आजको बालबालिका भोलिका देशको मेरुदण्ड। यही कारण बालबालिकालाई भविष्य र देशको मुहार फेर्न सक्ने र देशलाई काँधमा राखेर अघि बढ्ने खम्बा मानिन्छ। दैलेखको गुँरास गाउँपालिका विद्यार्थी बालबालिकाहरूले यो भनाइलाई स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार बालबालिका लक्षित योजनाको फाइल बोकेर जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका–५ का प्रेम विक गाउँपालिका कार्यालय पुगेका थिए। बाल सञ्जालको सचिव समेत रहेका उनी गाउँपालिकामा बालबालिका लक्षित योजना पेश गर्न कार्यालयमा पुगेका हुन्।
उनले गाउँपालिका कार्यालयमामा योजनाहरू मात्र बुझाएनन्, बाल लक्षित योजनामा बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे। देउराली बाल सञ्जालकी सचिव दिलकुमारी पुनमगर पनि गाउँपालिका कार्यालयमा बालबालिका लक्षित योजना पेश गर्न पुगेकी थिइन्।
प्रेम र दिलकुमारी जस्तै पालिकाका आठै वडाका बालबालिकाले बालबालिका लक्षित योजना छनौट गरी गाउँपालिकामा बुझाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि उनीहरूले बालभेलामार्फत बालबालिका लक्षित योजना छनौट गरेको हुन्।
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा बालबालिका केन्द्रित योजना र कार्यक्रमको छनौटमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने उदेश्यले बाल भेला गरी बालबालिका लक्षित योजना छनौट गरी गाउँपालिकामा पेश गरिएको हो।
सबै वडाका बालबालिका सहभागी भेलाबाट प्राथमिकीकरण भएका योजना बालबालिकाले पालिका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसी र उपाध्यक्ष शिवाकुमारी खड्कालाई बुझाएका छन्।
बालबालिका लक्षित योजनामा के के छन् ?
किशोरीलाई सेनेटरी प्याड निर्माण तालिम, सबै विद्यालय घेराबार, बालमैत्री वडा घोषणा, बाल क्लबको क्षमता विकास र जीवनउपयोगी सीप, बालविवाह, छाउपडी लगायतका प्रथा न्यूनीकरणसहित १० वटा योजना बालबालिकाले प्राथमिकतामा राखेका छन।
यस्तै, माध्यामिक तहका विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, सेनेटरी प्याड व्यवस्थापनसहितको शौचालय, बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकालाई घरमै सिकाई सहयोग, विद्यालयमा किशोरकिशोरी सूचना केन्द्र स्थापनालाई बालबालिकाले मुख्य प्राथमिकता दिएका छन्।
योजना पेश गरेका बालबालिकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनीधिहरूसँग विद्यालयमा भएका समस्याहरू सुनाए। विषयगत र गुणस्तरिय शिक्षकको व्यवस्थापन तथा खानेपानी र शौचालय निर्माण गरिदिन बालबालिकाले आग्रह समेत गरे।
बाल भेलाले छनौट गरेको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर पूरा गर्ने गुँरास गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले बताए। गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा खड्काले स्थानीय तहको योजना तर्जुमामार्फत बालबालिकाका समस्या पहिचान, समाधान र बालअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।