पाकिस्तान र श्रीलंकापछि बंगलादेश यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट आर्थिक सहयोग लिने दक्षिण एसियाको तेस्रो देश बनेको छ।
ढाकाले हालैका महिनाहरूमा सामना गरिरहेको कमजोर आर्थिक अवस्था उन्मूलन गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग पनि सहयोग खोजिरहेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारले दुई ऋणदाताहरूलाई १-१ अर्ब डलर माग्न पत्र लेखेको ब्लूमबर्ग न्यूजले बताएकाे छ।
बंगलादेशले गत हप्ता बजेट र भुक्तानी सन्तुलनमा समर्थन गर्न ४.५ अर्ब डलर आईएमएफसंग मागेको डेली स्टार अखबारले रिपोर्ट गरेपछि प्रधानमन्त्री हसिनाले यस्तो कदम चालेकी हुन्।
अप्ठ्याराेमा परेका राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन र दिगोपनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको सामना गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले बनाएको लचिलोपन तथा दिगोपन सुविधाको फाइदा बंगलादेशले उठाउन खोजेको आईएमएफले बतायो।
वासिङ्टनस्थित ऋणदाताले गत बुधबार बंगलादेशलाई हालको आर्थिक संकटको सामना गर्नका लागि सहयोग कार्यक्रम र दीर्घकालीन चुनौतीहरूको लागि आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छ।
'सहयोगको रकम अझै छलफल भएको छैन तर आईएमएफले बंगलादेशलाई समर्थन गर्न तयार छ', कोषका प्रवक्ताले एक विज्ञप्तिमा भने।
किन पर्यो बंगलादेशलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो?
१६० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र बंगलादेश वर्षौंदेखि विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र भए पनि रसिया-युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी आर्थिक नतिजाबाट नराम्ररी प्रभावित भएको छ।
फेब्रुअरीको अन्त्यमा सुरु भएको युक्रेनको द्वन्द्वले मुद्रास्फीतिको दबाब बढाएको छ।
खाना पकाउने तेल, गहुँ र अन्य खाद्यान्नका साथै इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उल्लेख्य मात्रामा आयात गर्ने भएकाले बंगलादेश कमजोर भएको छ।
बढ्दो खाद्यान्न र ऊर्जा महंगीले बढाएको आयात लागतले अहिले करिब १७ अर्ब डलर पुगेको खाता घाटालाई झन फराकिलो पारेको छ।
बंगलादेशको मुद्रा टका विगत तीन महिनामा अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले गिरावट आएको छ, जसले देशको वित्तलाई अझ बढी तनावमा पारेको छ।
विद्युत र राशन कटौती
यहाँ पर्याप्त डिजेल र ग्यासको स्रोतको लागि संघर्ष गरिरहेका बेला बारम्बार र लामो लोडशेडिंग हुने गरेको छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ताे लोडशेडिंग दिनको १३ घण्टासम्म पनि हुने गरेको जनताको गुनासो छ।
अधिकारीहरूले देशभरका डिजेल पावर प्लान्टहरू ग्रिडबाट हटाइएका छन् भने केही ग्यासबाट चल्ने प्लान्टहरू निष्क्रिय रहेको बताएका छन्।
यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले बिजुलीको उपभोग सिमित गर्नुका साथै आयातमा प्रतिबन्ध र विकास खर्चमा कटौती जस्ता उपायहरू अपनाएको छ।
सरकारले हजारौँ मस्जिदहरूलाई पावर ग्रिडमा दबाब कम गर्न एयर कन्डिसनको प्रयोगलाई कम गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
लोडशेडिंगले औद्योगिक गतिविधिमा असर पार्नुका साथै सार्वजनिक विरोधलाई उत्प्रेरित गरेको छ।
ढाका विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक मोहम्मद हेलाल उद्दिनले देशको अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको बताए।
बंगलादेशका अर्थमन्त्री ए.एच.एम. मुस्तफा कमलले बुधबार मुद्रा र मुद्रास्फीति एक महिनामा स्थिर हुने र अर्थतन्त्र छिट्टै अघि बढ्ने बताए। (एजेन्सीको सहयोगमा)
