नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो, यहाँको भूराजनीतिक अवस्था निकै जटिल र संवेदनशील छ। संवेदनशील बनोटको मुलुकमा बाहिरी ठूला र शक्तिशाली देशहरुबाट धेरथोर हस्तक्षेप र हेपाइपूर्ण व्यवहार हुनु पनि स्वभाविक छ।
नेपाली महिलाहरुको उत्पीडनको कारक तत्व जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिको पराकम्प पनि हो भन्न सकिन्छ। किनकि पुरुषप्रधान र पितृसतात्मक समाजको निर्माण नेपाल र नेपाली समाजबाट मात्र भएको हो भनेर दोषी कल्पना गर्नुभन्दा विश्व परिवेशबाटै पितृसत्ताको सिर्जना सविस्तार भएको पाइन्छ। भूराजनीतिक जटिलतासंगै उत्पन्न सामाजिक प्रभावहरुले नेपाली समाजलाई पितृसतात्मक बनाउनमा केही प्रतिशत अवश्य भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ।
समाज एउटा गतिशील र परिवर्तित चक्र हो। नेपाली समाजमा परिवर्तनका संवाहकहरुले ठक्कर नदिएको र समाज नथर्थराएको भने अवश्य होइन। तर धेरै पुरानो र जगडिएको कुसंस्कारले छोपेको नेपाली समाजलाई विशेष गरी महिलाका मुद्दाहरुमा संवेदनशील भएर सुन्ने र बोल्ने फुर्सद भने अहिलेसम्म पनि देखिँदैन।
व्यवहारतः महिला महान र परिवारको खम्बा भए पनि महिलाको भूमिकालाई कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको र गर्नुपर्छ भनेको देखिँदैन। यदि कहिँकतैबाट महिलाको आवाज बाहिर आयो वा उठाइयो भने पनि त्यसलाई कसरी दबाउने वा मजाक उडाउने भन्ने पट्टी नै उद्यत देखिन्छ।
समाजका धेरै आयामहरु हुन्छन्, त्यसमध्ये महिलाको सवाल, महिला हिंसा, लैङ्गिक असमानता यौनजन्य हिंसा, महिलाको हकअधिकारलगायत महिलासँग जोडिएको विषय पनि एक हो। त्यसमध्ये पनि महिला हिंसा महत्वपूर्ण र जटिल सवाल हो।
हिंसाका अनेक रुप हुन्छन्। धेरै हिंसाहरु अदृश्य ढङ्गबाट भित्रभित्रै हराएका र नदेखिएका पनि छन् भने देखिएका हिंसाहरु अत्यन्त छताछुल्ल भएर पोखिएका छन्। घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ ले त्यसरी लुकेर बसेका थुप्रै हिंसाहरुलाई बाहिर ल्याउन त कोशिश गरेको छ तर कानुन र ऐनको ज्ञानको अभावमा हिंसाबाट पिल्सिएका महिलाहरुले नयाँ जीवन जिउन पाएका छैनन्। नयाँ जीवन पनि हामीसँग छ भन्ने महशुससम्म गर्न सकेका छैनन्।
गरिबी र बेसहारापन उनीहरुको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो भने चेतना र ज्ञानको अभाव पनि तिनै हिंसामा पिल्सिएर बसेका महिलाहरुमा छ। जसको हिंसाबाट निकास छैन कि बरू हिंसाबाट पुनः हिंसासम्म पुर्याएको छ। तथापि हिंसा माथिल्लो वर्ग र चेतनशील महिलामा पनि नभएको होइन। तर वास्तविक पीडित वर्ग जो साँच्चिकै हिंसामा थियो, छ र हुनेछ, उनीहरुसम्म कोही पनि न हिजो पुगेको थियो, न आज र न भोलि पुग्नेछ।
भूराजनीतिक जटिलताले जन्माएको/थोपरेको परिवेश त छँदैछ, सँगै विश्व समुदायमा आएको परिवर्तनको लहरले नेपाली समाजलाई समयानुकूल सन्तुलनमा राख्न, बस्न नदिएको वा नेपाली समाजले विश्व आधुनकि परिवर्तनको लहरलाई समयानुकूल सन्तुलनमा राख्न नसकेको कारणबाट पनि महिलाहरु हिंसाका बढी प्रभावित समुदायको रुपमा स्थापित हँदै गए।
हिंसालाई परिभाषा गर्ने सबैका आ–आफ्ना शैली र कोणहरु हुन्छन्। तर मेरो विचारमा आज हाम्रो समाजमा सबैभन्दा जटिल र अपरिभाषित हिंसाको रुपमा रहेको हिंसा यौनजन्य हिंसा हो। बलात्कार त्यसको भ्रष्ट रुप हो। यौन जोडीहरुबाट यौनसम्बन्धी गतिविधिहरु स्वभाविक रुपमा बजारमा बढिरहेको देखिए पनि यौन व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले धेरै महिलाहरु सँगसँगै बालिकाहरु र वृद्धाहरुसमेत यौनजन्य हिंसाबाट असुरक्षित हुनुपरेको तथा यौनजन्य हिंसाबाट प्रताडित हुनुपरेको यथार्थ छ।
प्रश्न कहाँनिर छ भने- महिलाको हकहित र सुरक्षामा यति धेरै कानुन, ऐन, नियम बनिसक्दा पनि अझै हिंसाका बिकराल रुपहरु दिनहुँ बढिरहेको कारण के हो? मनोवैज्ञानिक समस्यालाई नियन्त्रण गर्न नसकेर हो वा शारीरिक आवश्यकतालाई नियन्त्रण गर्न नसकेर हो? आज महिलाहरु चाेक–चाेकमा, कोठा–कोठामा, घर–घरमा, बाटो–बाटोमा, सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, अफिस, गाउँ, सहरमा यत्रतत्र यौनजन्य हिंसाबाट आक्रान्त छन्।
