नेपालमा यतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल छ। यत्रतत्र सर्वत्र निर्वाचनकै चर्चा छ। हरेक पार्टीहरु कहाँ कसलाई उठाउने भन्नेमा यतिबेला विचार विमर्श सकेर निर्णायक तहमा छन्। गठबन्धन बन्ने बनाउने, त्यसको पक्ष विपक्षमा खडा हुने क्रम पनि चलेको छ।

जब छिट्टै पार्टीहरुदेखि गठबन्धनसमेतमा उमेदवारहरु तय भइ चुनावको माहोल सुरु हुन्छ, तब प्रतिस्पर्धा रोचक मात्रै नभएर खतरनाक पनि हुँदै जानेछ। विगतमा जस्तै जब मुलुक चुनावमा जान्छ, तब अनेक प्रकारका आक्रमण र प्रत्याक्रमणका घटनाहरु हुनेछन्। त्यतिबेला सबैको लागि निष्पक्ष न्याय र विश्वसनीय सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनु राज्यको लागि चुनौती बन्दै जानेछ। यस्तो अवस्थामा राज्यको निष्पक्षताको प्रत्याभूति राज्यप्रतिको विश्वास वर्करार रहनको लागि पनि अनिवार्य छ।

राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेर रहेका दलहरु पनि निर्वाचनमा होमिनु पर्ने र त्यस क्रममा आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरुसमेतले यदाकदा गैरकानूनी फण्डा गर्ने सत्यको बिचमा निष्पक्षताको प्रत्याभूति सहज पक्कै छैन, तर पनि राज्य सञ्चालनको भूमिकामा रहेकाहरु त्यसबाट भाग्न मिल्दैन। यो सामान्य सिद्धान्त हो, तर हाम्रो नेपाललगायत धेरै दक्षिण एसियाली देशहरुमा चाहिँ राज्यको निष्पक्षताप्रति आम रुपमा विश्वासभन्दा आशंका नै धेरै हुने गरेको छ। त्यस्ता आशंकाहरु अकारण हुने गरेका छैनन्।

अहिले स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको नेपालमा देशको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अनिवार्यताको पृष्ठभूमिमा जे-जस्ता अडकलवाजीहरु भइरहेका छन्, जे-जस्ता अनुमानहरु भइरहेका छन्, त्यसले पनि राज्यको निष्पक्षताप्रतिको आशंकाहरुलाई मलजल गरिरहेको छ। त्यसो हुनु राम्रो हैन, तर पनि भइरहेको छ। तर यस्तो आशंकालाई बढोत्तरी हुन दिने नभएर निवारण गर्नु चाहिँ अनिवार्य छ।

प्रहरी प्रमुखको छनोट विद्यमान विधि, पद्दति, ऐन, नियमअनुसार स्वाभाविक प्रक्रियाको रुपमा हुनुपर्ने हो तर नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरी प्रमुख छनोट अक्सर अनपेक्षित, अस्वाभाविक र कतिपय बेला अनैतिक दौर पश्चात मात्रै भएका छन्।

प्रजातन्त्र स्थापना अगाडिसम्म त आईजीपी हुँदा दरवारियाहरुको चकारी र राजाप्रति वफादारी अनिवार्य थियो। प्रजातन्त्र बहाली पश्चात चाहिँ दलीय नेतृत्वको विश्वास आर्जन त्यसको सर्त थियो भने गणतन्त्र स्थापना पश्चात त आईजीपी हुन चाहनेले दलहरुको पनि मुल नेता मात्रै नभएर सबैको चित्त बुझाउनु पर्ने खालको संस्कार बसालिएको छ।

अहिले पनि आईजीपी हुन खोज्ने सबै जना बिहान बेलुकै विभिन्न शक्ति केन्द्रको ढोका धाउन बाध्य नै छन्। बिहानदेखि बेलुकीसम्म फरकफरक दलको नेताहरुको पुगेर आफू सोही दलको हुँ भनेर आर्तनाद गर्नमा प्रहरी अधिकारीहरु व्यस्त रहेको सूचनाले सबैको मनमा चिन्ता थप्नुको अलावा प्रहरी संगठनप्रति नै दयाभाव पलाएको छ।

झन दुबईदेखि सिंगापुरसम्मका अखडाहरुमा बसेर भइरहेका विचौलिया हिसाबकिताबले त झन नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थप्छ। किनकि, यदि सुनिए जस्तै गरेर लिलाम बढाबढमा आईजीपी छानिने हो भने त्यसरी लिलामीमा आईजीपी छान्नेले भोलि देश नबेच्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने सवाल खडा हुन्छ।

