नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोप्रति एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले विप्लव समूहका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार सार्वजनिक सूजना जारी गर्दै नेकपा महासचिव विप्लव, प्रवक्ता खड्गबहादुर विक तथा मेहन्तप्रकाश वली, मोहनबहादुर कार्कीसहित ३५ जनाविरूद्ध हातहतियार तथा खरखजाना, साङ्गठनिक अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
सोही विषयलाई लिएर मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे।
तत्कालीन ओली सरकारले सहमतिमार्फत विद्रोहमा रहेको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको भन्दै उनले उक्त सहमति पालना गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे। कारबाहीको नाममा विप्लव समूहलाई फेरि हिंसा पठाउन नहुने भन्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे।
एमालेसँगै माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि विप्लव समूहका नेताविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। संसद बैठकमा विशेष समय लिएर माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले विप्लव समूहका नेताहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे।
तत्कालीन ओली सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिनुपर्ने मोदीको भनाइ छ।
सोही बैठकको शून्य समयमा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले तत्कालीन सरकार र विप्लव समूहबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै उनीहरुविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरिन्। सरकारले तीन बुँदे सहमति तोडेको हो भन्दै प्रश्न गरेकी उनले नेकपालाई फेरि विद्रोहमा जानबाट रोक्नुपर्ने बताइन्।
.jpg)
