स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब चार महिना पुग्दासम्म प्रदेश १ का अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
१ सय ३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा १ सय ५६ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये हालसम्म ६० जना मात्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका छन्।
९६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको ताप्लेजुङका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिनेश खनालले बताए। स्पष्टीकरणसहित खर्च विवरण नबुझाउनेको हकमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने खनालले बताए।
संखुवासभामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९ सय ६७ जना उम्मेदवार रहेकामध्ये ३ सय ६ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय संखुवासभाका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र राईका अनुसार खर्च विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उम्मेदवारहरूले बेवास्ता गरेको छन्।
खर्च विवरण नबुझाउने ६ सय ६१ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण माग गर्दे कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा समेत सिफारिस गरिएको राईले बताए।
सोलुखुम्बुमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने ४ सय ३१ जना उम्मेदवारलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा ८ सय ७ जना उम्मेदवारले भाग लिएपनि आधाभन्दा धेरैले चुनावी खर्च विवरण नबुझाएपछि खर्च विवरण नबुझाउनेहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र खर्च विवरण बुझाई सक्नुपर्नेमा प्रावधान भए पनि ओखलढुंगाका अधिकांशले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा उम्मेदवारी दिएका १ हजार २ सय ७९ जना उम्मेदवारमध्ये २ सय ५० जनाले मात्रै समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद न्यौपानेले बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका खोटाङका १ हजार २ सय ८३ जनामध्ये हालसम्म १ सय ७२ जनाले मात्र निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
भोजपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ हजार १ सय १९ जना उम्मेदवार थिए। तर तीमध्ये हालसम्म अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने ५ सय भन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको भदौ ७ गतेसम्मको म्याद गुज्रिँदासमेत चुनावी खर्च विवरण नबुझाउने ५ सय ३९ जना उम्मेदवारविरूद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
धनकुटामा पनि ५० प्रतिशत उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले पटकपटक खर्च विवरण बुझाउन पत्राचार गरे पनि उम्मेदवारहरु बेवास्ता गरिरहेका छन्।
गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनकुटामा ७ सय ८५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये ४ सय ३ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन कार्यलयमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।
तेह्रथुमको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ५ सय ३२ जना उम्मेदवारमध्ये १ सय १५ जनाले निर्वाचन निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण बुझाएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार भदौ ७ गतेभित्रसम्मको अवधिमा ४ सय १५ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९ सय ३० जनाको उम्मेदवारी रहेको पाँचथरमा १ सय ९७ जना उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्। ७ सय ३३ जनाले आयोगले तोकेको भदौ ७ गतेसम्मको अवधिमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरणसहित कारबाहीको प्रक्रियाको अघि बढाएको छ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलामका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ५ सय ६१ जना उम्मेदवारमध्ये २ सय ९० जनाले मात्र निर्वाचन कार्यालयका खर्च विवरण बुझाएका छन्।
आयोगले भदौ १ गतेदेखि भदौ ७ गतेसम्म दिएको समयमा २ सय ७१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाएकाहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ।
झापामा पनि अधिकांश उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकामध्ये १ हजार ६ सय ५० जनाले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ६ सय ४२ जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण सप्रमाण बुझाएका छन्।
तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार बढीमा १५ हजार जरिवाना वा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन वञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको झापाका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख तुलसी नेपालले बताए।
मोरङमा पनि निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेको संख्या उस्तै छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ४ हजार ३ सय ४६ जना उम्मेदवारमध्ये आयोगले तोकेको समयमा १ हजार १२ जना उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका १६ जना मध्ये नौ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
सुनसरीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसिमामा ३ सय ७८ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। निर्वाचन कार्यालयले भदौ ७ गतेभित्र स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार भएर खर्च गरिएको विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।
सुनसरीका ३ हजार २ सय २ जना उम्मेदवारमध्ये समयमा खर्च विवरण बुझाउनेहरू ३ सय ७८ जना मात्रै रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
उदयपुरमा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ८ सय ५१ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। जिल्लामा १ हजार ४ सय ३२ जना उम्मेदवारमध्ये ५ सय ८१ जनाले मात्र समयमै खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत खेमराज कोइरालाले बताए।
कोइरालाका अनुसार ८ सय ५१ जनाले खर्च विवरण बुझाएका आलटाल गरेका छन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद ९ को दफा ६४ को उपदफा ४ मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने र सो कार्यालयले आयोगमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै दफा ६४ को उपदफा ५ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको प्रचलित संङघीय कानुन बमाजिम जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम ४ लाख ५० हजार रुपिया र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार रुपैयाँसम्म, वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले भने महानगरपालिकामा तीन लाख, उपमहानगरपालिकामा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकामा १ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने मापदण्ड छ।
