संघीयताले विकेन्द्रीकरणकाे अभ्यास गरेर अधिकार प्रत्यायाेजन गर्ने सिद्धान्त भएपनि नेपालकाे संघीयताले साविककाे कर्णाली अञ्चल हुँदाताकाकाे अधिकार कटाैती गरिरहेकाे छ।
पाँच वटा विकास क्षेत्र र १४ वटा अञ्चल हुँदा कर्णालीमा स्थापित सरकारी संरचना बलिया थिए। त्यसैअनुरुप अर्ध सरकारी र गैर-सरकारी निकायसमेतले आफ्नाे सांगठनिक संरचनालाई विकास गरेका थिए।
तर, देश संघीयतामा गएपछि कर्णालीमा स्थापित कार्यालयहरुका संरचना र तीनका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु विस्तारै सिमित हुँदै गएका छन्।
कुनै बेला कर्णालीकाे जुम्लामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी बस्थे। क्षेत्रीय प्रहरी एकाई कर्यालयकाे बृहत संरचना थियाे। संघीयतापछि उक्त कार्यालय सुर्खेत सारियाे र भइरहेकाे संरचनालाई विपत् व्यवस्थापनकाे जिम्मा लगाएर बेकामे बनाइयाे।
जुम्लामा कार्यालय स्थापना भइ कर्णालीका धेरैजसो स्थानका युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम सिकाइरहेकाे 'सीप विकास केन्द्र'लाई संघीयतापछि सुर्खेत सारियाे र आज उक्त कार्यालय मानव संसाधन केन्द्रमा थन्किएर बेकामे बनेकाे छ। सीपमूलक तालिम लिएर स्वराेजगार हुने अवसरबाट साविकको कर्णाली बञ्चित हुन पुगेकाे छ।
त्यसरी नै पछिल्लो समय विगत १५ वर्षदेखि कर्णालीकाे मानव अधिकारबारे तथ्यगत अध्ययन र रिपोर्टिङ गरिरहेकाे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगकाे कार्यालय सार्ने प्रपञ्च भइरहेकाे छ।
जुम्लालाई केन्द्र बनाएर कर्णालीकाे मानव अधिकारबारे वकालत गरिरहेकाे संस्थालाई प्रदेश राजधानीमा सार्ने र जुम्ला शाखाकाे अधिकार खुम्च्याउने तयारी पाँच वर्ष अघिदेखि नै भएकाे शाखा प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले बताए।
'जुम्ला, नेपालगन्ज र खाेटाङमा रहेकाे कार्यालयलाई डाउनसाइज गर्ने र प्रदेशमा कार्यालय रहने सांगठनिक संरचना तयार पारिएकाे छ,' उनले भने, 'अहिले प्रदेश सरकारले आयाेगकाे कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालय रहेकाे घरमा कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेकाे छ।'
उनका अनुसार प्रदेश सकार सकारात्मक भएकाे हुनाले आयाेगकाे कार्यालय व्यवस्थित गर्ने तयारी केन्द्रले गरेकाे छ। प्रदेश सरकारले आयाेगलाई महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालय रहेकाे भवनका पाँचवटा काेठा उपलब्ध गराएकाे छ भने आयाेगले दुई जना कर्मचारीसमेत खटाएको छ।
हाल जुम्ला शाखामा आठ जना कर्मचारी छन्। तर कार्यलय प्रदेशमा सारिएपछि याे कार्यालयकाे अधिकार साँघुरिने जुम्लीकाे मत छ।
भइरहेको कार्यालय कुनै पनि हालतमा सार्नु उपयुक्त नहुने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतकाे राय छ।
'कुनै पनि जिल्लामा स्थापना भएर काम गरिरहेका कार्यालयलाई अन्त सार्नु गलत हाे,' उनले भने, 'कर्णाली जस्ताे कम विकसित र कम नागरिकले मात्रै शिक्षा पाएकाे ठाउँमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढी हुने हुँदा याे कार्यालय सार्नु हुँदैन।'
मानव अधिकार आयाेगकाे कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिनुलाई धेरैले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही सुर्खेतप्रति सकारात्मक र जुम्लाप्रति हुनु बुझेका छन्।
सुर्खेतमा मानव अधिकारबारे काम गर्ने संघ, संस्था र नागरिककाे चेतनास्तर पनि बढी हुँदा तुलनात्मक रुपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कम हुने तर्क विश्लेषक रामसिंह रावलकाे छ।
'सार्ने नै हाे भने जुम्लामा रहेकाे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगकाे कार्यालय हुम्ला लगिए भइगाे,' उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई लक्षित गर्दै भने, 'तर सुर्खेत लिएर कर्णालीका अधिकार खुम्च्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन।'
निष्पक्ष रुपमा सरकारलाई समेत सचेत र सजग गराउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगकाे कार्यालय सुर्खेत सार्दा अञ्चल प्रहरी कार्यालय र सीप विकास केन्द्र सारेजस्तै हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गाैरिनन्द आचार्यले बताए।
'आयाेगलाई घर भाडाका लागि समस्या हाे भने जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गर्ने भवन दिन हामी तयार छाैं,' उनले भने, 'तर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा जुम्लाकाे काम, कर्तव्य र अधिकारहरु कटाउनु गलत कदम हाे। यसकाे हामी खुलेर विराेध गर्नेछाैं।'
उनले संघीयताले अधिकार थुप्नुपर्नेमा कटाैती गर्नु शासन व्यवस्थाकाे मर्मविपरीत भएकाे तर्क पेश गरे।
साविकको दुर्गम कर्णालीकाे जुम्लामा स्थापना भएर नजिकबाट मानव अधिकार उल्लघंन भए/नभएकाे जति छिटाे रिपोर्टहरु तयार हुन्थ्यो, त्यसरी सुर्खेत जाँदा नहुने नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर मतले बताए।
'संघीयतापछि कतिपय संघका कार्यालयहरुसमेत जुम्लामा रहन मिल्ने तर मानव अधिकारकाे आयाेगकाे कार्यालय रहन नमिल्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,' उनले भने, 'यस्ता कार्यालयहरु जति दुर्गम हुन सके त्यति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। त्यसैले भइरहेकाे संरचनामा कुनै पनि खालकाे फेरबदल गर्ने काेसिस नगरियाेस् भन्न चाहन्छु।'
