नेपालमा पछिल्लो समय जघन्य फौजदारी अपराधमा संलग्न अपराधीहरुलाई समेत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने र अपराधलाई राजनीतिक रङ्ग दिएर अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिने जस्ता गैरकानुनी कार्यले प्रसय पाउँदा दण्डहीनता मौलाउँदै गइरहेको छ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा विभिन्न राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका केही कैदीबन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलन रहेको छ।
सरकारले जघन्य अपराधमा अपराध प्रमाणित भएर सजाय भुक्तान गरिरहेका र एक दिन पनि सजाय भुक्तान नगरी फरार भएका अभियुक्तहरुलाई समेत राजनीतिक फाइदाका लागि आममाफी दिँदै उन्मुक्ति दिइरहेको छ। तर आम सर्वसाधारणले यस्ता अवसरहरुबाट सोचेजस्तो लाभ लिन सकेका छैनन्। यस्तो प्रवृत्तिले अपराधीहरुको मनोवल बढ्ने र आपराधिक गतिविधिमा प्रेरित गर्ने सम्भावना बढ्छ।
यता मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। उपदफा ४ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिइ ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण तथा शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबार मुद्दामा माफी दिन नसकिने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। जसको सरकार पक्ष र राष्ट्रपति कार्यालयले धज्जी उडाउने गरेका छन्।
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेकाे बलात्कार आराेप होस् या कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलमको गौर हत्या काण्ड, यी यस्ता प्रकरणहरुले नेपाली राजनीतिको विकृत रुपको पर्दाफास गरेकाे छ। महराले बलात्कार मुद्धामा सफाइ पाएतापनि उनले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
आलम अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनमाथि जिउँदाे व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरेको अभियोग छ। उनलाई यस्तो जघन्य अपराधबाट चोख्याउने प्रयासहरु भइरहेका छन्। अझ नेपाली कांग्रेसले उनलाई फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन कसरत थालेको चर्चा चलिरहेको छ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्धाका अभियुक्तलाई समेत सक्रिय राजनीतिमा सहभागी गराइराख्ने विकृत राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण धेरै आपराधिक मुद्धाहरु ओझेलमा पर्दै गइरहेका छन्।
वि.सं.२०७२ सालमा कैलालीको टिकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको बिभत्स हत्या भएको घटना पनि राजनीतिक अपराधिकरणको गतिलो उदाहरण हो।
टिकापुरको हिसांत्मक आन्दोलनलाई प्रसय दिने नेताहरुमाथि कुनै पनि किसिमकाे छानबिनसमेत भएको छैन।
केही वर्षअघि नेपाल प्रहरीको कारबाहीमा परी गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ मारिए। त्यस घटनामा नेकपा एमालेले राजनीतिक रङ्ग दिँदै प्रहरीको कारबाहीको विरोध गर्यो।
केही समयपछि अर्का गुण्डा नाइके कुमार श्रेष्ठ ‘घैँटे’ पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिए, त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले प्रहरीको उक्त कदमको खुलेर विरोध गर्यो। दुबै गुण्डा नाइकेहरु प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा थिए।
‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा रहेका गुण्डाहरु प्रहरी मूठभेडमा मारिँदासमेत गैरन्यायिक हत्या भन्दै विरोधमा उत्रिने राजनीतिक परिपाटीले नेपाली राजनीतिमा अपराधिकरणले जरा गाडिसकेको बुझ्न कठिन छैन।
आपराधिक मुद्धाहरु समाजमा नै मिलाउन गरिने राजनीतिक दवाब र प्रभावका कारण अपराधका मुद्धाहरु सार्वजनिक नहुने भएकाले अपराध न्यूनीकरणमा समस्या हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
हाल राज्यका प्रायः सबै निकायहरुमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। त्यसबाट प्रहरी संगठन पनि अछुतो छैन। प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा बढुवालगायतका कार्यहरुमा राजनीतिक संलग्नता हुने कुरा लुक्न सकेको छैन।
राजनीतिक आवरणमा प्रहरी संगठनमा हुने भ्रष्टाचारहरु ओझेलमा पर्ने गरेका कैयौँ उदाहरणहरु छन्। सेवाबाट अवकास पाएपछि पार्टी प्रवेश गर्ने परिपाटी झनै बढ्दै गइरहेको छ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरुको राज रहेको छ। ठेक्कापट्टामा पनि ‘डन’हरुको हालीमुहाली रहेको छ।
गुण्डागर्दी तथा विभिन्न अवैध कार्यहरुमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई पार्टी प्रवेश गराइ सांसददेखि मन्त्रीसम्म बनाउने प्रचलनले राजनीतिक नेतृत्वहरु पनि यस्ता अवैध कार्यहरुमा संलग्न रहेको हुनसक्ने आशंकाहरु उब्जने गरेका छन्।
नीति निर्माण तहमा उनीहरुको पहुँच रहेकाले उनीहरु जनताको भन्दा आफ्नो हितका लागि कानुन बनाउन जोड गर्दछन्। हिजोका सुकुम्बासी नेताहरु रातारात करोडपति भएका छन्। राजनीतिक आवरणमा अपराधीहरु खुलेआम हिँडिरेका छन्।
अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका कारण निष्पक्ष काम हुनेमा शंका गर्ने गरिन्छ। अख्तियार नै भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने संस्था बनेकाे आराेपसमेत लाग्ने गरेको छ।
अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति पनि राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले समेत संसदको महाभियोग छानबिन समितिमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपको खुलेर बोलेका छन्।
राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशले सम्बन्धित दलको स्वार्थमा फैसला गर्ने भएकाले दण्डहीनता मौलाउँदै गएको देखिन्छ। राज्यका सम्पूर्ण निकाय कब्जा गर्ने र आफ्ना राजनीतिक स्वार्थहरु निर्वाध सञ्चालन गर्ने अभिष्टताका कारण राजनीतिक दलहरुले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ध्वस्त बनाएका छन्।
यता नेपालका मिडियाहरु पनि राजनीतिक प्रभावबाट अछुतो छैनन्। अधिकांश मिडियाहरु राजनीतिक दलको प्रायोजनमा चल्ने गरेको आरोपहरु लागिरहेका हुन्छन्। मिडियाहरुलाई राजनीतिक दलका गैरराजनीतिक गतिविधिहरुलाई ढाकछोप गर्ने, तथ्य बंग्याउने र दलहरुको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने गरेको समेत आरोपहरु लाग्ने गरेका छन्।
समाजमा सुशासन स्थापित गर्ने र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरुले नै अपराधीहरुको संरक्षण गर्ने र अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीले गर्दा समाजमा अराजकता सिर्जना मात्रै गरेको छैन। जनतामा राज्यका निकायहरुप्रति अविश्वासको अवस्था पैदा भएको छ। यस्तो विश्वासको खडेरी हटाउने र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिहरुको हो।
सम्पूर्ण राष्टसेवकहरु पनि आफ्नो पेशाप्रति बफादार हुने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जनताहरुले पनि प्रलोभनमा नपरी योग्य प्रतिनिधि छनोटमा जोड दिनुपर्छ।
अपराधको राजनीतिकरणले समग्र राज्य व्यवस्थालाई नै क्रमशः धारासायी बनाउँदै लैजानेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दैगर्दा कालान्तरमा राजनीति नै अपराधीकरण हुने निश्चित छ।
