केही समययता नेपालमा अमेरिका निरन्तर चर्चामा छ। ठूलो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि पारित भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)परियोजना छायाँमा नपर्दै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का नामको अर्को विषय प्रकाशमा आएपछि अमेरिका फेरि चर्चामा आएको हो।

हुन त अमेरिका नेपालमा सधैँ नै चर्चामा हुन्छ। सामान्य चर्चामा आउन उसलाई अतिरिक्त केही गरिरहनै पर्दैन। तर, अतिरिक्त चर्चाका लागि भने उसलाई पनि केही असामान्य मुद्दा चाहिन्छ, एमसिसी र एसपिपी त्यस्तै असामान्य मुद्दा हुन्।

एमसीसीका बारेमा नेपाली मिडियामा अनेकौं प्रयोग भए। मिडिया ट्रायल बलुन भए, मिडिया ट्रायल भए, एजेण्डा सेटिङ भए। एड्भोटरियल–इन्फोमर्सियल मात्र भएनन्, अझ अगाडि बढेर विज्ञापन पनि गरिए।

यी सबैखाले मिडिया गतिविधि आधारभूत आवश्यकता र दैनन्दिनीका अनेकौं समस्याहरूसँग जुधिरहेका आम नेपाली जनताका लागि खासै महत्वका थिएनन्, उनीहरुका लागि हर्ष न विष्मत नै भयो।

तर, ती आम जनताभन्दा मुलतः संघीय राजधानीका केही सहरी जनताको मतमा नै मिडिया ट्रायल हुने भएकाले मुलुकको चित्र अर्कै देखाइयो, केही सीमासम्म त्यस्तै भयो पनि। अर्थात् नेपाली जनमतको ठाडो ध्रुवीकरण भयो। विपक्षमा ठूलो आन्दोलन नै भयो, पक्षमा पनि केही साना प्रदर्शन भए।

तर, जे भए पनि अन्ततः अमेरिकाले जे चाहेको थियो, त्यही भयो। उसले सुरूमा प्रस्ताव गरेका कुनै पनि प्रावधानहरू सच्याउने त कुरै छोडौं, अल्पविराम र पूर्णविराम पनि सच्याएन। किनकि, यो अमेरिकाको नियोजित सैनिक रणनीतिअन्तर्गत सुरू भएको परियोजना थियो। ऊ यो चरणमा विकास देखाएर अर्को चरणमा सैनिक सहयोग देखाउन चाहन्थ्यो।

एमसीसीको पक्षमा हुनेमध्ये केहीलाई यो अमेरिकी रणनीतिका बारेमा थाहा भए पनि धेरैलाई लागेको थियो, यो नै पहिलो र अन्तिम यस्तो अमेरिकी प्रयत्न हो। तर, जो विरोधमा थिए, उनीहरूको आशंका थियो कि यो अन्तिम हैन, पहिलो हो र जबसम्म नेपालमा कुनै न कुनै किसिमको अमेरिकी सैनिक उपस्थिति हुँदैन, तबसम्म यो श्रृंखला जारी रहन्छ।

नेपालका ठूला दलका ठूला नेताहरूलाई भने यो कुरा राम्ररी थाहा थियो। तर, उनीहरू त्यो यथार्थ जनतालाई भन्न तयार थिएनन्। खासगरी कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरू, जसले उनीहरूका जनतालाई अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर तथानाम गाली गर्न मात्र सिकाएका थिएनन्, चीन मित्रशक्ति भएकाले सधैंभरि उसको पक्ष लिनुपर्छ भनेर पनि सिकाएका थिए, उनीहरूको द्वैध चरित्र गजबको थियो।

एमसीसी परियोजना सूत्रपात भएपछिका घटनाक्रमको टाइमलाइन हेर्ने हो भने उनीहरूको सक्कली अनुहार छर्लङ्गै देखिन्छ। उनीहरूले आ–आफ्ना कित्ताका जनतालाई नराम्ररी उचाले र अन्ततः ब्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा त्यत्तिकै नराम्ररी थचारे पनि।

एमसीसी पारित भएसँगै नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरूको हैसियत देखियो। नेपालको सत्ता गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणीको लाज छोप्ने टालो अविस्कार गर्याे र त्यही लगाएर एमसीसी संसद्बाट पारित गरायो।

पारित भएपछि सुरूदेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेका कांग्रेसजनले उत्सव मनाए। ठाडो विरोध गर्ने कम्युनिष्टहरू व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालो लगाएर लाज बचाउन मौन रहे।

