ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले कानुन बनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बुधबार प्रतिनिधिसभाले पनि सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
वृद्धवृद्धाले जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिनुपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको छ ।
हकवालाको आम्दानीले जेष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्न कठिन भए सम्बन्धित स्थानीय तहले पालन पोषण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण नगर्ने छोराछोरी वा नजिकका नातेदारको सम्पत्ति स्थानीय तहको स्वामित्वमा ल्याउन सक्नेछ ।
