मुलुकमा थिति नबस्दै बेथितिको डंगुर लाग्न सुरू भएको छ। हुँलाहुँदा परिस्थिति यस्तो सिर्जना भएको छ कि बेथिति के–के मा छन् भन्ने थेसिसले काम गर्न छोडेको छ। बेथिति के–के मा छैनन् भनेर एन्टी थेसिसमै हेर्नुपर्ने अवस्था छ। परिस्थिति नाजुक छ र अवस्था तरल छ। र, यो क्रम घट्ने कुनै गुञ्जायस छैन, बरू लम्बेतान हुने संकेतहरू प्रष्टसँग देखिएका छन्।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनको डिलमा उभिएको छ। अब ३१ दिनपछि गाउँ–सहरका सिंहदरबारले सरकार पाउनेछन्। अहिले ती सरकारमा कुन दल वा गठबन्धनबाट को–को पठाउने भनेर मारामार छ।

यसका लागि हरेक दलमा भएकाहरूबीच नै उछिनपाछिन थियो, चुनावको मुखमै अर्का दलका ‘नरेहरू’ पनि उम्मेदवारीको मुख मिठ्याउँदै सरेका छन्। यो वा त्यो पार्टीको कुरा भएन, सबै पार्टीमा चुनाव जित्ने सम्भावना भएका मालदार र मसलदारहरूको भाउ चुलिएको छ भने मूल्य, मान्यता, त्याग, समर्पणजस्ता कुराहरू फिक्का भएका छन्।

यो चुनाव एक दिनको हो तर यसले चुन्ने मानिस आउँदो पाँच वर्षका लागि हो। त्यसैले अबको पाँच वर्ष स्थानीय सरकार कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने चुनाव पनि हो यो। तर, अहिले चुनावका नाममा जे–जस्ता किसिमका रिहर्सलहरू भएका छन्, ती देख्दा लाग्छ यो एक किसिमको लगानी मेला हो, जसले लगानी गर्छ उसले टिकट पाउँछ, जित्छ र बाँकी पाँच वर्ष साँवा, ब्याज–स्याज गरेर त्यो लगानी उठाउँछ। अर्को कोणबाट हेर्दा यसलाई एक किसिमको फौबञ्जारी हटियाभन्दा पनि हुन्छ।

मुलुक स्थानीय निर्वाचनको डिलमा उभिएको बेला देउवाले गरेका केही रङ्गीविरङ्गी निर्णयको बेमौसमी बाजाले ओलीलाई रोइलो गर्ने मौका दिएको छ। देउवाको यो पुरानै लयमा प्रचण्ड र नेपाल पनि लोलीमा बोली मिलाएर आफ्नो कद घटाइरहेका छन्, मत काटिरहेका छन्।

मुलुकका स्थानीय तहले यसअघि जे–जस्ता सिंहदरवार पाएका थिए, ती मुखियाहरूको चाल निको रहेन। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तिनै निकायमा पाइयो, यसले स्थानीय स्वायत्ततालाई पहिलो गाँसमै झिंगा पारिदियो। अहिलेसम्मको रिहर्सल हेर्दा यसपालि लगानी बढी छ, लगानीकर्ताको प्रतिफलको आशा पनि बढी नै देखिन्छ। यसले के संकेत गर्छ भने यसपालि भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि अरू उक्लने निश्चित छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रि–इलेक्सन गठबन्धनको नीतिगत निर्णय भएको छ। खासगरी सत्ता गठबन्धनबीच हुने भनिएको यो गठबन्धनको रूपरेखा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। पद र प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको र पार्टीभित्र खासगरी नेपाली कांग्रेसबीचको गुटगत राजनीतिका कारण यसले खासै पार लाग्ने किसिमको गठबन्धन हुने छाँटकाँट देखिएको छैन।

यताको बिग्रहले उता ओली उत्साहित भएका छन्। किनकि, उनी सुरूदेखि नै कसरी सत्ता गठबन्धन भत्काउने भन्ने एक सूत्रीय अभियानमा थिए। यसैबीच पूर्वपञ्च नेता कमल थापाले सूर्यचिन्हमै आफ्ना उम्मेदवार उठाउने भनेर ओलीको वैसाखी बन्ने संकेत गरेका छन्। यसले पनि ओलीलाई केही राहत दिएको छ।