प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेपछि रक्षात्मक बनेको एमालेले संसद् छलेर न विरोध न समर्थनको मानक दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्याे। यसबाट नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि कति झुट बोल्न सक्छन्, कति कपट गर्न सक्छन् त्यसको ऐना नै देखियो।

अनि, शक्तिकेन्द्रका सामु कतिसम्म झुक्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त पनि मिल्यो। उनीहरूको देखिने रूपभन्दा लुकाइएको रूप हेर्ने मौका फेरि एकपटक नेपाली जनताले पाए।

हुन त नेपालमा एमसीसीको विपक्षमा ठूलै जनमत देखिएको थियो, नेपाली मिडियाको प्रक्षेपणलाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्थ्यो पनि। तर, एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदन भएलगत्तै भएको स्थानीय निर्वाचनमा त्यसको कुनै प्रभाव नै देखिएन। एमसीसी सम्झौता पारित गराउने सरकारी गठबन्धन ठूलो बहुमतका साथ स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भयो।

अमेरिका अफगानिस्तानबाट फर्केपछि दक्षिण एसियामा  उसको सैन्य उपस्थिति सकिएको छ।  त्यसका लागि  उसले नेपाल उत्तम विकल्प देखेको छ। एमसीसी अनि त्यसको सिक्वेलका रूपमा आएको एसपीपी त्यसैको निरन्तरता हो। 

एमसीसीलाई सरकारमा हुँदा पारित गराउन मरिहत्ते गर्ने तर सरकार बाहिर हुनेबित्तिकै यो सरकारको कुरा हो भनेर संसद् छल्ने एमालेले आफ्नो स्थानीय सत्ता गुमायो।

यसअघि ४२ प्रतिशत स्थानका साथ पहिलो स्थानमा रहेको एमाले २७ प्रतिशत स्थानका साथ दोस्रो स्थानमा ओर्लिनुको अंकगणितले त्यही कुराको पुष्टि हुन्छ।

यो त विगतको कुरा भयो, एमसीसीको कुरा भयो। यसलाई अब एक किसिमको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ। अहिले त मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)परियोजनाको स्विकेलको रूपमा एमसीसी–२ अर्थात् स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) आएको छ। मुलुक अहिले यही स्विकेलका कारण तरंगित छ।

तरंग त्यतिबेला सुरू भयो जतिबेला अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपालको चारदिने भ्रमण सुरू गरे। भ्रमणक्रममा उनका गतिविधि र त्यस क्रममा नेपाली सेनाले देखाएको अतिरिक्त रूचिका कारण एसपिपीको ट्रायल बलुन भयो।

त्यही क्रममा एसपीपीका लागि नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको कुरा निस्क्यो, चिठी नै सार्वजनिक भयो। सुरूमा चिठी आधिकारिक हैन भनेको सेना अन्तिममा चिठी सही भन्ने अवस्थामा पुग्यो।

त्यतिबेलासम्म यही विषयलाई लिएर सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले घेरिरहेको थियो। तर, चिठी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री भएकै बेला नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले लेखेको भनेपछि एमाले रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो। त्यसपछि एमाले अहिले सेनाले थाहै नदिई पत्र लेखेको भन्न थालेको छ।

यो मिडिया ट्रायल बलुनको परिणाम नकरात्मक आएकाले अहिले यसका सबै ‘एक्टर’हरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। अमेरिकी सरकार यसलाई विशुद्ध नेपाली सेनालाई गैरसैनिक सहयोग भनिरहेको छ, नेपाली सेना पनि त्यही भनिरहेको छ। सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले त अब यो नगर्ने नै भनिसके। सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि त्यसै भन्न थालेका छन्।

उता, एमाले भने आफूले नै यो गर्न नदिएको भनेर १८० डिग्रीमा फर्केको छ। ओली प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएकै बेला पत्र लेखेर एसपीपीको लागि अनुरोध गरिएको ठाडो तथ्य हुँदाहुँदै पनि एमाले आफूले बन्द गराएको भनेर दिउँसै रात पारिरहेको छ।

उता, नेपालमा यसका सबै ‘एक्टर’हरू अब यो नहुने खालको सन्देश सम्प्रेषण गरेर त्यही किसिमको भाष्य निर्माण गर्न खोजिरहेका छन्, त्यही किसिमको मिडिया ट्रायल पनि भैरहेको छ।

