सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ।

बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले गरिरहेको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था गरेका हुन्।

देशभित्रै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको हो।

नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ।

नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अनुदान दिइनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ। 

त्यस्तै उत्पादन बढाउन सहुलियत लिने र वस्तु तथा सेवा प्रविधि निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेश छ। 

वैदेशिक रोजगारीबट फर्किएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।