महाभियोगको सुनुवाइमा एउटा कुराको याद आयो । चार, पाँच वर्षअघिको कुरा हो । एउटा सरकारी परियोजनाका निर्देशकलाई एक जना मन्त्रीले हप्काइन् । उनको आरोप थियो, तपाईंहरू कस्तो कर्मचारी हो । यसो गाउँले किसान बोलाएर बराबर बाँढेर रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? कसैलाई ५०–६० लाख दिने कसैलाई रित्तो हात पठाउने ?

जवाफमा ती निर्देशक केही बोल्न सकेनन् । कारण थियो, मन्त्रीलाई उक्त परियोजनाबारे छेउभित्तो नै जानकारी नहुनु । मन्त्री त व्यस्त हुन्छन्, उनका निजी सहयोगीहरूले यसबारे ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हो तर गरेजस्तो देखिएन । छेउमा उनको मन्त्रालयका सचिव थिए । मुसुमुसु हाँसे । अलि पर्तिर उनका स्वकीय र निजी सचिव थिए । उनीहरू अलि आक्रोशित मुद्रामा सहभागी थिए । मानौँ उनी पनि मन्त्रीकै भाषा दोहोर्याउन् । ती मन्त्रीकै पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, जो सहयोगीका रूपमा कार्यरत थिए । उनीहरूले पनि परियोजनाबारे पढ्ने जमर्को नगरेझैँ लाग्थ्यो ।

यो हाम्रा नेताको सामान्य चरित्र हो । फुर्सदका बेला अध्ययन तथा शासन पद्धति, कर्मचारी प्रशासन आदि विषयमा अध्ययन नगर्ने, आफूले कुनै एक विषयमा दक्खल कायम गर्ने र विज्ञता हासिल गर्ने बानी नभएका कारण उनीहरू कर्मचारीसामु निरिह हुन बाध्य छन् । नजानेपछि रिसाउँछन् । नेता रिसाएपछि कर्मचारी चुपचाप लाग्छन् ।

हाम्रोमा यो सामान्य प्रक्रिया हो । अहिले संसद्को महाभियोग छानबिन समितिमा यस्तै देखिएको छ । यस समितिमा सदस्य बनाइएका कति जना माननीयहरूलाई आफूले गर्दैआएका कामबारे कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी भए जस्तो देखिँदैन । पूर्वकानुनमन्त्री नै सदस्य भए पनि के गर्नु ? उनीहरूका प्रश्न सटिक हुँदा हुन् त बयान दिन आएका न्यायाधीशले लम्बेचौडे कथा सुनाउन पाउने थिएनन् ।

 

बयान दिने व्यक्तिले माननीयहरूको हबिगत बुझेका रहेछन् कि क्या हो, उनले नेतादेखि बारका अधिकारी र पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशले गर्ने गरेका बार्र्गेनिङ पनि सार्वजनिक गरिदिए । ललिता निवासदेखि नेकपा समाजवादीका सांसदहरूको पदबारे निर्णय सुनाउने दिन नजिकिएपछि आफूमाथि महाभियोग लगाई न्यायपालिका भताभुङ्ग पारिएको समेत दाबी गरेका छन् । न त उनले सञ्चार क्षेत्रलाई नै छोडे । एक हिसाबले विकिलिक्स नै बन्यो संसदीय सुनुवाइ । यसलाई थप एक साता जारी राख्ने हो भने हाम्रो देशका सबै महत्त्वपूर्ण पदमा हुने गरेका बार्गेनिङ सार्वजनिक हुने भए । यसैले होला सुनुवाइ रोकियो भन्ने हल्ला छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ६५ लाई टेकेर प्रधानन्यायाधीशले सांसदलाई पढाइरहेका छन् । यसको व्यवस्था छ ः

 प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने 

(१) बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति प्राप्त भइसकेपछि पनि पेस नगरिएको प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा कुनै प्रस्तावद्वारा छलफल गरिएको वा निर्णय भइसकेको वस्तुतः उही विषय कुनै अन्य प्रस्ताव वा संशोधनद्वारा पुनः पेस गर्न पाइने छैन ।

(३) चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

यही उपनियम ३ लाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले बारम्बार उठाएर आफूमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार संसद्ले गुमाइसकेको तर आफूले चाहेका केही जानकारी सार्वजनिक गर्नैपर्ने भएकाले सुनुवाइमा उपस्थित भएको जवाफ दिँदै आएका छन् । एक किसिमले उनले यस सुनुवाइलाई अवसरका रूपमा लिए ।

माननीयहरूले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । कतिपयले ‘भैगो अब हामीले सुरु गरिहाल्यौँ, तपाईं पनि आइहाल्नुभो, अब अघि बढाऊँ न त’ भन्ने सल्लाह गर्ने किसिमको प्रस्ताव पनि राखेको सुनियो ।

