जुम्लाबाट लाेकप्रिय मतले निर्वाचित सांसद गजेन्द्रबहादुर महत प्रष्ट वक्ता हुन्। जनताका समस्या संसदमा समेत खराे गरी राख्ने उनी विकास निर्माणका गतिविधिमा पनि सक्रिय देखिन्छन्।
हरेकपल्ट संसदमा बाेल्दा तरंग ल्याउने हुनाले राष्ट्रिय स्तरका मिडियामा छाइरहन्छन् र बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन्।
संविधान निर्माणपछि भएकाे पहिलाे संसदीय निर्वाचनमा विजयी हुँदा उनले सडक, बिजुलीलगायत जनताका आवश्यकतालाई पहिलाे प्राथमिकतामा राख्ने र त्यसका लागि संघर्ष गर्ने बाचा गरेका थिए। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न संसदमा चर्काे स्वर गरेर कयाैं पटक बाेलेका छन्। कतिले उनलाई संसदमा राेयाेसम्म भने।
जुम्लाकाे बिजुलीकाे समस्या समाधान गरिदिन बेलाबेला प्राधिकरण र मन्त्रालय धाएका उनले त्यहाँबाट पार पाउने छाँटकाँट नपाएपछि सांसदमा कुलमान घिसिङ र तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई श्री ३ हरु जनताकाे समस्या सुन्न तयार नभएकाे भनी व्यंग्यसमेत गरे।
अरुलाई निर्धक्क प्रश्न गर्ने सांसद गजेन्द्रबहादुर महत आफैँ प्रश्नरहित भने छैनन्। उनले छनाेट गरेका याेजना र उनी आफैँ संलग्न भएका याेजनाहरु अलपत्र परेकाे र अनियमितता भएकाे प्रश्न व्यापक रुपमा उठ्न थालेपछि उनले जवाफ दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गरे।
गुठीचाैर बहु-उद्देश्यीय परियाेजना, तिला हाइड्राेपावर र करेशाबारीलगायत विषयमा प्रष्ट पार्न उनले पत्रकार सम्मेलनकाे आयाेजना गरेका हुन्।
'प्रश्न आउनुलाई मैले जनताकाे अदालतकाे रुपमा लिएकाे छु,' उनले भने, 'लामाे समय माैन बस्दा याे प्रश्न झाँगियाे। अब प्रष्ट पार्न जरुरी भइसकेको छ।'
उनले थपे, 'हुन त मैले कति ठाउँमा भनी पनि सकेकाे छु। तर एकपटक प्रष्ट्याएर मात्रै पनि हुँदैन रहेछ। बेलाबेला प्रष्ट्याउनुपर्ने रहेछ।'
गुठीचाैर बहु-उद्देश्यीय विकास परियाेजना
वि.स २०६७/६८ सालमा जिल्ला विकास समिति हुँदा सर्वदलीय बैठक बसी गुठीचाैर बहु-उद्देश्यीय विकास परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएकाे थियाे। जुम्लाकाे पर्यटकीय स्थल गुठीचाैरमा कृत्रिम ताल निर्माण गर्ने, विद्युत उत्पादन गर्ने, स्तरीय सडक निर्माण गर्ने, बहु-उद्देश्यीय स्कुल बनाउने याेजना अनुरुप सहमति भई काम सुचारु भएकाे थियाे।
उक्त विकास परियाेजनाकाे अध्यक्ष उनै गजेन्द्रबहादुर महत (कार्मा) लाई चयन गरिएकाे थियाे। त्यसकाे उपाध्यक्ष, सचिव, काेषाध्यमा कांग्रेस, एमालेका नेताहरु थिए। तर परियाेजना जस्ताे गम्भीर विषयमा आफूहरुले नबुझेर काम सुरुवात गरेकाे सांसद महतले स्वीकारे।
'कुनै पनि ठूला खालका विकास परियाेजना सरकारकाे कार्यक्रममा आउनुपर्ने रहेछ,' उनले भने, 'त्यतिबेलाका माननीयहरुले पास गराउन पहल गर्नु भएन। पैसा आएन। तर हामीले परिकल्पना मात्रै गर्यौं। काम सफल हुन सकेन।'
उनले कसैले आफ्नाे नाममा अख्तियारमा मुद्दा हालेदिएकाे हुनाले बेलाबेला चिठीसमेत आएकाे बताए।
उनले भने, 'अन्तिममा मलाई पक्राउ गर्न प्रहरी पनि आयाे। तर गुठीचाैर बहु-उद्देश्यीय विकास परियाेजना दर्ता भएकाे, सरकारले त्यसकाे नाममा रुपैयाँ आएकाे र मैले खाएकाे प्रमाण देखाए मात्रै म हिरासतमा बस्न तयार छु भनेँ। अख्तियारलाई समेत जवाफ दिएपछि मलाई सरकारी तवरबाट प्रश्न आउन छाेड्याे।'
सर्वदलीय बैठकले गुठीचाैरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने याेजना राम्राे लागेपछि निर्माण व्यवसायी संघले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ सुरुमै सहयोग समेत गरेकाे थियाे। झण्डै पचास लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायी संघले दिएपछि कुलाे खन्ने र सडक निर्माण गर्नेलगायतका काम भएका थिए। तर, परियाेजना पास नभएपछि निर्माण व्यवसायी संघले हात झिक्याे।