तर, अमेरिका सरकार भने यो सम्झौता कार्यान्वयन गरेरै छोड्ने ‘अप्सन २’ प्लानमा लागेको छ। यही क्रममा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लेबनान हुँदै अमेरिका भ्रमणमा निस्केका छन्।

यही भ्रमणका क्रममा थप गृहकार्य गर्ने र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका क्रममा यसलाई अन्तिम रूप दिने अमेरिकी योजना यथावत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।

अमेरिका रणनीतिक हिसाबले नै नेपालमा आफ्नो सैन्य उपस्थित बनाउन चाहन्छ। जब अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्काउने घोषणा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले गरे, अमेरिकाले दक्षिण एसियाका लागि रणानीतिक हिसाबले नै नेपालमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउने दृण निश्चय गरिसकेको थियो। उसका लागि दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अन्य देशको सम्भावना नै छैन।

अहिले भारतमार्फत् अल्पकालीन व्यवस्था भैरहे पनि रूससँग उसको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण अमेरिका भारतलाई पूरापूर विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। चीन अमेरिकाका लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ। यही कारण पनि अमेरिका नेपालमा कुनै नै मात्राको सैनिक उपस्थिति बनाउन चाहन्छ।

अमेरिकाले नेपालका ठूला राजनीतिक दल र तिनका मुखियाहरूको नारी छामिसकेको छ र ऊ नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा सैन्य उपस्थिति बनाउन सकिने कुरामा निश्चिन्त भएर लागिपरेको छ। त्यही रणनीतिअनुसार नै नेपालमा एमसिसी आएको हो र त्यसको स्विकेलका रूपमा एसपीपी आएको हो।

यसलाई एक किसिमको खुला रहस्य नै मान्दा हुन्छ कि, नेपालका ठूला दलका मूल नेतृत्व र नेपाली सेनाबाट अमेरिकाले एसपीपीको बुइ चढाएर नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बनाउने वचन लिइसकेको छ। त्यसैले पनि, नेपालमा कुनै न कुनै रूपको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हुने दिन धेरै टाढा छैन।

नेपाली सेनामा सुरूदेखि नै भारतीय र अमेरिकी गरेर दुई लबी छ। अहिलेको नेतृत्व अमेरिकी लबीमा छ र यो लबी स्वभावतः रूपमा एसपिपीको पक्षमा छ। नेपाल सरकारलाई पनि थाहा छ कि अमेरिकाले यो जसरी पनि गराएरै छोड्छ।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू त यो गराउन प्रतिवद्ध नै छ। उनीहरूले चाहने भनेको अहिले पनि नेपालको ठूलो जनमत यसको विपक्षमा रहेकाले अपजश आफूले नलिने भन्ने मात्र हो। तर, अमेरिकाका लागि भने सबै दल जश दिने प्रतिस्पर्धामा छन्। यसको जश र अपजशको डाइनामिक्स नै अलि जटिल छ।

अर्थात्, नेपाली नेताहरू अमेरिकाबाट यसको जश लिन चाहन्छन् तर, त्यही जश बहुमत नेपाली जनताको कोणबाट अपजश हुने भएकाले त्यो लिन चाहँदैनन्।

यो स्तम्भकार, सुरूदेखि नै एमसीसी अमेरिकाको सामान्य रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने कुरामा मान्न तयार छैन। त्यही भएर नै एमसीसी हुबहु पारित हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको हो।

अहिले एसपीपीका नाममा भए÷गरिएका गतिविधिले त त्यो मान्यतालाई अरू बढी बल पुगेको छ। अहिलेको ट्रायल बलुन फुटे पनि त्यसका लागि अब श्रृंखलावद्ध मिडिया ट्रायल भैरहने छ।

यसलाई एक किसिमको खुला रहस्य नै मान्दा हुन्छ कि, नेपालका ठूला दलका मूल नेतृत्व र नेपाली सेनाबाट अमेरिकाले एसपीपीको बुइ चढाएर नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बनाउने वचन लिइसकेको छ। त्यसैले पनि, नेपालमा कुनै न कुनै रूपको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हुने दिन धेरै टाढा छैन।

किनकि, उसलाई दक्षिण एसियामा अर्को शान्त अफगानिस्तान चाहिएको छ, अहिलेका सबै डाइनामिक्स हेर्दा दक्षिण एसियामा नेपालको विकल्प नै देखिदैन। एमसीसीको सिक्वेलका रूपमा आएको एसपीपीले पनि त्यसैको संकेत गर्छ।