गण्डकी सरकारले सवारीमा लगाएको २०० प्रतिशत कर हटाएको छ। सेवाग्राहीको ढाड भाँच्ने गरी सवारी साधनमा लगाएको जरिवानाबाट गण्डकी प्रदेश सरकारपछि हटेको हो।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बुधबार मन्त्रिपरिषद्के निर्णय सार्वजनिक गर्दै अब आर्थिक वर्ष नाघ्दा सवारी करमा २० प्रतिशतमात्रै जरिवाना लाग्ने बताए। सवारी करको चर्को विरोधपछि बुधबार नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो।
मन्त्रपरिषद् बैठकले सरकारले लागू गरेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था बदलेको हो। सवारी साधनको कर र त्यसको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमा हुन्छ। तर, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले ल्याएको बजेटमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था नै छुटेको थियो।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भए अनुसार २०० प्रतिशत जरिवाना लिन थालिएको थियो। उक्त ऐनको दफा १ सय ७६ मा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसमा व्याकरणीय त्रुटि भएको भन्दै जरिवाना घटाउने निर्णय गरेको मन्त्री कुमार खड्काले बताए।
२०७९/८० को बजेट अन्तर्गतको आर्थिक ऐनले जरिवानाको विषय समावेश नगर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खड्काले बताए।
‘साउन १ गते यातायात कार्यालयले कसरी जरिवाना लिने भनेर पत्राचार गर्यो। हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग्यौं,’ उनले भने,‘अर्थ मन्त्रालयले साउन ३ गते प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनअनुसार जरिवाना गर्नू भनी पत्र पठायो। सोही बमोजिम हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गर्यौं।’
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७६ को ‘घ’मा आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर २ सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्री खड्काले भाषामा व्याकरण त्रुटि हुँदा सवारीधनीमा मार पर्न गएको बताए। ‘ऐनमा आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा २ सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कार्यान्वयनमा व्याकरणीय त्रुटि देखियो, जसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक पर्न पुगे,’ उनले भने।
