पाल्पामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये ३ अर्ब ३३ करोड बढी रकम फ्रिज भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका लागि प्राप्त भएको कूल १४ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख ६९ हजार ३ सय २३ बजेटमध्ये ३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख १२ हजार ६ सय ६३ अर्थात् २२ दशमलव २७ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो।
यहाँका कार्यालयहरुले कूल बजेटको ११ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख ५६ हजार ६ सय ६० अर्थात् ७७ दशमलव ७२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका छन्।
उनीहरुले पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ३३ करोड ७६ लाख ९५ हजार ७ सय ६० अर्थात् ५९ दशमलव २६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने चालुतर्फ ७ अर्ब ३० करोड २० लाख ६० हजार ८ सय ९९ अर्थात् ९५ दशमलव ३६ प्रतिशत रकम खर्च गरे।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख कोष नियन्त्रक शशिन्द्र खातीले संघीय र प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको चालु खर्चको रकम लगभग पूर्ण रूपमा खर्च भए पनि पुँजीगत खर्चतर्फको रकम फ्रिज भएको बताए।
कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पाल्पामा २ अर्ब ९२ करोड, १४ लाख ७९ हजार बजेट आएकोमा २ अर्ब १३ करोड २५ लाख ११ हजार ५ सय ७९ रकम खर्च भएको छ भने ७८ करोड ८९ लाख ६७ हजार ४ सय २० रुपैयाँ खर्च हुन सकेनन्। यो कूल रकमको २७ दशमलव ५७ प्रतिशत रकम फ्रिज हो।
यस्तै प्रदेशबाट पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख ३९ हजार बजेट आएकोमा १ अर्ब २६ करोड ६३ लाख ५६ हजार ४ सय ४७ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ। खर्च भएको रकम कुल रकमको ६७ दशमलव ९२ प्रतिशत हो।
यसैगरी संघीय सरकारबाट यहाँका कार्यालयहरुलाई कूल १२ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ३ सय २३ बजेट आएकोमा ९ अर्ब ५० करोड ७२ लाख ४५ हजार ८० रुपैयाँ अर्थात् ७८ दशमलव ८६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। जसमा २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ४५ हजार २ सय ४२ अर्थात् २१ दशमलव १३ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो।
जिल्लामा पुँजीगत खर्चतर्फ ५ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख २२ हजार ४ सय ४९ रुपैयाँ आएकोमा ३ अर्ब ७ करोड १३ लाख ३९ हजार, ३ सय १२ अर्थात् ५६ दशमलव ३० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारबाट यहाँका कार्यालयहरुलाई चातुतर्फ आएको कुल रकममध्ये ८१ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने संघीय सरकारबाट आएको कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ ९७ दशमलव ५१ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।
संघीय सरकारकारबाट सडक डिभिजन कार्यालयलाई प्राप्त भएको कूल बजेट ५४ करोड ४९ लाख ८० हजार ७ सय ९३ रकम मध्ये २७ करोड १२ लाख १ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। जसमा कार्यालयले पुँजीगततर्फ प्राप्त गरेको ५३ करोड ४ लाख ३९ हजार बजेट मध्ये २५ करोड ९१ लाख ६२ हजार ९ सय २१ मात्र खर्च गरेको छ।
यस्तै उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्ग आयोजनाले पुँजीगततर्फ प्राप्त गरेको ३ अर्ब ६४ करोड १ लाख ५० हजार रकममध्ये १ अर्ब ७३ करोड १२ लाख ४० हजार २ सय २८ मात्र खर्च गरेको छ। पुल योजना पश्चिम सेक्टर नं ४ को कार्यालयले पुँजीगततर्फ प्राप्त गरेको ९५ करोड ७५ लाख रकममध्ये ८१ करोड ६८ लाख ३ हजार ८ सय ४ मात्र खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट कृषि गणना कार्यालयलाई प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट १ लाख ४० हजार मध्ये सबै खर्च गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारबाट शहरी विकास तथा भवन कार्यालयलाई प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट १८ करोड ४६ लाख ४१ हजार रकम मध्ये ८ करोड ७२ लाख ९७ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सडक पूर्वधार विकास कार्यालयलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट ७५ करोड ४४ लाख १८ हजार रकम मध्ये ४६ करोड ८९ लाख २२ हजार २ सय १४ रकम मात्र खर्च भएको छ। यस्तै भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई प्रदेशबाट आएको पुँजीगत बजेट ९ करोड १७ लाख ८५ हजार मध्ये ८ करोड ५० लाख ९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
यस्तै डिभिजन वन कार्यालयलाई प्राप्त भएको पुँजीगत बजेट ४ करोड ७४ लाख ४० हजार रकम मध्ये ३ करोड ९९ लाख ४६ हजार ६ सय ४० मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। संघीय सरकारबाट संघअन्तर्गतका कार्यालय, स्थानीय तह र आयोजनाका लागि बजेट निकासा समयमै भए पनि गर्नु पर्ने निकायले समयमा काम सुरु गर्न नसक्दा खर्चमा ढिलाइ भएको हो।
हिउँदभरि काम नहुने र वर्षात् आएर मात्र धामाधम काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि जिल्लामा ठूलो रकम बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ। सरकारी बजेट एक वर्षको लागि बनाइन्छ। बजेट एक वर्षमा गरिने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो।
खर्चको लागि सरकारका प्रत्येक निकायलाई विभिन्न खर्च शीर्षकअन्तर्गत रहेर कति रकम पाउने भनी अख्तियारी दिइन्छ, जसलाई बजेट विनियोजन भनिन्छ। खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको रकम र त्यो खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी हुँदाहुँदै पनि रकम खर्च नहुनु नै बजेट फ्रिज हुनु हो। खर्च नभएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि खर्च गर्ने अनुमति हुँदैन। त्यो रकम सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा जाने गर्दछ।