यसरी स्थानीय निर्वाचनतिर ध्यान केन्द्रित भइरहेका बेला सरकारले लिएका केही अप्रत्यासित निर्णयले मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोडिएको छ। खासगरी, सरकारले गरेका रङ्गीचङ्गी राजदूतहरूको नियुक्ति, राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रचण्डका भाइको मनोनयन, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन र त्यसलाई लिएर भइरहेको अतिराजनीतिकरण पछिल्लो समय बेथितिका शिखर हुन्। अझ यसो भनौ, यी सबै एक किसिमका प्रतिनिधि बेथिति हुन्, सूची बनायो भने धेरै लामो हुन्छ।

यी प्रतिनिधि बेथिति भनौं या अन्य बेथिति भनौं, यी सबैको मुहान प्रायः उस्तै छ। त्यो के भने, पहिलो नेता र दलहरूमा शासकीय क्षमताको अभाव अर्थात् ल्याकत नहुनु, दोस्रो नेताहरूको नियत सफा नहुनु।

ल्याकत नहुँदा सुशासन दिन सकिएको छैन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिशनतन्त्र बढेका छन्। नियत सफा नहुँदा मेरिटोक्रेसीको घाँटी निमोठिएको छ, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद बढेको छ। जब देश हाँक्नेहरूसँग ल्याकत पनि हुँदैन र उनीहरूको नियत पनि सफा हुँदैन तब मुलुक अगाडि बढ्ने त कुरै भएन।

पहिला नियतको कुरा गराैं, हाम्रो देशका हरेक पार्टीका नेताहरूको डिएनएमै समस्या छ। उनीहरू म परिवार, जात, लिंग र अझ कतिपय अवस्थामा पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर देशको लागि सोच्ने ठाउँमा छु भन्ने चाँहि बिर्सन्छन्। विरोधी पार्टीका नेताहरूले गरेको खराबीचाहिँ उनीहरू देख्छन् र त्यसको धुँवाधार विरोध पनि गर्छन् तर आफूले गरेको चाहिँ पटक्कै देख्दैनन्। यो उनीहरूको दृष्टिदोष नियतका कारण सिर्जना भएको हो।

राजदूत नियुक्तिकै कुरा गराैं। हुँदासम्म कसले आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न छोडेको छ र ? माधव नेपाल र पम्फा भुसालले ज्वाइँलाई राजदूत बनाए, शेरबहादुर देउवाका ज्वाइँ थिएनन्। पार्टीको कुरा गर्दा, चौवन्नी सदस्य भएर मात्र भएन, गुट–उपगुट हुँदै नेताको खल्तीकै मान्छे हुनुपर्याे राजदूत बन्न।

अब प्रश्न उठ्छ, यस्ता राजदूतबाट के कूटनीतिक मर्यादा कायम हुन्छ र देशको परराष्ट्र सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ ? यी त सबै देशको ढुकुटी सिध्याउनने घरज्वाइँजस्ता हुन्। तर, यो पनि सत्य हो कि यसपटक मनोनयनमा परेका राजदूतहरू यसरी नियुक्त हुने पहिला पनि हैनन् र अन्तिम हुने छाँट पनि छैन।

उता, करिअर डिप्लोम्याट भनिनेहरूको ताल पनि उस्तै छ। कसैले अवसरमाथि अवसर पाएका छन्, कसैले अवसरको औपचारिकता पाएका छन्। जसले जे पाएका छन् उनीहरूले पनि राजनीतिक नियुक्तिका रंगीचंगी राजदूतले भन्दा फरक उपलब्धि पाएका छैनन्। त्यहाँ पनि अर्को तहको नातावाद, कृपावाद व्याप्त छ।

यो राजदूतको समस्या सधैँलाई निमिट्यान्न पार्न बढीमा १०–१२ देशमा आवासीय राजदूत राखौं। त्यसका लागि केही प्रावधान राखौं। जस्तो कि, कूटनीतिक महत्वका देश, नेपालमा आवासीय दूतावास भएका देश, एकै देशबाट आसपासका धेरै देश हेर्न सकिने देश, नेपाललाई धेरै सहयोग र अनुदान दिने देश, धेरै नेपाली रहेका देश आदि इत्यादि। जहाँ नेपालीहरूको संख्या पर्याप्त छैन, जुन देशसँग कुनै व्यापार, व्यवसाय, सहयोग अनुदानको केही सम्भावना छैन, त्यहाँ राजदूतावास राख्नुको के तुक छ ? दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, स्पेन, म्यानमार, रूस, क्यानडा, थाइल्याण्ड, फ्रान्स, भारतबाहेकका सार्क मुलुकहरूमा किन चाहियो राजदूतावास ?

