सहरी विकासमन्त्री पदबाट हटाइएपछि रामकुमारी झाँक्रीकी आँखाले आँसु थाम्न सकिनन्। यो कुनै पहिलो घटना पक्कै हाेइन। २०५० सालतिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मन्त्रिमण्डल पुनःगठन गर्दा पाँच जना मन्त्रीलाई हटाउनुभएको थियो। रेडियो नेपालको विहानको ७ बजेको समाचारबाट हटाइएको जानकारी पाएपछि एकजना मन्त्रीज्यू धुरु–धुरु रुन थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्री पदबाट हटेको खबर सुनेर फलानो व्यक्ति रोएको थाहा पाए लगत्तै फोन गरेर सान्त्वना दिनुभएको थियो।

घटना करिब ३० वर्ष पुरानाे भएकाेले नाम गोप्य राख्नु नै उचित हुनेछ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भएको नाताले माधवकुमार नेपालले झाँक्रीलाई कमसेकम फोन गरेर भएपनि सान्त्वना दिनुपर्ने थियो। नेपाललाई अभिभावकत्व दायित्व निर्वाह गरेको भए उहाँको उदारताको पनि चर्चा हुन्थ्यो। उहाँलाई हात समाएर निर्वाचन आयोगको भर्‍याङ चढाउनदेखि लिएर नयाँ पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष बनाउनमा झाँक्रीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। कमसेकम, त्यो घटना स्मरण गर्नुपर्ने थियो।

सामाजिक सञ्जालमा झाँक्रीको रुवाइको सन्दर्भमा कतिपयले पद बिछोडको पीडा र कतिपयले हटाइएको औंचित्यमाथि प्रश्न गर्दै पार्टीप्रति समर्पित र कर्तव्यनिष्ठ महिला मन्त्री झाँक्रीलाई हटाएर अन्याय गरेको भनेर आवाज पनि उठाइएको देखिन्छ। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहेकी उहाँ शाही शासनको विरुद्धको सडक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी कारणले साहसिक महिलाको रुपमा पनि चित्रण गर्ने पनि छन।

उनले विद्यार्थीकालदेखि नै एमालेप्रति समर्पित भई आफ्नो पहिचान स्थापित गरेकी हुन्। काँग्रेसमा गगन थापाजस्तै एमालेमा एकताका झाँक्रीको चर्चा हुने गरिन्थ्यो। एमालेभित्र आन्तरिक कलह चर्किएपछि उहाँले माधवकुमार नेपाललाई पूर्णरुपमा सहयोग गरेकी थिइन्। नयाँ पार्टीको रुपमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टीको निर्माणमा पनि उहाँको अह्म योगदान रह्यो।

जुन पार्टीको निर्माणका लागि अहोरात्र खटे, त्यो पार्टीले बजेट अधिवेशनसम्म मन्त्री पदमा बस्न नदिएकोमा आत्मसम्मान चोट लागेको देखिन्छ। हुन त जेठ २२ गते नै एकीकृत समाजवादीको सचिवालयले पार्टीका चार जना मन्त्री फिर्ता र ती ठाउँहरुमा नयाँ नाम सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने अडान लिएपछि केही दिनका लागि यो विषय सेलाएर गयो। पुनः एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दवाव बनाएपछि उहाँहरुलाई हटाइएको हो।

डा.मीनेन्द्र रिजालले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरी हाँस्दै सिंहदरवारबाट निस्केका थिए भने झाँक्रीले रोएर आफ्नो मान घटाएको भन्ने तर्कपनि सुनिन्छ। डा. रिजाल तेस्रोपटक मन्त्री बनेका थिए। झाँक्रीकी पहिलोपटक मन्त्री बन्ने साैभाग्य पाएकी थिइन्। केपी शर्मा ओलीको विरोधमा उत्रेका ती दश भाइले अन्तिम समयमा माधव नेपालको साथ छोडेका थिए। ती दश भाइले माधव नेपालसँग रहेको भए झाँक्रीको मन्त्री बन्ने कुरा सम्भव थिएन्। अर्कोतर्फ डा.रिजाल राजनीतिकमा परिपक्व नेताको रुपमा चिनिन्छ र झाँक्री अहिले परिपक्वतातर्फ अग्रसर भएकी छिन्। त्यसकारण, डा. रिजालसँग तुलना अलि नसुहाएको देखिन्छ।