पितृसत्तात्मक समाज र पुरुषप्रधान समाज यो नेपाल र नेपालीको समस्या मात्र होइन तर नेपाली समाजमा किन बढी र विरुप अवस्थामा हिंसा बढिरहेको छ? पुँजीवादी व्यवस्थाबाट अनाहक रुपमा अश्लिल र अपाच्य तस्वीर तथा दृश्यहरु छापिनु, देखाउनु तथा सुन्दरता र फेसनलाई बजारको बिकाउ माल बनाउनाले पनि हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा महिलामाथि थप हिंसाहरु बढेर गएको भनेर तर्क गर्न प्रश्न भने उभ्याउन सकिन्छ।
पितृसत्ता र पुरुषप्रधान समाजले महिलालाई जसरी दबाएको र लुकाएको छ, त्यसरी नै हिंसाहरु दिनहुँ बढेर असुरक्षित र अनियन्त्रित पनि बनाएको छ। प्रत्येक घरको मुल खम्बाको रुपमा महिला सहभागी र कर्मशील हुन्छिन् तर घरमुलीको नाम भने पुरुषको आउँछ। भन्ने बेलामा घर महिलाको भनिन्छ, फेरि काम मात्रै महिलाको हुन्छ। व्यवहारको स्वामित्व वा अग्राधिकार महिलाको हुन्न।
हिंसा घरदेखि नै छ, तर हिंसा पीडित महिलालाई घरपरिवारबाट साथ, सहयोग र न्यायका लागि आवाज उठाइदिनु पर्नेमा अझ उनीहरुमाथि आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गतिविधि गरेर घरको न घाटको बनाइन्छ। समानता, न्याय वा स्वतन्त्रताको आवाज उठाएमा अझ बढी दबाइन्छ र उसलाई सडकमा पुर्याइन्छ। जसरी धेरै हिंसाहरु साइलेन्टमा छन्, त्यसरी नै पीडित महिलाहरु साइलेन्टमा बसेको/बसाइएको, पारेको/पारिएको र बाध्य बनाएको/बनाइएकोसम्म भेटिन्छ। कसैले होइन भने त्यो पनि हिंसाकै डरबाट त्रसित भएर बोलेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ।
यसरी यौनजन्य हिंसाबाट सधैँ पीडित भएर महिलाहरु कहिलेसम्म बस्ने र कहिलेसम्म सुरक्षाको भिख माग्ने? राज्यले उचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वास्तवमा दिनहुँ समस्याहरु थपिँदै गएको देखिन्छ। घरेलु हिंसा अर्थात घरमा हुने हिंसालाई रोक्न जसरी घरेलुहिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ बनेको छ, त्यसरी नै यौनजन्य हिंसाका लागि पनि ऐन, कानुनहरु प्रशस्त मात्रामा निर्माण गरिएका छन्।
मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद–१८ को दफा २१९ देखि २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८ र २२९ सम्म करणीसम्बन्धी कसुर र तिनको सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यौनजन्य अपराध वा हिंसासंग जोडिएका कानुनहरुको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ निकै फितलो देखिए पनि कानुन छ। कानुन हामी सबैका लागि बनेको हो, यसको प्रयोग वा विकास समयानुकूल गर्नु पर्दछ भन्ने पनि सचेतना आउनुपर्ने देखिन्छ।
महिला र महिला हिंसासंग जोडिएका अनेकन आयामहरुमध्ये लैङ्घिक रुपमा भइरहेका यौनजन्य हिंसाहरु अत्यधिक बढ्नुका पछाडि आजको विज्ञान र प्रविधिको चरम दुरुपयोग पनि एउटा कारण हो भने मानिसको खानपिनमा आएको अस्वभाविक परिवर्तन र रसायनयुक्त खाद्यान्न पनि अर्को कारण हो।
हिंसा जहाँ जे जसरी बढिरहेको छ, भइरहेको छ यसको विस्तारै-विस्तारै सुधार र नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक छ। सुधार र नियन्त्रणको एउटा महत्वपुर्ण अस्त्र भनेको कानुनी उपचार र यसको प्रयोगमा कडाइ हो। महिलाहरुले यौनजनय हिंसाका सम्बन्धमा बनेका ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका के-के छन् र तिनमा के-के व्यवस्था छ भन्ने पनि जान्दा अझ बढी सहयोग हुन्छ। जस्तो कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य र्दुव्यवहार (निवारण ऐन) २०७१ अर्को एउटा महत्वपुर्ण उदाहरण हो।
हरेक नागरिकले इज्जत आमदअनुसार सम्म्मानपुर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्र रहन पाउने व्यवस्था हाम्रो संविधानमै मौलिक हकको रुपमा रहेको हुँदा आफ्नो मौलिक हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक व्यवस्था पनि छ। संविधानको धारा १४४ र १३३ मा संवैधानिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कायम छ।
अतः यौन जन्य हिंसा महिलामाथि हुने अपराधमध्येको प्रमुख अपराध हो। यसको निराकरण गर्न हरेक निकायले आ-आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी उठाउन जरुरी देखिन्छ र भएका ऐन कानुनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि जरुरी छ। (लेखक अधिवक्ता हुन्)
