मेरा १४ वटा जति नवप्रवर्तन (इनाेभेसन) खोजी होलान्। यो देशमा यस्ता कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन। फट्याइँ, चोरी, ठगी गर्न सके ठुलो र विद्वान हुने ठाउँ हो। चोरी गर्नेहरूले नाम र दाम कमाउने ठाउँ हो।
देवनागरीको काम त दशकभन्दा लामो समयको थियो। त्यसपछिको दोस्रो लामो समय लगाएको अनुसन्धान 'डिजिटलाइज्ड अर्थतन्त्र' सम्बन्धी थियो। यसका लागि पहिलो कुरा नेपालको मुद्रा सङ्केत (करेन्सी स्याम्बाेल) बनाउनु आवश्यक थियो। २०७१ सालतिर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो।
त्यहीबेला फिनटेक (fintech–finance+technology) का प्रतिभा ज्याक माको टोली हानचाउ सहरमा क्युआर काेडलाई सफल बनाउन व्यस्त थियो। म यो नियाल्दै थिएँ। त्यसको खोजी माको टोलीले गरेको थियो। अलिबाबा, अलिपे यही समूहको हो। भारतमा लोकप्रिय पेटीएममा यिनीहरूकै सबैभन्दा धेरै लगानी छ।
अर्थ व्यवस्थाका कुरा त भर्सेला परोस्। 'मुद्रा सङ्केत'का लागि नै निरन्तर सिंहदरबार र बालुवाटार धाउनुपर्ने भयो। न त आफूले ल्याउन सके, न त यसकै आधारमा आफूले बनाए। अर्थमन्त्री, खजान्ची (गभर्नर), अर्थ सल्लाहकारलाई भेट्नुपर्ने। यता आर्थिक पत्रकारको संगठन, सेजनका साथीहरूलाई पनि भन्दै रहेँ। कसैले भेटाउन खोज्थे, कोही छलेर बसे। चिनेका थुप्रै पूर्व अर्थसचिवहरू र पूर्व खजान्चीहरूलाई पनि भनिरहेँ।
यूरोप, अमेरिकातिर रहेका हाम्रा नेताहरूका आर्थिक साझेदार, विज्ञहरू र विश्वासपात्रहरूमार्फत कुरा अगाडि बढाएँ। त्यसयताका सम्बन्धित सबैजसो अधिकारीलाई भेटेँ। भेटमा सबैले राम्रो प्रस्ताव भन्थे। ‘सरकारका तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने काम तपाईंले ल्याउनुभयो, यसलाई छिटै अगाडि बढाउँछौँ’ भन्थे। कतिपय अधिकारीले त आफू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) मा काम गरेर आएका हुनाले यसको महत्व बुझेको छु, यो अत्यावश्यक छ, छिटै अघि बढ्छ भन्थे।
यसका लागि म सन् २०१४ मा आइएमएफतिर पुगेँ। योबीचमा थुप्रै व्यक्ति मन्त्री बने, खजान्ची पनि बने, खजान्ची र मन्त्री पनि बने। कतिवटा सरकार बदलिए, कुन-कुन दल सत्तारूढ भए, काम चाहिँ सिन्को अगाडि बढेन। म चाहिँ लागिरहेँ। सबैले काम पक्का बढाउँछौँ भनेर आश्वासन दिन्थे।
पछिल्लो पटक विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा यो काम ढिलै भए पनि अघि बढ्न खोज्दै थियो। केही पूर्वतयारी भएका थिए। त्यो सरकार ढलेपछि यो काम त्यत्तिकै थन्कियो। तत्कालीन अर्थ सल्लाहकार, सचिव, खजान्चीलाई पनि थाहा थियो। मन्त्री बदलिए पनि अरू त सबै उनै थिए। फेरि शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। हाम्रो राज्य संयन्त्र गजबको छ।
त्योबीचमा कतिपय अधिकारीले यसबाट व्यक्तिगत र राष्ट्रिय लाभ के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्थे। मैले राष्ट्रलाई लाभ भए व्यक्ति त्यसै लाभान्वित हुन्छ भन्ने जवाफ दिन्थेँ। त्यसको रहस्य पनि पछि बुझेँ।
यी सबै काम व्यक्तिगत रूपमा थालेको थिएँ। मेरो मान्यता बरु एक छाक खाऊँ अर्को छाकको रकम प्रविधिमा लगाऊँ भन्ने हो। एउटा पुस्ताले यति काम गर्न सके अर्को पुस्ताले सहजै फड्को मार्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। मेरा फाइलहरू सिंहदरबार, बालुवाटारतिर अझै घुम्दै होलान्।
पछिल्लोपटक उच्च अधिकारीहरूबाट जवाफ पाएको पनि लामो समय बितिसक्यो। सम्बन्धित प्रायः सबै पदाधिकारीहरू मंसिर लाग्दा अवधि र उमेरका कारण गइसकेका हुनेछन्।
मूल काम त कता हो कता, ८/९ वर्षसम्म प्रारम्भिक विन्दुमै यस्तो पारा छ। बरु योबीचमा भारतले डिजिटल मुद्रा ल्यायो। भारतको डिजिटल मुद्रा रुप्पे नेपालले स्वीकार गरिसक्यो। आफ्नो डिजिटल मुद्रा नभएपछि वा नबनाएपछि अरूको स्विकार्नु पर्छ नै। सँगै काम थाले पनि हामी अहिले पनि बुङ्गै। मुद्रा सङ्केतका लागि सरकारलाई सुझाएका नमूना।
(यो काममा सदा झैँ मित्र राम रानाका साथै कपिल रोकायाको भरपूर सहयोग छ।)
