कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६१ हजार बजेट ल्याएको छ।

जसमा चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार, पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार विनियोजन गरिएको छ।

बुधबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेटमा अधिकाँस पुराना योजना र थोरै नयाँ योजनाहरु समावेश भएका छन्। गत वर्षको बजेटमा समावेश भएका कर्णालीका किसानलाई गोठालो भत्ता र सुनको हलो (तक्मा) दिने योजना हराएका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यो पटक ४ अर्ब घटाएर बजेट ल्याएको हो। 

बजेटमा के छन् उद्देश्य

कर्णाली प्रदेशको बिशिष्ट भौगोर्लि र सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सडक पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाइ, स्वास्थ्यय, शिक्षा लगायतका क्षेत्रको सन्तुलित र तीव्र आर्थिक तिव्र विकास गर्ने, कृर्षि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रममार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तरमा सुधार, बहआयमिक गरिबी न्युनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

सावाजर्नक, निजी र सहकारी क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोत साधनको, उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षण लगानी प्रदेशका प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने, समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न बिभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जातजाति तथा समुदायको सार्थक पहुँच र प्रतिनिधित्व गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर, शान्ति सुरक्षा सवलीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। बजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

के छन् बजेटका प्राथमिकता

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने अधुरा योजना कार्यन्वयनका साथै सडक, खानेपानी सिंचाई, उर्जा लगाएतका भौतिक पूर्वाधारमा निर्माणमा तिव्रता, सबल र दक्ष जनशक्ति, आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरणको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य प्रर्णालीको सुदृढीकरण र पहुँच विस्तार प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्वावलम्बी, सीपयुक्त एवम् उद्यमशील जनशक्ति विकास गना प्राबिधिक सीप सहितको गुण्स्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक पूर्वाधार, दक्ष एवम् उत्प्रेरित शैक्षिक जनशत्ति तथा आधुनिक पाठ्यसाम्रगीको व्यवस्था, भौगोलिक तथा मौसमी अनकुूलता अनुरुपको कृषि बाली विस्तार गरी रैथाने र बिशिष्टकृत कृषि उत्पादन बृद्धिमार्फत ब्यापार घाटा न्यूनीकरण योगदानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास र प्रवद्र्धन गरी तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन तथा रोजगारी प्रर्वद्धन, प्राकृतिक बिधिता र सांस्कृतिक सबलताको उच्चतम उपयोग गरी पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय पुर्वाधार विकास प्राथमिकता दिएको छ।

त्यस्तै, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्य, उत्तरदायी शासकीय प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन प्रर्वद्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँच योग्य सार्वजनिक सेवा प्रबाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।