यस्तै, तत्कालीन महेश आचार्यले २०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गवर्नरबाट तिलक रावललाई हटाउनुभएको थियो। रावलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि सर्वोच्चले रावलको पुनःबहालीको आदेश गरेको थियो। सो घटनाले गर्दा नैतिकताको आधारमा  आचार्यले मन्त्रीपदबाट राजीनामा गर्नुभएको थियो। ३ महिनाअघि चैत २४ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाइएको थियो। सो घटनाको विरोधमा अधिकारीले अदालतबाट पुनःबहाली आदेश पाएर पद बहाली गर्नुभयो। आचार्यजस्तै शर्मालाई पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने आवाज तीव्र रुपमा उठ्यो। तर, अर्थमन्त्री शर्मा अलिकति पनि विचलित नभई राजीनामाको विषयमा मौन नै रहनुभयो। नेपालमा राजनीति नै मन्त्री बन्नका लागि गरिएका सोच्ने व्यक्तिसमक्ष नैतिकताको प्रश्नको कुनै महत्व हुँदैन। मन्त्रीपदको महत्व कतिको रहेछ भने केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीबाट सहभागी भएका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा (वादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साहले माओवादीकेन्द्र छोडेका थिए।

३ वर्ष २ महिनाको अवधिमा झण्डै दुई तिहाईदेखि अल्पमतसम्मको प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान भएका ओलीले १८ पटक मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्नुभयो। समग्रमा भन्नुपर्दा, सांसदहरुलाई मन्त्री बन्न नदिएमा कुनै पनि बेला विद्रोह हुने डर रहन्छ। यस्तो अवस्थामा सोझासाझा मन्त्रीको वली चढाइन्छ। माधव नेपाललाई आफ्नो साथमा जति छ, त्यतिलाई कमसेकम आउँदो निर्वाचनसम्म जोगाएर राख्नुपर्ने चिन्ता पनि छ। नत्र, कुन बेला फुत्किएर जाने हो ठेगान छैन्।

सरकार ढाल्नु, उपहारमा मन्त्री पद पाउनु

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनादेखि र सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनामा जनताले राजनीतिक दलहरुलाई भरमग्दुर सहयोग गर्‍यो। तर, जनताको मनोभावनाविपरीत दलहरुले सत्ताकेन्द्रित राजनीतितर्फ बढी केन्द्रित भए। सत्ता नै सर्वोपरी ठानिएपछि सांसदहरुलाई मन्त्री बनाउने प्रलोभनमा पारेर सरकार ढाल्ने कार्य पटक–पटक भएका छन्। २०५० सालमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई नजिकका तारानाथ राणाभाटलगायत पाँच जनालाई मन्त्री पदबाट हटाएपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मनोमानी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गरिरहेको भनेर सबक सिकाउने उद्देश्यले आ.व्र. २०५१/०५२ को बजेट अधिवेशनमा सरकारद्वारा राखिएका धन्यवाद प्रस्तावमाथि मतदानको क्रममा आफ्नै पार्टीका ३६ जना सांसद् अनुपस्थित भएर असफल गराएका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रीहरुलाई नहटाएको भए, सम्भवतः धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो। मुलुकमा मध्यावती निर्वाचन हुने थिएन्। यहाँ पनि प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनुभन्दा मन्त्री पद नै सबैको लागि प्यारो थियो।

