विगत केही समयदेखि आइजीपी नियुक्तका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने कुरा परम्पराजस्तै बन्ने अवस्था देखिएको छ।

खासमा प्रहरीका हालसम्मका आइजीपीहरुमध्येका काविलहरुमध्ये पर्ने अच्युतकृष्ण खरेललाई निजी वा दलीय इगोको कारण ३६ दिनमा हटाएर सुरुवात गरिएको आइजीपी नियुक्तिको लफडाको निरुपण गर्ने अदालती आदेश हुँदै एकै व्याचका नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द र प्रकाश अर्यालमध्येमा अन्तिममा अर्याल चाहिँ आइजीपी हुने अवस्थाको अदालती निर्णय र त्यसका पराकम्पनहरु प्रहरीको इतिहासमा स्मरणीय नै छन्।

त्यसमाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लिएको न्यायिक निर्णय र त्यस समयको न्यायिक नेतृत्वमा रहनुभएका (प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ) श्रीमानले न्यायको ग्यारेण्टी गर्ने अदालती आदेश कार्यान्वयन गराउन देखाउनु भएको दृढताकै जगमा अन्यायपूर्वक बढुवा नदिइ पदावधिको आधार देखाएर सेवा निवृत्त गराई बर्दीविहीन बनाइएका प्रहरीका हिरा भनेर चिनिने यादव अधिकारीसहित उहाँसंगै बढुवामा छुटेका परशुराम खत्री, शुशिल थापा र विश्वराज सिंह शाहीहरु समेतलाई बढुवा दिएर प्रहरीको बर्दी  फेरी लगाएर बाँकी अवधि सेवा गर्न दिएको घटनालाई पनि प्रहरीको सिंगो संगठनले आफूले पाएको न्यायकै रुपमा सदा स्मरण गरेकै छ।

अहिले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी सरकारी निर्णय बदर होस् भन्ने माग दाबीसहितको मुद्दा विचाराधीन छ।

प्रहरीको बढुवामा भए/गरेका त्रुटीहरुलाई सुधार्न/सच्याउन सम्मानित अदालतले सकेको भूमिका खेल्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा हाल विचाराधीन मुद्दामा पनि सम्मानित अदालतबाट ऐतिहासिक महत्वको फैसला होला भन्ने आशा एवं विश्वास आम मानिसहरुमा छ भने प्रहरी संगठनका प्रत्येक सदस्यहरु समेतले सर्वोच्चको फैसलाले वर्तमानको मात्रै नभई भविष्यलाई समेत निर्देश गर्ने खालको फैसलाको अपेक्षा गरेका छन्।

एक त न्यायलयलाई आम मानिसहरुले न्यायको मन्दिर अनि न्यायाधीशहरुलाई भागवान मानेर न्यायमूर्तिको संज्ञा दिँदै आएका छन्। जनताको त्यो विश्वासमा आधारित ती विशेषणप्रति आभारी रहेर न्यायाधीशज्यूहरुले काम गरिदिँदा न्यायाधीशको मात्रै हैन, सिंगो न्याय प्रणालीले नै विश्वास हासिल गर्ने अवस्था बन्छ।

त्यसैले अरु धेरै मुद्दाहरु जस्तै प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुबाट न्यायलयप्रतिको जनआस्था जोगिने गरेर नै न्याय निरुपण हुन्छ भन्नु अन्यथा नहोला। यसो भन्नुको मतलब के ? यसको मतलब भनेको केवल आइजीपीको नियुक्ति खारेजी गर्दै हुनुपर्ने तर हुन नसकेकालाई वहाली गराइन्छ भन्ने मात्रै हो त? बिल्कुल हैन। न्यायिक निरुपणको सोझो अर्थ भनेको नहुनु पर्ने भएको रहेछ भने निजले पनि मान्नैपर्ने गरेर यो-यो कारणले तपाईंभन्दा अर्को पक्ष बलियो देखियो। त्यसैले तपाईंको नियुक्ति सही देखिएन वा हुनुपर्ने नै भएको सही देखियो भने आफू हुनुपर्ने मागदावी राख्नेलाई यस कारणले तपाईंको दावी पुगेन भनेर चित्त बुझ्दो कारण दिनु चाहिँ न्याय हो।