अझै दुखद र डर लाग्दो त के भने प्रहरीका हरेक बढुवामा पैसाको चलखेल हुने हल्लाले पैसा खर्च गर्न सक्नेहरु हौसिने र इमान्दारहरु निराश हुने अवस्था बढेको छ। त्यसमाथि प्रहरीका विभिन्न तहका अधिकृतदेखि प्रहरी इन्स्पेक्टर सरुवामा धनुषादेखि रुपन्देहीसम्मका विचौलियाहरुले पैसा बुझेको, अनेकन कारवाहीमा परेकाहरुले त्यसैको आधारमा भने जस्तो ठाउँ पाएको तर संगठनको निर्णयले नै आफ्नो हित हुनुपर्छ भन्नेले अवसरको साटो अपमान बेहोरेको घटनाहरुले झन प्रहरीको डर लाग्दो अवस्थाको बयान गर्छ।

अझै अर्काे दुखद त के भने संगठनको नीति, सिद्धान्त र नेतृत्वप्रति वफादारहरुको रक्षा गर्नुपर्ने आईजीपी यति निरिह भएका छन् कि उनले न्याय देलान् भन्ने विश्वास त अब एउटा सिपाहीले पनि गर्न छोडेछ। विडम्बना नै भनौं प्रहरीमाथि यस्तो प्रहार भइरहँदा त्यसको प्रतिवाद गर्न छोडेर आईजीपी चाहिँ संयोग र परिस्थितिले आफैं भएका कामको जस लिएर लाज पचाइरहेका छन्।

केही समयअघि एउटा कार्यक्रममा बोल्दै आईजीपीले भनेछन् कि उनकै कारणले प्रहरी एकेडेमी सर्न परेको छैन, प्रहरीले प्रदेश मातहत जानु परेको छैन ता कि ती सबै काम उनले गरेका हुन्। सत्य के भने उनले भनेका काम हुनु संयोग मात्रै हो, त्यसो हुनुमा उनको कुनै भूमिका छैन। ती काम उनले गरेको भन्नु र राणा शासनमा जन्मिएर गणतन्त्र आएपछि दिवंगत कसैको हजुरबाले 'मेरै पालामा राणा शासन ढालें, प्रजातन्त्र ल्याएँ, पञ्चायत ल्याएँ, फेरि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याएँ, अरु थप के पो गर्नु?' भन्नु उस्तै-उस्तै हो भन्दै हाँस्नेहरु नै धेरै भेटिएका छन्।

किनकि, दुनियाँलाई थाहा छ अहिलेका आईजीपी इतिहास सबैभन्दा निकम्मा र कम्जोर आईजीपी हुन्। यो सबै नेपाल प्रहरीको खस्कँदो अवस्थाको संकेत हो। यस्तो अवस्थामा यदि लिलाम बढाबढकै आधारमा प्रहरी प्रमुख छान्ने हो भने त्यसले प्रहरीलाई थप बदनाम, थप कमजाेर र थप निष्प्रभावी बनाउने पक्का छ।

प्रहरी कमजाेर भयो, त्यसको विश्वसनीयता घट्यो भने कोहीकसैको हित हुने छैन भन्ने सत्यको मनन आजको पहिलो आवश्यकता हो। यदि प्रहरी हुनुपर्ने जति बलियो भएन भने अरु त अरु आईजीपी छनोटमा पैसा खानेहरुले त्यसो गरेर उठाउने पैसाको सुरक्षासमेत नहुने पक्का छ। प्रहरी कमजाेर र बदनाम भयो भने अपराधीहरुको मनोबल बढछ, अपराधीहरु सल्बलाउन थाल्छन्। त्यसो हुँदा देशको सम्पूर्ण अंगहरु कमजाेर हुन जाने अनि अस्थिरता बढदै जाने र देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने समेतको अवस्था हुन्छ।

त्यसैले पनि प्रहरी संगठनलाई समग्रतामा एउटा निश्चित विधि पद्दतिको दयारामा चलाउने, यसको आन्तरिक वृति विकासमा बाह्य हस्तक्षेपको अनुचित अभ्यासलाई ठहराबमा पुर्याउने संकल्प गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। त्यसको सुरुवात विधिअनुसार स्वाभाविक नेतृत्व छनोट मार्फत गर्नुपर्छ। अर्थात प्रहरी सुधारको कामको थालनी सही नेतृत्व छनोटको निर्णयमार्फत् सरकारले गर्नुपर्छ।

