कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न लागेको छ।

२० मेगावाट सम्मका विद्युत आयोजनाहरु अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित आयोजनाहरुको स्क्रीनिंग रैंकिंग गरी निर्माण प्रक्रियामा अगाडी बढाउन लागेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए। त्यस्तै निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनामा शेर लगानी गर्ने काम समेत सुरु भएको मन्त्री सिंहले बताए। 

कर्णाली प्रदेश स्वच्छ,सफा पानीको स्रोत भएको क्षेत्रमा रुपमा रहेको छ। भेरी , तिला ,जेवा , नलगाड , कर्णाली लगाएतका दर्जन बढी साना खोलाहरु रहेको कर्णालीमा विद्युत उत्पादनका लागि ठाउँ , ठाउँमा अध्ययन चलिरहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा डोल्पामा रहेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानीको काम सुरु गरेको छ। त्यस्तै दैलेखको रारा जलविद्युत आयोजना शेयर लगानी गर्न लागिएको छ।

त्यस्तै तिला र जेवा नदीमा जलविद्युत आयोजना  समेत लगानी गर्न लागेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए।

जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ। नलगाड जलविद्युत आयोजनासँग ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउनका लागि माग गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए।

७ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको ताक्सुगाड जाजरकोट नलगाड नगरपालिका १० मा पर्दछ। विद्युत विकास ऐन निर्माण गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्न लागिएको छ। विद्युत विकास ऐनमा समेत २० मेगावाट सम्माका जलविद्युत आयोजनाहरु प्रदेशले बनाउने भन्ने उल्लेख रहेको छ। नेपालको संविधानमा समेत यो व्यवस्था रहेको छ।  स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको जगदुल्लामा शेर लगानी गरी छिटो परिणाम निकाल्ने काम गर्नका लागि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय तिव्र रुपमा लागेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ।

आयोजना स्थलमा सडक लिनका लागि भएको बाधा व्यवधानलाइ हटाउन मंगलबार तीन वटा मन्त्रालयको बीचमा छलफल समेत भएको छ। उक्त छलफलले त्रिवणीबाट आयोजना निर्माण स्थल सम्मा जानका लागि बाटोमा लागेको चट्टान फोन आवश्यक पर्ने सबै खालका समस्यहरुमा हल गर्ने सहमति समेत भएको छ। त्यस्तै प्रदेश भित्र रहेका १० जिल्लामा विद्युत उत्पादन कहाँ कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन तथा बर्गीकरण समेत गर्न लागेको छ।

संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाइ तिव्र गतिमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। सम्भाव्यता अध्ययनका लागि  मन्त्रालयले रु १ करोड ५० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ। त्यस्तै ५ करोड रारा जलविद्युत आयोजना , ११ करोड जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना , ताक्सुगाडका लागि १ करोड ५० लाख , तिला र जेवामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रु १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। 

कर्णाली क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि रु ७८ करोड ६० लाख रकम निनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए। तत्काल विद्युत आयोजना निर्माण गर्न नसकिने ठाउँमा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम मार्फत जनताको घर दैलोमा उज्योलो दिने अभियानमा मन्त्रालय जुटेको उहाँको भनाइ छ। ५ करोड रुपैयाँमा नविकरणीय उर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको छ। त्यस्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम मार्फत पनि अन्य कामहरु हुन लागेको बताएको छ। 

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर लगाएर बसेका बैकल्पिक उर्जाको टिमलाइ जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा कार्यकक्षको स्थापना गरी मन्त्रालयबाटै कामको निगरानी सुरु गरिएको छ। प्रदेशको सबै भन्दा कान्छो मन्त्रालयको रुपमा रहेको यहाँ कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि भविश्यको मार्ग कोर्न लागिएको सिंहले बताए। कर्णालीमा जलस्रोतको भण्डार रहे पनि केन्द्रीय राज्यसत्ताले खासै ध्यान नदिदा विद्युत उत्पादनको काम ढिला भएको सरोकारवालको बुझाइ रहेको छ।

भेरी नदीमा मात्र चारवटा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको छ। कामको जिम्मेवारी लिने तर समयमा कामको नतिजा नदिने हुँदा परिणाम नदेखिएको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ। मन्त्रायले नलगाड जलविद्युत आयोजना , बबइ डाइर्भसन बहुउदेश्यीय परियोजना, भेरी नदीमा रहेको कामहरु ,फुकोट कर्णाली र राकममा रहेका विद्युत आयोजनाहरुको अध्ययन मसिनो गरी भैरहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिनुभयो। हेमन्त केसी