०५१ सालको मध्यावती निर्वाचनमा एमाले ठूलो पार्टी बनेको आधारमा एकमना सरकारको गठन गरेको थियो। सो सरकार हटेपछि ०५२ देखि ०५६ सम्मको अवधिमा चार जना प्रधानमन्त्री भएका थिए। सो अवधिमा दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १९६ जना मन्त्री बनेका थिए। सोमध्ये ११५ जना मन्त्री, ६० जना राज्यमन्त्री र ४३ जना सहायकमन्त्री बनेका थिए। आफ्नो सरकारलाई टिकाइ राख्न र हटाउनका लागि मन्त्री पद उपहारकै रुपमा वितरण गरेको देखिन्छ। उतिखेर, प्रतिनिधिसभाको २०५ सिटमध्ये एमालेको ८८, काँग्रेसको ८३, राप्रपाको २०, नेमकिपाको ४ र सद्भावना पार्टीको ३ सांसदको सङ्ख्या थियो। राप्रपासँग सरकार बनाउने र ढाल्ने क्षमता थियो। सो सङ्ख्याको सदुपयोग गर्दे सो पार्टीका सांसदहरु ‘यताबाट उता र उताबाट यता’को  नीति अपनाएका थिए। पञ्चायत ढलेपछि गालीगलौंज सहेर बसेका राजा समर्थित राप्रपा पार्टीका नेताहरुले आलोपालो गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो नेतृत्व स्वीकार्न बाध्य पारेर कांग्रेस र एमालेसँग विगतका गालीगलौंजको प्रतिशोध लिएको रुपमा हेरिन्छ। काँग्रेस र एमाले एक अर्कालाई दुश्मण सम्झेकाले ०४६/०४७को आन्दोलनको मर्ममाथि नै चोट परेको थियो। त्यो अवधिमा मजदुर किसान पार्टी पनि अछूतो रहेन। सो पार्टीको एकजना सांसदले दल परिवर्तन गरेपछि सूर्यबहादुरको नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो। २०५२ सालबाट सुरु भएको मन्त्री पदको लोभ दिएर सरकार ढाल्ने, सरकार बनाउने र पार्टी फोड्ने खेल अहिलेसम्म जारी छन।

२०५८ सालमा रोल्पाको होलेरीमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सेना परिचालन गर्न नमान्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचँलोको कारण देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते संसदको विघटन गर्नुभएको थियो। ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन नसकेपछि सत्ता ज्ञानेन्द्रको हातमा पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री बन्ने मोह र सांसहरुलाई मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाले गर्दा मुलुकमा शाही शासन पुनःआगमण भएको देखिन्छ।

मुलुकमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि २०६५ सालमा मधेशवादी दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको थियो। प्रधानसेनापति रुक्माङ्ग कटुवाललाई हटाउने विषयमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको हस्तक्षेपपछि आवेशमा आएर प्रचण्डले राजीनामा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि, माधवकुमार नेपालको समर्थन गर्ने नगर्ने र सरकारमा कसको नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा उपेन्द्र र विजय गच्छदारबीचको विवादले अन्ततः मधेसी जनअधिकार फोरम पार्टी विभाजित भए। यो मन्त्री पदप्रति लगाव कतिको रहेछ भने २०५२ देखि २०६८ सम्मको अवधिमा सद्भावना पार्टी दश पटक र मधेस आन्दोलनपछि जन्मिएका फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पनि सोही अनुपातमा विभाजित हुँदै मन्त्रीपद पाएका थिए।

२०७४ सालमा केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विषयमा विवादले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भए। नेकपा (एमाले)को विभाजनको मूल कारणको खोजी गर्नुभयो भने माधवकुमार नेपालले मन्त्रिमण्डल र राजनीतिक नियुक्तिमा खोजेअनुरुप भागवण्डा नपाएपछि पार्टीभित्रको विवाद चर्किदै अन्ततः एमाले विभाजित भएको देखिन्छ।

अब जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्री फिर्ता ल्याउन छलफल सुरु गरेको छ। त्यो पार्टीमा आन्तरिक विवाद पनि चर्किएको छ। त्यो विवादलाई साम्य पार्नका लागि मन्त्रीको हेरफेर गर्‍याे भने हट्ने मन्त्रीहरु पनि आक्रोसित हुने सम्भावना छ।

यसो हेर्दा नेपालमा पुनःप्रजातन्त्र स्थापनादेखि लिएर सङ्घीय गणतन्त्रको अवधिसम्म ज्ञानेन्द्रको शाही शासनको अवधिलाई समेत गरी २०७८ सम्म ३१ पटकसम्म मुलुकले प्रधानमन्त्री पाएका छन्। समग्रमा भन्नपर्दा, एक वर्षको अन्तरालमा मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएका छन। यो अवधिमा मात्र बहुमतको दुईवटा सरकार बनेको छ। २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको हो। २०७४ मा केपी शर्मा, ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई व्यवहारिक रुपमा बहुमतको सरकार भन्न मिल्छ। तर, कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय क्षेत्रमा तालमेल गरी चुनाव लडेपनि आ–आफ्नै पार्टीको चुनाव चिह्नबाट लडेको थियो।

अब, मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदबाट झाँक्रीकी आँसुलाई हलुकोमा लिनु हुुँदैन्। कतै, झाँक्रीका आँसुले समग्र पार्टीलाई वा एक भागलाई बगाएर एमालेमा पुर्‍याउने त होइन ?

‘ईतिश्री’