गत वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरी काम सम्हालिसकेका छन् । यद्यपि, निर्वाचनका कमी कमजोरी र कसरमसर भने हटिसकेका छैनन् ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सुरक्षा, भोज भतेर र पैसाको चलखेलबाट निर्वाचन प्रभावित भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यसमा नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । उता पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको प्रतिक्रिया यस अघि दिइसकेका थिए ।

अझ ठूलो कुरो त गोरखास्थित आफ्नो गृहनगरमा मतदान गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले मत संकेत गरेको चिह्नसहित मतपत्र सार्वजनिक गरेर कानुनको ठाडो उलंघन गरे ।

जबकि, निर्वाचन आयोगले मतदानकेन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामरा लैजान निषेध गरेको थियो । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ९ मा मत संकेत सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ ।

यदि, गरेमा मतदान अधिकृृतले १५ हजार जरिमाना गर्न सक्ने कुरा उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, निर्वाचन आयोग यी त्रय पूर्वप्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठानेन । आयोगको यो मौनताले नेपालको कानुन ठूलाले जानुन् भन्ने उक्तिलाई साकार पारेको छ ।