राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र अभियान संचालन गरिरहेका संघीयता विरोधी व्यक्ति वा समूह र त्यस्ता अल्लारे अभियानलाई नै टेवा पुग्ने गरी प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेतृत्व समेतले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको सुनिएको छ।
गएको असोज ३ गते विगतका वर्षहरूमा जस्तै सरकारले यस वर्ष पनि औपचारिक कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो। संघीय तथा प्रदेश सरकारले औपचारिक समारोह आयोजना गरी संविधान दिवस मनाए भने सामाजिक सञ्जालहरूमा दलका नेता, कार्यकर्ताले शुभकामनाका सन्देशहरू छपाए। अनि सरकारले संविधान दिवसकै अवसर पारेर फेरि केही ‘विशिष्ट’ नागरिकहरूलाई तक्मा र पदक पनि वितरण गर्यो। यो राजतन्त्रकालीन अवस्थादेखिको तक्मा र पदक वितरणको बिंडो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि उत्तिकै मौलाएको छ। झन् प्रदेश संरचना निर्माण भएसँगै तक्मा वितरणको प्रादेशिक संस्करण पनि थपिन गएको छ। तर, दुःखद् पक्ष चैं यी केही औपचारिक राजकीय झाँकीहरू अनि राजनीतिक नेतृत्वले दिने शुभकामना मन्तव्यबाहेक यस्ता राष्ट्रिय पर्व र दिवसहरूको स्मृति जनस्तरसम्म विस्तारीकृत हुनसकेको छैन।