धेरैमा हाम्रो देशमा आवासीय राजदूतावास भएका मुलुकमा राखौं। फ्रान्सले नेपालमा रहेको दूतावास नै हटायो, नेपालले चाहिँ किन राख्नुपर्छ त्यहाँ दूतावास ? गतिला स्रोत र साधन सम्पन्न अवैतनिक महावाणिज्यदूत बनाइदियो, विमानस्थलमा अनअराइभल भिसा दियो। त्योभन्दा बढी के चाहियो ? यसो गर्न सकियो भने यो ज्वाइँतन्त्रबाट देशको कूटनीति बाहिर ल्याउन सकिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका ज्वाइँहरू पनि मन्त्रालयमै बसेर काम गर्छन्। यसबाट जनशक्तिको पनि सही सुदुपयोग हुन्छ, मुलुकको अर्बौ बजेट पनि बचत हुन्छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो सेता हात्तीहरू हात्तिसारबाट बाहिर ल्याऔं।

अब अर्को प्रसंग, राष्ट्रियसभामा प्रचण्डका भाइ (काकाका छोरा) नारायणप्रसाद दाहालको नियुक्ति। यो पनि नातावादको अर्को चरम नमूना हो। सरकारबाट माओवादी कोटाबाट सांसद भएका रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि त्यही कोटामा माओवादीले पाएको भाग हुनुपर्छ त्यो कोटा। कोटामा प्रचण्डले आफ्नै भाइ पठाए।

यसलाई दुई कोणले हेर्नुपर्छ। पहिलो, अहिलेसम्म माओवादीबाट के–कस्ता मानिसले मौका पाउँदै आएका छन् ? त्यो पार्टीका लागि सांसद हुने सबैभन्दा ठूलो योग्यता के हो ? यी दुई प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न अहिलेसम्म त्यो पार्टीको प्रचलन हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेर्दा पार्टीमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेला गरेको योगदान नै सबैभन्दा अहम् मानिन्छ।

यस अर्थमा उनको योगदान कम छैन तर उनीभन्दा धेरै योगदान गरेका हजारांै माओवादी कार्यकर्ता अहिलेसम्म पदविहीन छन्। उनले २०६४ मा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट संविधानसभा सदस्यमा उम्मेदवारी पाएर विजयी भएका थिए भने २०७० मा पराजित भएका थिए। अहिले पनि उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् भने नेकपा हुँदा उनी बागमती प्रदेशको इन्चार्ज नै थिए।

यी सबै पृष्ठभूमि र सरकारबाट मनोनित हुने सदस्य कुनै पनि क्षेत्रको विज्ञ पनि हुनुपर्ने भन्ने भएकाले उनलाई नबनाएको भए हुन्थ्यो। तर, प्रचण्डकै काकाको छोरा भएकै नाताले उनी मनोनयन हुनै पाउँदैनन् चाहिँ भन्नु हुँदैन।

हिजो सशस्त्र जनआन्दोलन लड्ने बेलामा चाहिँ साइनो नहेर्ने अहिले अवसर पाउने बेलामा चाहिँ साइनो हर्ने कुरा पनि जायज हैन। उनलाई अहिले जसरी प्रचण्डकै सहोदर भाइकै रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, यसबाट पनि नेपाली मिडिया प्रचडप्रति पूर्वाग्रही छ भन्नचाहिँ कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन। यो एक राजनीतिक नियुक्ति हो र यस्ता नियुक्तिमा नेपालमा यसअघि पनि योभन्दा खासै फरक अभ्यास भएको छैन। यसको अर्थ यो मनोनयन सर्वथा जायज हो भन्ने पनि हैन।

अब तेस्रो प्रसंग, गभर्नरको नियुक्तिको कुरा गरौं। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपालमा गभर्नरको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ र बीचमा सरकार परिवर्तन भए पनि सामान्यतयाः उसलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न दिइन्छ। यदि दिइएन र बीचैमा निष्काशन गरियो भने निष्काशित गभर्नर अदालत जान्छन् र अदालतले कार्यकाल पूरा गर्न दिने गरेको प्रचलन छ।

वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सन्दर्भमा पनि भएको त्यही हो। कुनै आकाश खसेको हैन। जगजाहेरै छ कि उनी ओली किचेन क्याविनेटका मानिस हुन्। उनी अरू योग्यताले भन्दा पनि ओलीको कृपाले नै गभर्नर भएका हुन्। शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्ने हो भने उनी स्नातकोत्तर पनि हैनन्, उनको चार्टर्ड एकाउन्टेन्डको सर्टिफिकेटलाई नै ओलीले मान्यता दिलाएर गभर्नर बनाएका हुन्। यसको अर्थ उनी अयोग्य हुन् भनिएको होइन तर उनको मूल योग्यताचाहिँ ओली कृपा नै हो। उनीभन्दा पनि योग्य मानिस हजारौँको संख्यामा आज पनि नेपालका सडकमा छन्।

