेसले राजनीति गरेको दावी गर्छ। एमाले प्रदेश १ का सचिवालय सदस्य होमबहादुर थापाले रंगशालाको विषयमा पटक–पटक विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सबै पक्षलाई छलफलमा राखेर रंगशालालाई मदन भण्डारी नामकरण गर्ने र करिब ४ विघा जग्गामा आदिवासी संग्रहालय बनाउन सहमत गराएको बताए।

उनकाअनुसार रंगशालामा केही आदिवासी समुदायको विरोध रहेको थाहा पाएपछि कांग्रेसले त्यसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएको हो। ‘रंगशालाको सन्दर्भमा चाहिँ जनजाति मूलका साथीहरुले अलि अलि कुरा उठाइरहनुभएको छ। त्यसमा पटक पटक उहाँहरुसँग बसेर छलफल गरेर बारम्बार सहमति भएका छन्। सहमति यताबाट उल्लंघन गरिएको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूले त एकपटक यहाँका सबै नेताहरुलाई राखेर तपाईहरुले काम गरौँ भन्नुहुन्छ भने म गर्छु, जबर्जस्ती गर्दिन, सबैको सहमति भयो भने म गर्छु भन्नुभएको हो’, थापाले भने, ‘त्यतिखेर उहाँहरुले सहमति जनाएपछि नै काम अघि बढेको थियो, तर कोठाभित्रको छलफलमा सहमति जुटाउने बाहिर विरोध गर्ने नीति लिनुभयो।’

आदिवासीको गाँस खोरेर रातारात योजना नै सारियो

कमल गाउँपालिकास्थिच लखनपुरमा रंगशाला निर्माणमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यही प्रकृतिको रंगशाला दमकमा बनाउने गरी विकल्प खोज्न सुरु नभएको पनि होइन। आदिवासीको गाँस खोरेर रातारात योजना नै दमक सारियो। नाममा विवाद भएर काम रोकिएपछि प्रधानमन्त्रीको इच्छामा दमकमा रंगशाला बनाउने ठाउँ खोज्न थालिएको थियो।

पित्रृ र पूर्खाको नाममा बनिने भनिएको रंगशाला अन्यत्र सारिदा र अर्कै नामाकरण हुँदाको पीडा आदिवासी समुदायले बिर्सिइसके होलान् तर अहिले झापाका आदिवासी जनजातिहरुले विगत बिर्सिए या सम्झिएका छन् त्यो भविष्यले देखाउला तर स्थानीय आदिवासीका पीता पूर्खाको नाममा बन्ने रंगशालाको प्रतीक्षा भने जिवितै छ। पछिलो समय उम्मेदवारहरुको चुनावी नारा बनेर आदिवासी नामको रंगशाला अझ तेजिलो बनेर देखा परेको छ।