वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका दलहरु बीचकाे दूरीमा लम्बिदै गएको छ।

गठबन्धनका दलहरुबीच लामो समयदेखि पालिकाको भागबन्डा र उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियामै तमाम उल्झन देखा परेका छन्।

आफ्नो पार्टीको जनमत राम्रो भएका जिल्लामा हाबी हुँदा र एउटै स्थानीय तहमा एउटै पार्टीका आकांक्षी धेरै हुँदा गठबन्धनमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउन मुस्किल परेकाे छ भने भागबन्डाको विषय थप जटिल बन्दै गएको छ।

एकातिर पार्टीभित्रको सन्तुलन र अर्कोतिर गठबन्धनमा भाग मिलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण नेताहरुको निर्णायक भनिएका बैठक समेत बिना निष्कर्ष टुंगिने गरेका छन्।

कर्णालीमा प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर र स्थानीय तहसम्म गठबन्धन दलहरुका पटक–पटक बैठक तथा छलफल बस्दा पनि ठोस निर्णय हुन सकिरहेको छैन।

उम्मेदवार चयनमा सहमति नजुरेपछि कतिपय जिल्लामा गठबन्धन नहुने संकेतसमेत देखिएको छ। डोल्पामा भने गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी तालमेल नै नगर्ने सहमति भइसकेको छ। जिल्लास्थित गठबन्धन संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

उम्मेदवारको भागबन्डामा आ–आफ्नै अडान हुन थालेपछि चुनावी तालमेल नगरी एक्ला–एक्लै जाने निर्णय गरिएको कांग्रेस सभापति एवम् जिल्ला गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक दिपेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

‘सबै दलले आफूले नै धेरै उम्मेदवार उठाउन पाउनुपर्ने दाबी गर्न थालेपछि चुनावी तालमेल गर्न नसकिने अवस्था आएको हो,’ उनले भने,‘खासगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले धेरै पालिकामा दाबी गरेका थिए।’

केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्लामा गठबन्धन अघि बढ्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका सत्तारुढ पाँच दलमध्ये कर्णालीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको उपस्थिति निकै न्यून छ।

केन्द्रबाट एकमुष्ट उम्मेदवार टुङ्ग्याउने भनिए पनि निश्चित आधारहरु नहुँदा दलहरुले आफू अनुकूल दाबी गर्न थालेका छन्। जसले गर्दा ठूला राजनीतिक दलमा भागबन्डा विवाद छ भने त्यसको चेपुवामा साना दल परेका छन्। यही अवस्था केही दिन रहिरहे गठबन्धन नै संकटमा पर्ने नेताहरुको भनाइ छ।

गठबन्धनका दलको एक घटक नेपाली कांग्रेस कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा उम्मेदवार भागबन्डामा हाबी छ। उक्त दल नेकपा –माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पेलेर जाने रणनीतिमा देखिन्छ। कांग्रेसका नेताहरू भने जनमत कम भएका पार्टीले पनि धेरै भाग मागेपछि सहमति हुन नसकेको दाबी गरेका छन्।

मुगुमा गठबन्धनका चार दलले चरणबद्ध रुपमा गरेको छलफल उपलब्धिविहिन हुन पुगेको छ।

चुनावी तालमेलको विषयमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति ऐनबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य कर्णाली प्रदेशका सह-ईन्चार्ज तथा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका जिल्ला स्तरीय नेताहरु छलफलमा बसे पनि भागबन्डामा मिलाउन नसकेको काँग्रेस सभापति शाहीले बताए।

‘चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको करिब एक हप्ता भइसकेको छ। तर, हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो केन्द्रलाई तालेमेलको जानकारी दिने भन्ने हो। अहिलेसम्म कुरा भागबन्डामै अल्झिएको हुँदा निर्णय हुन सकेको छैन।’

