यातायात क्षेत्रमा अनेकाैँ बेथितिहरू विद्यमान छन्। मुलुककाे ठुलाे हिस्सा ओगटेकाे सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारिता देखाउन सकेकाे छैन। यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि यातायात व्यवसायीले दादागिरी गरिरहेका छन्। उनीहरुको मनोमानीको अगाडि सरकार नै मौन बसेको भन्दै बेलाबखत आवाज उठिरहेका हुन्छन्।
नियमविपरित चर्काे भाडा लिनु, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बाेक्नु, यात्रुमाथि अभद्र व्यवहार गर्नु यातायात व्यवसायीकाे दिनाचर्या हो। यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट र एकाधिकार तोड्न नसक्दा सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। यातायात क्षेत्रमा भएका बेतिथिलाई उठान गर्दै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि उमेश थापाले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:
सरकारले एकदेखि पाँँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ तर यात्रुले आधा किलोमिटरमै २० रुपैयाँ तिर्नु परेको छ, यसरी त दैनिक करोडौं रुपैंया ठगिएन र ?
पहिले हामीले नै यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्ने गरेका थियौँ, अहिले यसको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिएको छ। लामो दूरीमा चल्ने यातायातको भने निरन्तर निरीक्षण गरेका छौँ। जति भाडा तोकेको छ त्यतिमात्र लिन पाइन्छ, त्यो भन्दा बढी लिएमा कारबाही गर्ने गरिएको छ। काठमाडौंको हकमा महानगरले पनि यस क्षेत्रलाई हेर्न जरुरी देखिएको छ। अन्य निकायसँग पनि समन्वय गरेर अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ।
लाइसेन्स लिनेको लाइन पनि लामै छ, सर्वसाधारणले कहिलेसम्म लाइसेन्स पाउँछन् ?
विभागमा जम्मा एउटा स्मार्ट लाइनेन्स छाप्ने मेसिन छ। एउटा मेसिनले पनि निरन्तर कार्ड छाप्न सकेको छैन, त्यसैले ढिलाइ भएको हो।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुलेको थुप्रै भयाे, कहिले खोल्ने सुरसार छ ?
ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखुलेको वर्षौ बितिसकेको छ। प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ। पहिले हाम्रै मातहतमा यो काम हुन्थ्यो तर अहिले यो जिम्मेवारी हामीलाई छैन। ट्याक्सीको अनुगमनदेखि लिएर दर्ता खोल्ने काम सबै प्रदेश सरकारको हो।
निजी प्लेटको सवारी साधनले यात्रु बोकेर पैसा कमाउन नपाउने प्रावधान छ तर पठाओले बोकिरहेको छन, पठाओलाई चाहिँ छुट हो ?
रातो प्लेटमा दर्ता भएको सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने कानुन छ तर पठाओ एउटा निजी कम्पनी हो। यो गृह मन्त्रालय र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा दर्ता भएको मैले बुझेको छु। तर, सवारी साधन जुन प्रयोजनका लागि दर्ता भएको हो, त्यसमा मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ। सार्वजनिक यातायात हो भने कर तिर्नु पर्याे, नवीकरण गर्नुपर्याे र बीमा गर्नुपर्याे। पठाओले पनि यो सबै नियममा टेक्नुपर्छ।