नेताहरू जब गुणस्तरीय कामबाट स्खलित हुन्छन्, अनि जङ्गिन्छन् । हाम्रो सुनुवाइमा पनि यस्तै देखियो ।

बयानमा अलि डोमिनेटिङ शैलीमा उपस्थित भएका जबराले सुनिए अनुसारका ४३ वटै प्रश्नको जवाफ दिइसकेर समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदा राणाको पदमा रहने उमेर पनि सकिने सङ्केत पाइन्छ । त्यसैले पनि राणाले घुमाउरो पाराले माननीयहरूको ज्ञानको परीक्षण गर्दै भित्री कुराहरू खोल्दै गएका होलान् । उनले सार्वजनिक गरेका कतिपय विषय मर्यादाका हिसाबले व्यक्त गर्न पाउने हुन जस्ता देखिँदैनन् तर संसदीय समितिले नै बयान लिएकाले उनले मौका छोपेको प्रस्ट हुन्छ । महाभियोगसम्बन्धी जुन ऐनमा टेकेर माननीयहरूले अघि बढ्ने जमर्को गरेका छन्, त्यसले त झन् उनीहरूको समयावधि नै समाप्त पारिदिएको छ । महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०५९ र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ बाट संशोधनसहितको कानुनको दफा ६ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छः

(६) जाँचबुझ समितिको कार्यावधिः जाँचबुझ समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ । तर मनासिब कारण परेमा सभामुखले बढीमा तीस दिनको म्याद थप्न सक्नेछ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध फागुन १, २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भने सभामुखले त्यसको २२ दिनपछि फागुन २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

माथि उल्लेखित कानुनले जाँचबुझ समितिको कार्यावधि बढीमा चार महिनामा हुने व्यवस्था गरेको जान्दाजान्दै म्याद सकिएको साढे दुई महिनापछि पनि माननीयहरू किन यस्ता झमेलामा फस्छन् ? उनीहरूलाई यसबारे जानकारी नभएकै हो त ? कि उनीहरूले यस कानुमा बाझिने किसिमको बेग्लै कार्यविधि बनाएर काम गर्दैछन् ?

सायद अब अर्को दिन राणाले यो विषय उठाउलान् । अनि सांसदहरूको जवाफ के आउला ? त्यसो त अब सुनुवाइ रोकियो भन्ने पनि सुनिएकै छ । हाम्रा नेताहरू किन यसरी आफ्नो हैसियत बुझ्दैनन् ?

सुनुवाइ हुँदाहुँदै न्यायाधीशको कार्यकाल पूरा भए यसको निकास कसरी निस्केला ?

सामान्यतया प्रधानन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगका लागि मात्र नियुक्तिका लागि योग्य ठहरिन्छन् । त्यो पनि समयसीमा त होला नै । यसबाहेक उच्च स्तरीय आयोगमा योग्य हुने व्यवस्था छ तर निलम्बनमा परेकै बेला निवृत्त भएका प्रधानन्यायाधीशको कानुनी हैसियत के होला ? उनको निवृत्तिभरणको के व्यवस्था होला ? भविष्यमा सार्वजनिक सेवाका लागि योग्य होलान् कि नहोलान् त ? यो सुनुवाइलगत्तै निलिम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले निलम्बन फुकुवा गर्न संसद्को नाममा परमादेश पाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट हाले के होला ?

महाभियोगसम्बन्धी अन्य देशमा खासै चासो देखाइँदैन । अरू देशकै उदाहरण हेर्ने हो भने, बेलायतमा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय नै छ । सन् १८०६ यता कुनै पनि न्यायाधीश वा नेतामाथि यस्तो अभियोग लगाइएको छैन । यद्यपि संसद्ले सोह्रौँ शताब्दीमै महाभियोगको व्यवस्था गरेको थियो । सन् १८०६ मा भ्रष्टाचारको अभियोगमा एक जना नेता मात्र महाभियोग लागेर पदमुक्त भएका थिए भने अमेरिकामा संविधान बनेयता पनि २१ वटा महाभियोगका आरोप लगाइए पनि ८ जनाविरुद्धका प्रस्ताव पारित गरिएका थिए । भारतमा पनि बेलायती उपनिवेशयता खासै धेरै महाभियोगका प्रस्ताव पारित भएका छैनन् ।

हाम्रोमा मात्र किन यसरी हचुवाका भरमा महाभियोग लगाइन्छ ? यस्ता कार्यले सरकार तथा संसद्को मान मर्यादामा प्रश्न उठ्छ भन्ने किन नलागेको होला ?