कालीकोटमा भने माओवादी केन्द्रले अस्वाभाविक दाबी गरेको गठबन्धनका अन्य दलको आरोप छ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रले वडा र पालिकामा ५० प्रतिशत भाग दाबी गरेको छ। कालीकोट कांग्रेस सभापति अम्मबहादुर शाही माओवादीले अस्वाभाविक दाबी गर्न थालेपछि समस्या भएको बताए।

‘पटक–पटक बैठक बसियो। ठोस निर्णयमा पुग्न सकका छैनौं,’ उनले भने,‘माओवादीले आफ्नो अडान छोडेको छैन। बैठक औचित्यहीन भइरहेका छन्।’

उनकाअनुसार कालिकोटमा यो अवधिसम्म गठबन्धनका सात वटा बैठक बसेका छन्। शाहीले थपे,‘कालीकोटमा माओवादी केन्द्र गठबन्धन गर्न सकारात्मक देखिएन।’

अबको एक दुई दिनभित्र माओवादी केन्द्र सहमतिमा नआए आ–आफ्नै तरिकाले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको कालीकोट कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन्।

कालिकोटमा माओवादीले पालिकाका चार प्रमुख र पाँच उपप्रमुखमा दाबी गरेको छ।

दैनिक छलफल र बैठक जारी रहेपनि कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन। केन्द्रीय गठबन्धनले जिल्लामा आठ बुँदे आधारभूत मापदण्ड पठाएको छ। सोहीअनुसार दलहरु पालिकामा पद बाँडफाँटको प्रयासमा लागेका छन्। तर, पद बाँडफाँटमा प्रष्ट मापदण्ड भने छैन।

सुर्खेतमा पनि शुक्रबार र शनिबार पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेको थियो। संयन्त्रको बैठकमा वडा र पालिकाहरूमा कसले कति ठाउँमा उम्मेदवार उठाउने भन्नेबारे छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष मोहन बडुवालले बताए।

उनकाअनुसार ५ गतेसम्म उम्मेदवारको टुँगो लगाउने गरी छलफलहरू जारी नै छन्। ‘हामी ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रयासहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छन्। एक, दुई दिनमा सहमति जुट्छ होला।’

सुर्खेतमा गठबन्धनभित्र उम्मेदवार उठाउने सन्दर्भमा आ–आफ्ना दाबी छन्। केन्द्रले गरेको सैद्धान्तिक निर्देशनमा रहेर वडा तथा पालिका मिलाउने गरी कसरत भएको नेताहरुले बताएका छन्।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा जितेको सिट, प्रमुख पदमा विजयी भएको र समग्र मतभारका आधारमा उम्मेदवारी टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ। त्यसका लागि साझा आधार बनाउन केही ढिला भएपनि गठबन्धन अन्योलमै भने नपरेको बडुवालको जिकिर छ।

गठबन्धनमा अघिल्लो निर्वाचनमा दलले जनाएको सहभागिताका आधारमा केही स्थानमा उम्मेदवार फेरबदल हुन सक्ने जनाइएको छ। त्यस्ता स्थानमा पार्टीको अहिलेको अवस्था हेरेर पनि पद बाँडफाँट हुने बताइएको छ।

दैलेखमा गठबन्धनको बैठक पटक–पटक बसिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।

शुक्रबार र शनिबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले जिल्लाका सबै पालिकामा आफू बलियो रहेको दाबी प्रस्तुत गरेको छ। कांग्रेसले बढी सिट मागेपछि गठबन्धनमा प्रश्न समेत उठेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए।

उनले भने,‘जिल्लामा ११ वटा पालिका छन्। कांग्रेसले आधाभन्दा बढीको प्रमुख नछोड्ने भनिरहेको छ। यस्तो तरिकाले कसरी सहमति हुन्छ?’

कांग्रेसले गठबन्धनका अन्य दललाई पालिकाका प्रमुख पदमा योग्य नठानेपछि समस्या भएको उनले बताए।

एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष बरुनाथ योगीकाअनुसार दैलेखमा समाजवादीले एक नगरपालिकासहित तीन गाउँपालिका प्रमुखमा दाबी गरेको छ।