नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसबारे छानबिन भइरहेको छ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक रहने बढुवा पुनरावलोकन समितिले छानबिन थालेकाे हो। गृह मन्त्रालयले चैत १ मा तीन जना डीआईजीहरूलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो।
डीआईजीहरू बसन्त पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले सिफारिस गरेको थियो।उक्त सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले लोक सेवा आयोगमा सचिवालय रहेको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका थिए।
उजुरीमा छानबिन भइरहेको लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा पुनरावलोकन समितिका संयोजक माधव घिमिरेले जानकारी दिए। ‘छानबिन भइरहेको छ। छिट्टै टुंगो लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ,’ घिमिरेले भने। केही दिनभित्रमा अध्ययन सकेर सरकारलाई सुझाव दिने उनको भनाइ छ।
पुनरावलोकन समितिले बढुवा सिफारिस समितिबाट पत्र समेत पाएको छ। उजुरी परेसँगै पुनरावलोकन समितिले पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा समितिले सिफारिस कसरी गरेको भन्नेबारेको पत्र पुनरावलोकन समितिलाई पठाएको हो।
समितिले विभिन्न प्रश्नसहित पत्र पठाएको थियो। सिफारिस समितिले प्रश्नको जवाफ तथा प्रतिक्रिया समेत पठाएको हो। पुनरावलोकन समितिले उक्त जवाफसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।
प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई टेकेर डीआईजीहरूले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उजुरी दिएका थिए। बढुवा गरिएका तीन जनामध्ये पन्त र धानुक सुदूरपश्चिम प्रदेशका हुन्। याे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश पनि हो भने सिंह कर्णाली प्रदेशका हुन्।
‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका अंक भारका कागजात झिकाई हेरी अन्यायपूर्ण भए सच्याई पाउँ’ भनी उजुरी दिएका थिए। मूल्यांकनको अंकमा गडबड गरेकाे आशंकासहित उनीहरूले उजुरी दिएका हुन्।
अब पुनरावलोकन समितिले वरिष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन अकं, अन्य कानुनसम्मत रहेनरहेको हेर्नेछ। यदि सोही आधारमा नभएको पाइए बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस उल्ट्याउन पनि सक्नेछ।
के पुनः सिफारिस गर्नुपर्यो भने कार्यान्वयन होला ?
यदि बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस कानुनविपरीत पाइए पुनरावलोकन समितिले पुनः नयाँ सिफारिस गर्न लिखित निर्देशन दिनेछ। र बढुवा सिफारिस समितिले पुनः सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र सिफारिस कार्यान्वयनमा जानेछ। उजुरी परेसँगै अहिले उक्त सिफारिस स्थगित भएको छ।
यसरी समितिले पुनः सिफारिस गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने यसअघि एआईजी बढुवाको सिफारिसबाट प्रष्ट हुन्छ। २०७१ सालमा नेपाल प्रहरीका सात जना डीआईजी एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तो भएको थियो।
डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदारप्रकाश साउदको नाम सिफारिस गरिएको थियो। तर, बढुवाका लागि १३ जना डीआईजी आकांक्षी थिए। सिफारिसमा नपरेका ६ जना डीआईजीले उजुरी सुन्ने समितिमा उजुरी दिए।
आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै उजुरी दिएपछि समितिले छानबिन गर्यो। छानबिनको क्रममा बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको वरीयता नै परिवर्तन गरिदियो। परिमार्जित सूचीबाट बज्राचार्य र साउद पछि हटे भने डीआईजी गणेशराज राई र नारायणप्रसाद बस्ताकोटी सात भित्र परे। पछि हटेकाहरूलाई जसरी पनि राख्नैपर्ने भन्दै सरकारले एआईजीको दरबन्दी नै सातबाट बढाएर नाैमा पुर्यायो।
जुन विषयपछि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले कम अंक ल्याउनेले विशेष पदमा बढुवा पाएकाले उनीहरूभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई पनि बढुवा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। त्यसका लागि विशेष पद सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्न भनियो।जसअनुसार एआईजीको संख्या १३ पुगेको थियो।
अहिले पनि अवस्था उस्तै दोहोरिने संकेत छ। यदि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अहिले सिफारिस गरिएकाहरू कमजोर देखिए पनि सरकारले उनीहरूलाई बोक्ने नै छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा नै अग्रसर देखिएका छन्। अबको केही दिनभित्र उजुरी सुन्ने समितिले छानबिन गर्दै सोही आधारमा निर्देशन दिनेछ। र नियमसंगत नदेखिएको खण्डमा बढुवा सिफारिस समितिले पुनः नयाँ सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
.jpeg)