उक्त परियाेजना अन्तर्गत एउटा स्कुल खाेलिएकाे थियाे। उक्त स्कुल खाेल्न सांसद महतले निकै मेहनत गरेकाे बताए। तर उक्त स्कुलबारे पनि विराेध आएपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तिर्थ बुढालाई स्कुल चलाउन दिइएकाे थियाे।
निर्माण व्यवसायी संघले सहयोग गरेकाे रकम चलाउन चेकमा गजेन्द्रबहादुर महत, एमालेका धिरेन्द्र गिरी र कांग्रेसका देवेन्द्र शाही तीन जनाकाे सहि चल्थ्याे।
उक्त परियाेजनामा सरकारले लगानी नगर्नुकाे कारण सांसद महतले माथिल्लो स्तरमा ठूलाे पहुँच चाहिने बताए। तर उक्त परियाेजनामा सरकारले लगानी नगर्नुकाे मुख्य कारण गुठीचाैर भेडा, बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र नार्ककाे स्वामित्वमा रहनु हाे। पहिलेदेखि नै चलिरहेको सरकारी परियाेजना प्रभावित हुने भएकाे हुँदा पनि नयाँ आयाेजनामा लगानी गर्न सरकार तयार भएन।
समग्रमा गुठीचाैर बहु-उद्देश्यीय विकास परियाेजनामा निर्माण व्यवसायी संघले लगानी गरेकाे रकमबाट त्यहाँसम्म सडक बन्याे भने बहु-उद्देश्यीय स्कुल शंकार माविमा गुठीचाैरमा गाभियाे। याेबाहेक आयाेजनामा गरिएकाे लगानी पूर्ण रुपमा खेर गएकाे छ।
तिला हाइड्रोपावर
सांसद महतकाे नियतलाई लिएर प्रश्न उठिरहने अर्काे परियाेजना हाे, तिला हाइड्रोपावर। प्रश्न उठाउनेमा उनकाे पार्टी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बढी छन् भने जनसाधारणले पनि त्यसैअनुरूप धारणा बनाइरहेका छन्।
उनले जुम्लामा जसरी हुन्छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान गर्ने र जसरी हुन्छ बिजुली उत्पादन गर्ने सपना देखेका थिए।
त्यही अनुरुप उनले बेलाबेला संसदमा कुरा उठाउँदा जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जाेडियाे पनि। तर, उनले लगानी गरेकाे तिला हाइड्रोपावर भने अहिले पनि टाउकाे दुखाईकाे विषय बनिरहेकाे छ र उनले सार्वजनिक मञ्चमा समेत जवाफ दिनु परिरहेको छ।
उनले भनेजस्ताे उच्चस्तरको पहुँच नहुँदासम्म तिला हाइड्रोपावरमा सरकारले लगानी गर्ने कुरा थिएन। त्यही भएर उनले सांसदले पाउने पूर्वाधार विकासकाे रकम उतै लगानी गरे। तिला हाइड्रोपावरमा पहिलाे वर्ष चार कराेड, दाेस्राे वर्ष साडे पाँच कराेड र तेस्राे एक कराेड गरी साडे दश कराेड बढी लगानी गरिएकाे थियाे।
यसरी बजेट विनियोजन गर्नु अगाडि सांसद महतले जिल्लाका सबैजसाे स्थानीय तहलाई आफ्नाे याेजनामा काम गरिदिन र पूर्वाधार विकास काेषकाे बजेटबाट बिजुली निकालिदिन अनुराेध गरेका थिए। अरु पालिका तयार नभए पनि तिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रतननाथ याेगी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार भएकाे उनले बताए।
'स्थानीय पूर्वाधार काेषकाे रकम सधैंभरि आउने कुरा थिएन। त्यसैले उक्त रकम आउन छाेडेपछि बाँकी रकम गाउँपालिकाले बेहाेर्ने सहमति भएर परियाेजना अगाडि बढाइएकाे हाे,' उनले भने, 'त्याे रकम काेलेनिकामार्फत सिधै गाउँपालिकामा जान्थ्याे। गाउँपालिकाले चलाउने हाे। मैले त तिला हाइड्रोपावरकाे एक पैसा छुन पनि पाइनँ, सुँघ्न पनि पाइनँ।'
तर, तिला हाइड्रोपावर निर्माणका लागि प्रयाेग गरिएकाे प्रविधि कमसल खालकाे भएकाे, नहर आरसीसी नगरी पीसीसी गरिएकाे र मेसिन खरिद प्रकिया समेत नमिलेकाे भन्ने विषयमा व्यापक रुपमा जनगुनासाे आएका छन्। हाल आएर उक्त परियाेजनामा गरिएकाे लगानी पुरै खेर जाने लगभग निश्चित भएकाे छ।
करेशाबारी
जिल्ला खेलकुद विकास समितिकाे जमिन माओवादीले कब्जा गरेकाे र त्यसमा सांसद महतकाे हात रहेकाे भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। यसमा उनकाे जवाफ छ, 'हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी कार्यालयकाे लागि जग्गा मागेका थियाैं। खेलकुदकाे जग्गा सबै पार्टीको निर्णयमा पाएका हाैं। त्याे भाैतिक संरचना हामीले सदुपयोग गरेका छाैं, दुरुपयोग गरेका छैनाैं।'