यो काम त सम्मानित अदालतले सधैं नै गर्छ तर यसपटक अपेक्षा यो पनि गरौँ कि सम्मानित अदालतले सोझो र सपाट मुद्दा किनारालाई मात्रै न्यायिक निरुपणको विषय बनाउने छैन। अब आउने अदालती आदेश यस्तो होस् कि अब कुनै पनि तहको प्रहरी बढुवाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा नै आउनु नपरोस्, अनि आइहालेमा पनि अदालतले आफ्नो नजिरकै आधारमा तत्काल छिनोफानो गर्न सकोस्।

उल्लेखित अपेक्षाहरुको सम्बाेधन हाल विचाराधीन मुद्दाको किनारा गर्दै गर्दा के कसरी हुनसक्छ त भन्नेमा अलिकति ध्यान दिएर चर्चा गरौँ। त्यसको लागि हालै भएको प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा अन्याय भयो भनेर भन्ने आधार के कसरी मिल्यो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। आइजीपी नियुक्तिको निर्णयका समयमा विद्यमान जेष्ठतालाई सरासर अवमूल्यन गरिनुले हालको विवाद जन्माएको हो।

प्रहरीमा अठार महिना अगाडि बढुवा भएर कार्यरत रहेका एआइजी र दश महिना अगाडि एआइजी भएका समेतलाई एआइजीमै राखेर भर्खरै बढुवा भएका एआइजीलाई आइजीपी बनाइएकोले यो विवाद सिर्जना भएको स्पष्ट छ। प्रहरी नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ कि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुमध्येबाट जेष्ठता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उमेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

एकदम सत्यवादी भएर भन्नुपर्दा प्रहरीको एआइजीसम्म पुगेका अधिकारीहरुमा माथि उल्लेखित प्रावधानहरुमध्ये जेष्ठताबाहेक अरु गुण त भइहाल्ने नै भयो। कार्य क्षमता, कुशलता नभएको, उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता नभएको र मातहतलाई परिचालन गर्नसक्ने नै गुण नभएकाहरु त प्रहरीमा एआइजीसम्म नै पुग्दै पुग्दैनन्।

त्यसैले खासमा भन्नुपर्दा जेष्ठताबाहेक अरु गुणहरुमा रहेको अब्बलतालाई आधार मानेर नै जेष्ठता स्थापित हुँदै आएको छ। त्यसैले साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा प्रहरी महानिरीक्षक प्रतिस्पर्धाको नजिक पुग्दासम्म अन्य गुणको न्यायिक मूल्यांकनको आधारमा जेष्ठता, अनि आइजीपी बढुवा गर्दा चाहिँ सही मूल्यांकनकै आधारमा स्थापित जेष्ठतालाई मात्रै आधार मानिनु वाञ्छनीय हुन्छ। अहिले पनि जेष्ठता त्यसै बनेको हुन्न भन्ने सत्य स्वीकार गरेर  बढुवा गरिएको भए विवाद नै हुने थिएन। तर जे होस् नहुनु पर्ने विवाद भैसकेको छ र त्यसको निरुपण अनिवार्य छ।

अत: हाल जारी प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतले गौर गरेर हेर्नु पर्ने र निरुपण गर्नुपर्ने विषय निम्न हुन भन्ने लाग्छ :

१. नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति हुँदै गर्दा विद्यमान एआइजीहरुमध्येमा सबैभन्दा सिनियर रहेका एआइजीलाई बढुवा नदिकन के कति कारणले भर्खरै बढुवा भएका एआइजीलाई चाहिँ आइजीपी बढुवा गर्ने काम गर्नुपर्यो ? यो सवालको जवाफ दिँदै गर्दा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवामा जेष्ठताबाहेक अन्य गुणहरु पनि उल्लेख छ नि भन्ने तर्क त आउने नै भयो। तर सम्मानित अदालतले निरुपण गर्नुपर्छ कि के कार्य कुशलता, कार्य क्षमता र मातहतलाई परिचालन गर्नसक्ने गुण आइजीपी हुन मात्रै चाहिने हुन्? वा त्यस्तो गुणहरुको पहिचान गर्दै जेष्ठता निर्धारण गरिने गर्नु चाहिँ सही प्रणाली हो, अनि हो भने किन स्पष्ट जेष्ठतालाई अवमूल्यन गरियो?

