नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया नखुल्दा सर्वसाधारणहरू मर्कामा परका छन्। विगत ३३ वर्षदेखि ट्याक्सीकाे नयाँ दर्ता प्रक्रिया नखुल्ला राेजगारीकाे लागि यस क्षेत्रमा आउन चाहने सर्वसाधारणहरू प्रभावित भएकाे हुन्।
उपत्यकामा जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छन्, त्यो पनि सबै थोत्रो र पुरानो। भने, बाहिरी जिल्लाका जनताले ट्याक्सीको रूपरङ्गसमेत देख्न पाएका छैनन्। किनभने, उपत्यकाबाहिर ट्याक्सीलाई रोड परमिट छैन, न त नयाँ दर्ता प्रक्रिया नै खुलेकाे छ।
प्रश्न उठेको छ, ‘उनीहरु चाहिँ नेपाली जनता होइनन्? उनीहरुलाई मर्दा र पर्दा ट्याक्सी चाहिँदैन?’ यातायात व्यवसायीको पक्षमा देखिएको सरकार जनतामाथि कठोर बनिरहेकाे देखिन्छ।
यातायात व्यवसायीको एकलौटी कुरा सुनेर सरकारले नै ट्याक्सीमाथि सिण्डिकेट लगाएको अभियानकर्मीहरुको आरोप छ। ट्याक्सीमा सिण्डिकेट हुँदा केही सिमित व्यक्तिको दादागिरी चलेको प्रष्ट देखिन्छ। यातायात क्षेत्रमा सरकारको नभई यातायात व्यवसायीले रजाइँ चलाएको सर्वसाधारण बताउँछन्।
पटक–पटक यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर भाडा ह्वात्तै बढाए पनि त्यसबाट जनतामा परेको असरबारे सरकार बेखबर देखिन्छ। ट्याक्सी व्यवसायीकै पहलमा फ्लगडाउन १४ बाट बढाएर ५० पुर्याइयाे। त्यसअघि यात्रुले प्रतिकिमि ३९ रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्याे। तर, अहिले प्रतिकिमि ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
मुलुकमा दिनहुँ बेरोजगारी बढिरहेको छ। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिँदा बेरोजगारी पनि केही हदसम्म कम हुन्थ्यो। ट्याक्सी चलाएर घरपरिवार पाल्छु भन्नेले पनि पाउँथे।
पैसा तिरेर जनताले राम्रो सेवा सुविधा पाएका छन्? अहिले सञ्चालित ट्याक्सी सबै ७९६ सिसी मारुती छ। त्यो पनि सलाईको बट्टा आकारको, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सरकारलाई नै राजश्व आउने हो तर सरकार नै किन पछि हटिरहेको छ?
यता बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री घनश्याम दाहालले आफू एक्लैले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नसक्ने र यसका लागि लामो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र वर्षौंदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएकाले एकैचोटी निर्णय गर्न गाह्रो परेको बताउँछन्।
यातायात व्यवसायिका लागि छिनमै भाडा बढाउन सक्ने सरकारले जनताका लागि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न नसक्ने विभेदकारी प्रवृत्तिले जनाता झनै समस्यामा परेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाका प्रमुख मदन पोख्रेलले भने यसबारे छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्।