प्रहरी संगठन अनेकन हण्डर ठक्कर खाँदा पनि ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्दै आएको छ। ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा चल्नुको सजिलो अर्थ हुन्छ कि जस्तो आईजीपी त्यस्तै प्रहरी। यदि प्रहरी प्रमुख पैसा खाने, उठाउने, बुझाउने खालको पर्यो भने समग्रमा प्रहरी संगठन नै त्यस्तै हुन्छ अनि संगठन प्रमुख इमान्दार पर्यो भने समग्रमा प्रहरी भ्रष्ट रहन सक्दैन। आईजीपी इमान्दार भए भन्दैमा सबै पुलिस इमान्दार हुन्छन् भन्ने त हैन तर यति जरुर हो कि आईजीपी इमान्दार हुँदा तलकाहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न डर हुन्छ। तर आईजीपी तब मात्रै इमान्दार हुनसक्छ, जब उसले आफ्नो वृति विकास लगानीको जगमा गरेको हुँदैन। अनि आईजीपीको इमान्दारिता भनेको अहिलेको आईजीपीको जस्तो एक पैसा नखाएको विगत मात्रै नभएर आफ्नो कार्यसम्पादनको दौरान पदीय दायित्वप्रतिको इमान्दारिता पनि हो, जुन चाहिँ अहिलेको आईजीपीबाट हुन सकेन।

तसर्थ, अबको आईजीपीको छनोट गर्दा विद्यमान विधि, पद्दति, ऐन, नियम कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतको हेक्का गर्दै गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्ने हो भने सरकार विवादमा पनि नपर्ने, अनि नेपाल प्रहरीले पनि सर्व स्वीकार्य आईजीपी पाउने अवस्था बन्नेछ। स्वाभाविक छ, यसो गर्दै गर्दा कतिपयको पैसा कमाउने सपना पुरा नहोला, कतिपयको प्रहरी संगठन प्रमुख हुने रहर पुरा नहोला तर त्यसले प्रहरी सुधारको मार्ग प्रसस्त गर्नुको अलावा निष्पक्ष न्याय र विश्वसनीय सुरक्षाको दिने सवालमा सरकार स्पष्ट छ भन्ने सन्देश पनि दिनेछ।

त्यसो गर्न गाह्रो पनि छैन, किनभने अहिले विगतमा जस्तो अस्पष्ट जेष्ठता वा वरियता पनि छैन। प्रतिस्पर्धामा रहेकाले एकअर्कालाई जे-जस्तो आरोप लगाएको भएपनि आईजीपीको स्वाभाविक हकदारलाई कुनै हिसाबले खोट लगाउन मिल्ने अवस्था पनि छैन। अब आईजीपी भइसकेर के कसरी प्रहरी सञ्चालन गर्ने हो भन्ने आईजीपी एक्लैले गरेर हुने कुरा हैन भन्ने त विगतले नै प्रष्ट पारेकै छ। सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने प्रतिबद्धता मागेर अरु काम कारवाही स्वतन्त्र ढंगले गर्न दिने हो भने अब हुने आईजीपीले प्रहरी संगठनलाई सकारात्मक बाटोमा लान अहम भूमिका पक्कै निभाउने छन्।

त्यसैले सरकारले अब आईजीपी कसलाई बनाउने भन्ने दुविधा नराखी तत्काल निर्णय लिनुपर्छ। विगतमा आईजीपीले अवकाशको एक महिना अगाडि विदा लिने सकारात्मक परम्परा छँदै थियो। अब अहिले पनि वहाल वाल आईजीपीलाई बिदा बस्न लगाएर विद्यमान वरियता अनुसारको स्वाभाविक प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये स्वाभाविक रुपमा बनाउनु पर्नेलाई आईजीपी बनाएर निजलाई स्वतन्त्रता पूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन गर्नुपर्छ।

आईजीपीको अन्तिम निर्णय लिने दायित्व बोक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा सत्य मात्रै मनन गर्नुपर्ने छ कि स्वाभाविक रुपमा बढुवा पाउनु पर्नेलाई बढुवा नदिँदा फेरि पनि अन्यायको बात लाग्नेछ। तर स्वाभाविक बढुवा पाउनेले कार्य सम्पादनको दौरान अस्वाभाविक काम गरेमा निजलाई बर्खास्त गर्दा चाहिँ क्याबात पाइने छ। तसर्थ अब बिलम्ब नगरी कथित लिलामीको  हल्ला र आशंकाहरुलाई गलत सावित गर्दै स्वाभाविक दावेदारलाई प्रहरी प्रमुख बनाइनुपर्छ। तर अब पनि त्यसो नगर्ने हो भने चाहिँ त्यसले प्रहरीलाई त कमजाेर पार्छ पार्छ, त्यसका साथै त्यस्तो अस्वाभाविक, अन्यायपूर्ण र अविवेकी निर्णय गर्नेहरुलाई पनि बलियो राख्ने छैन।