२. हो हाल प्रहरी महानिरीक्षक हुनुपर्ने, तर नभएको भनेर अदालत पुगेका विश्वराज पोखरेल विगतमा बढुवा हुँदा उनीभन्दा अगाडि प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुलाई समेत उछिनेर बढुवा भएकै हुन्। र अर्को के पनि सत्य हो भने विश्वराज पोखरेल त्यसरी बढुवा हुनु न्यायोचित थिएन भनेर चाहिँ  स्वयम पंक्तिकारसहित केहिले लेखेका हुन् तर त्यस कार्यमा अन्याय भयो भनेर विश्वराज पोखरेलको सहव्याजी त न्याय खोज्न गएनन् नै उनीभन्दा अगाडिका व्याचीसमेत पनि गएनन्।

आफूलाई अन्याय भयो भनेर अदालत नजाने मात्रै नभएर आफूहरुमाथि अन्याय भयो भनेर उजुरी छानविन समितिमा उजुरी गर्न पाउने अधिकारको प्रयोगसमेत कोही कसैले नगरेको स्पष्ट छ। बढुवामा अन्याय भयो, आफूभन्दा कम योग्यता भएकालाई बढुवा दिइयो भनेर कहींकतै उजुरी गरेको समेत पाइन्न।

त्यसैले यस नियुक्तिको सम्बन्धमा फैसला गर्दै गर्दा प्रहरी बढुवाका अरु पदहरुमा आफूलाई अन्याय भएको भन्ने लाग्दालाग्दै न्याय खोज्न नहिँड्ने अनि केवल आइजीपी पदमा नियुक्ति हुँदा चाहिँ विगतमा अन्याय भएको थियो। हाल न्याय भयो वा विगतमा न्याय भएको थियो, अहिले अन्याय भयो भन्ने संस्कारलाई पनि सवक सिकाउनु जरुरी छ।

३. यसै नियुक्तिको सम्बन्धमा गरिएका तर्क वितर्कमा भन्ने गरिएको अर्को कुरा के पनि छ भने प्रहरी प्रमुख हुने प्रतिस्पर्धाको निर्णायक घडीसम्म सिनियर रहेका एआइजीलाई एआइजी बनाउने निर्णय हुँदा नै त्यस निर्णय रोक्नु भनेर संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो। अनि के त्यो निर्देशन व्यक्ति केन्द्रित थियो त? के बढुवा गर्न खोजिएको प्रहरी अधिकारीको योग्यता, क्षमता र कार्य कुशलतामा सवाल उठाइएको थियो त? कि तत् समयमा दरबन्दी थप्नपर्ने कारणमा सवाल खडा गरिएको थियो? हो, अनि नीतिमा उठान गरिएको विषयलाई लिएर त्यस नीति र निर्णयको आधारमा सृजित पदमा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट बढुवा हुनेको बारेमा सवाल उठान भएको ठहर गर्न मिल्छ?

अनि संसदीय समितिको निर्देशन मानिएन भनेर त्यसको दोष निर्देशन नमान्ने सरकार वा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई दिने कि सरकारले एउटा विधि अनुसार गरेको निर्णयबाट लाभावान्वित भएको पदाधिकारीलाई? यस सवालको जवाफ पनि सम्मानित अदालतले खोज्नुपर्छ र आइन्दा त्यस्तो हुन नपाओस् भन्नेमा समेत निर्देशानात्मक आदेश हुनुपर्छ।

४. प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिको सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानमा अक्सर जेष्ठतालाई नै आधार मानेर निर्णय लिइँदै आएकोमा यसपटक त्यसो गरिएन। त्यसो किन गरिएन भन्दा सरकारले निर्णय गर्दा जेष्ठताबाहेक अरु गुणहरुलाई हेरियो भनेर तर्क गर्न पायो। र त्यो किन पायो त भन्दा प्रहरी नियमावलीमा आइजीपी नियुक्ति गर्न  जेष्ठताको अलावा अन्य गुणहरु समेतलाई आधार मान्ने भनेर उल्लेख गरेर सरकारमा रहेकाहरुले मनखुसी गर्न आवश्यक आधार तयार गरेर त्यसैअनुसार नियमावली बनाएर राखेकोले नै पायो भन्नेमा त अब त दुईमत राख्नु परेन होला।