बीचैमा जब्बर ओलीलाई जुन परिस्थितिमा विस्थापित गरियो, त्यसपछि आएको सरकारसँग ओली र उनका कृपापात्रहरुको जानी दुश्मनीजस्तै रह्यो। गभर्नर अधिकारीले पनि लगभग त्यही व्यवहार गरे। उनले वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीभन्दा पनि बढी माओवादी नेता ‘प्रभाकर’ मात्र देखे, उनको कुनै कुरा सुनेनन्, बरू आफ्नो बफादारिता ओलीप्रति नै देखाए।

ओली र उनका किचेन क्याविनेटका सहकर्मीले भनेको अतिरिक्त सेवा गरे तर अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिने त कुरै छोडौ भएका सूचना पनि बजारमा छरपस्ट बनाएर उनलाई नांगेझार पार्न प्रयत्न गरे। यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थमन्त्रीसँग के विकल्प हुन्छ त ?

विकल्प भनेको स्वभाविक रूपमा आफूलाई असहयोग गर्ने गभर्नरलाई प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउने नै हो। अहिले त्यही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। तर, मुलुकका केही ठूला मिडिया र सडकछाप नागरिक अधिकारकर्मी र ट्वीटरमा स्यालहुइयाँ मच्चाउने सामाजिक सञ्जालकर्मीहरू माओवादीप्रति पूर्वाग्रही छन्। उनीहरू कुनै पनि निर्णयको सन्दर्भ नहेरी माइन्डसेटको आधारमा एजेण्डा सेटिङ गर्छन्। अनि, ओली र उनका अनुयायीहरू फालिम लागेर विषयको अतिरञ्जना गर्छन्, अति–राजनीतिकरण गर्छन्।

यसो गर्दा जुन किसिमले ओली र उनका अनुयायीहरूले देश श्रीलंका हुन लाग्यो, अबको केही समयपछाडि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा हुँदैन, वृद्धभत्ता दिने पैसा हुँदैन भनेर चुनावी मिडिया ट्रायल गरेका छन्, यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कुरा हो। स्थानीय निर्वाचनको मुखमा आफूले जिते मात्र वृद्ध मतदाताको भत्ता आउँछ तथा कर्मचारी र खासगरी गाउँका शिक्षकहरूको तलब आउँछ भनेर जुन किसिमको भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ, त्यो एक किसिमको राष्ट्रिय अपराध हो। यति संगीन विषयलाई चुनाव सेक्ने तावा बनाइनु हुँदैन।

समग्रमा यो राजनीतिक नियुक्तसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो विषयको स्थायी हल भनेको राजनीतिक नियुक्ति खाएका जो कोहीले पनि सरकार जानेबित्तिकै नैतिकरूपमा पद छोड्ने पद्धति बसाल्नु नै हो। यसले गर्दा एउटा नयाँ नैतिक तथा सभ्य पद्धति बस्छ, नयाँ बन्ने सरकारलाई आफ्नो टिम बनाएर काम गर्न सजिलो हुन्छ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो नै राजनीतिक नियुक्तिको बल्झिरहने खिल फाल्ने तरिका पनि हो। तर, दुर्भाग्य नेपालमा अहिले पनि नयाँ सरकार आएपछि हटाइएकाहरू हुल बाँधेर अदालत जाने र अदालतको कृपाले पद बहाली गर्दै बाँकी समय तलब खाएर बिताउने गरेका नजिर छन्। यही नै नेपालको लागि अर्को एक टिठलाग्दो दुर्भाग्य हो।

स्थानीय निर्वाचनको डिलमा सरकारले पनि यस्ता अप्रत्यासित निर्णय गरेर ओलीलाई बलुन फुक्ने मौका दिनु हुँदैनथ्यो। यसले पनि के देखाउँछ भने वास्तवमा यसपटक पनि देउवा योग्य भएर प्रधानमन्त्री भएकै हैनन्, ओलीकै दुर्वुद्धिका कारण सत्तारोहण हुन पुगेका हुन्।

अहिले उनले जे गरिरहेका छन्, त्यसले अप्रत्यक्षरूपमा ओलीलाई नै सघाइरहेको छ। देउवाको यो पुरानै लयमा प्रचण्ड र नेपाल पनि लोलीमा बोली मिलाएर आफ्नो कद घटाइरहेका छन्, मत काटिरहेका छन्। खै कसलाई मात्र भन्ने र, ताल सबैको एउटै छ।