अपवादबाहेकका राजनीतिक दलले आजका मितिसम्म आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी नतोकेर तथा तोकेकाले पनि प्रत्येक तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन नगरेर सूचनाको हकको आधारभूत कानुनी मान्यताको धज्जी उडाएका छन् ।
सामान्यतः राज्यको प्रवृत्ति नागरिकलाई प्रश्न सोध्न बन्देज लगाउने हुन्छ । त्यसका लागि अनेकौं कानुन/नियम बनाएर नागरिकलाई बाँधेको हुन्छ ।
परम्परागत रूपमा नागरिकलाई ‘दास’ या ‘रैती’भन्दा माथि उठ्न नदिने राज्यको चरित्र रहँदै आएको छ । विश्वमा विभिन्न कालखण्डमा यिनै ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिक बन्नका लागि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आए ।
उथलपुथलकारी आन्दोलनकै बलमा आजसम्म आइपुग्दा विश्वका ‘दास’ वा ‘रैती’ ले नागरिकको दर्जा पाएका छन् । नागरिक बन्ने क्रममा अधिकारको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएका ऐतिहासिक तथ्य छन् । सूचनाको अधिकार त्यही क्रममा नागरिकले प्राप्त गरेको उत्कृष्ट अधिकार हो ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४७ को संविधानमा पहिलो पटक सूचनाको अधिकारले प्रवेश पाएको देखिन्छ । राणा तथा पञ्चायतकालमा ‘रैती’ को हैसियतमा रहेका नेपालीले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धिपछि मात्र वास्तविक रूपमा नागरिकको दर्जा पाएको र सीमित भए पनि नागरिक अधिकार संविधानमा उल्लेख भएकोमा कुनै द्विविधा रहेन ।
२०६२/६३ मा सशस्त्र र सशक्त जनआन्दोलनले २०४७ को संविधानमा व्यवस्था गरिएको सूचना माग गर्ने नागरिकको अधिकारलाई अझ बृहत् र व्यवस्थित बनाउन सफल भयो । अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि सूचनाको हकको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नागरिकलाई बलियो बनाउन र राज्य तथा सार्वजनिक निकायलाई खबरदारी गर्न सक्ने नागरिक बनाउन गरिएको हो ।