त्यसैले अबको आदेशमार्फत सम्मानित अदालतले आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा पुगेका अधिकृतहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य पदमा पुग्दै गर्दा (अर्थात् एआइजी भइसक्दा) नै आफ्नो कार्य क्षमता, कार्य कुशलता र दक्षताको मापनको परीक्षण गरिसकेको हुनुपर्ने ठहर गरिदिनुपर्ने छ। त्यसो गर्ने एक मात्रै उपाय भनेको प्रहरीको विभिन्न तहमा बढुवा हुँदा तय हुने जेष्ठता अमूर्त र निरपेक्ष हुन मिल्दैन। जेष्ठताको निर्धारण नै योग्यता, क्षमता, कार्य कुशलता र मातहतलाई परिचालन गर्नसक्ने गुणहरुको मूल्याङ्कनमार्फत गरिएको हुनुपर्छ र त्यसमा इफ्स बट्स गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट निर्देशन अदालतले गरिदिनुपर्छ।

५. अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने नेपाल प्रहरी अहिले पनि नेपाली प्रहरी ऐन २०१२ लाई आधार मानेर चलेको छ। परिवर्तनशील समय, अनि समयअनुसार परिवर्तित हुने समाजको विम्ब हुनुपर्ने प्रहरीले आज त्यति  पुरानो ऐनमै भर पर्नुपर्ने भनेको आफैंमा दु:खद हो। प्रहरी ऐन बन्दा एक खालको प्रजातन्त्र थियो, बीचमा निरंकुशता आयो। फेरि प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र हुँदै अहिले संघीय गणतन्त्र बनिसक्दा पनि प्रहरी चाहिँ त्यही राजाको निगाहको आएको प्रजातान्त्रिक अवधिमै बनेको ऐन, अनि त्यसलाई यथावत राख्दै नियमावलीको भरमा आफू अनकुल प्रहरी चलाउने नेताहरु (सबै व्यवस्थाका) को चंगुलमा छ।

अब पनि यदि सशक्त अदालती हस्तक्षेप नहुने हो भने प्रहरीको दुर्दिन सकिने छैन, आफ्नो अनुकूलताअनुसार एकै निर्णयले परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीकै भरमा प्रहरी सञ्चालन गर्न छोडेर समय सापेक्ष प्रहरी ऐन ल्याउनेमा सरकार वा प्रतिपक्ष कोही पनि लाग्ने छैन। तसर्थ, प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवादलाई न्यायिक निकास दिँदै गर्दा अदालतले समय सिमा नै तोकेर समय अनुकूल प्रहरी ऐन ल्याउन सरकार र संसदलाई निर्देशन गर्न दिनु अनिवार्य छ।

माथि उल्लेखित तर्क, तथ्य र आधारहरुको आधारमा सम्मानित अदालतले प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो निर्णय सुनाउने हो भने सरकारले आइजीपी नियुक्ति सम्बन्धमा गरेको निर्णय बदर नै हुने देखिन्छ। अठार महिना अगाडि एआइजी भएका व्यक्ति के कति कारणले आइजीपी हुन चाहिँ असक्षम भए भन्ने कुनै तर्क नगरिकन गरिएको प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै बदरभागी हुने नै देखिन्छ।

खैर, अब सम्मानित अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको यो मुद्दाको किनारा सम्मानित अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरुले आफ्नो विवेक, सर्वोच्च अदालतकै विगत फैसलाका नजिरहरु, ऐन नियम कानुन बमोजिम हुने नै छ भन्ने विश्वाससहित यसको अन्तिम निष्कर्षको जिम्मा अहिलेलाई सम्मानित अदालतलाई नै दिउँ।

अदालतको आदेश जे जस्तो आएपनि त्यसलाई स्विकार्न सबै पक्ष बाध्य हुनु नै पर्नेछ, तर पनि न्यायोचित फैसलाको अपेक्षालाई अनुचित भन्न पक्कै मिल्दैन नै। तर फेरि पनि दोहोर्याएर लेखेर नै अनुरोध गर्नुपर्ने चाहिँ के भने ‘श्रीमान, यसपटकको प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवादमा फैसला दिँदै गर्दा केवल यस मुद्दाको निरुपण गर्ने मात्रै नभई आगामी कुनै पनि बेला प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा अन्याय भयो भनेर कोही कसैले अदालतको ढोकामा आउन नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता पनि होस्।’