सरकारले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीलाई फकाउनका लागि उनीहरूका माग धमाधम सम्बोधन गरिरहेको छ । व्यवसायीको माग पूरा गर्न २० असारमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १२ औं संशोधन गरेको सरकारले वर्षौदेखि रोकिएको भुक्तानी समेत दिएको छ । 

वर्षौंदेखि भुक्तानी नभएका ३५ सय आयोजनामध्ये ३२ सय जति आयोजनाको भुक्तानी भएको निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि व्यवसायीले करीब २८ अर्ब रुपैयाँ पाएको महासंघको तथ्यांक छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘गत आवमा म्याद थप गर्न नभ्याएकाबाहेक धेरैजसो आयोजनाको भुक्तानी भएको छ ।’ 

संख्याका हिसाबले अब ३ सय जति आयोजनाको मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको सिंहले बताए ।

उनका अनुसार अझै निर्माण व्यवसायीले करीब २० अर्ब रूपैयाँ पाउन बाँकी छ । भुक्तानी हुन बाँकी अधिकांश ठूला आयोजना रहेको उनको भनाइ छ ।

रकामान्तर गर्ने भनेर पनि अन्तिम समयसम्म नहुँदा करीब ५ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी हुन नसकेको पनि सिंहले बताए । यो रकम भने सरकारले छिट्टै भुक्तानी गर्ने उनको अपेक्षा छ ।