आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहकाे निर्वाचन गर्ने घाेषणा भएसँगै दलहरु देश दाैडाहमा निस्किएका छन्। भेला, आमसभा, संगठन विस्तार, आन्तरिक रणनीति र काेठे बैठक गरिरहेका खबरहरु आइरहेका छन्। तर, हुम्लाको लिमीमा दलहरुकाे लागि यी सबै टन्टा साफ भएका छन्।

नाम्खा गाउँपालिका वडा ६, लिमीका स्थानीयले गत मंसिर पहिलो साता नै जनप्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णय लिइसकेका थिए। जुन त्यहाँकाे वडाकाे पुरानाे परम्परा हाे।

कार्तिक अन्तिम सातादेखि र मंसिरको पहिलो सातासम्म बसेको गाउँका स्थानीयको भेलाले आगामी कार्यकालका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सर्वसम्मत छनोट गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँलेहरुबीचको सहमतिअनुसार वडा नम्बर ६ मा हालकै वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङ दोहोरिएका छन्। सदस्यहरू भने सबै नयाँ चयन भएका छन्।

हल्जी गाउँबाट छिरिङ टुङडुप तामाङ, जाङ गाउँबाट महिला सदस्यमा पुटी तामाङ र तिल गाउँबाट टुङडुप लामा चयन भएका छन्।

यसअघि वडाध्यक्षमा पाल्जोर तामाङ, महिला सदस्यमा याङकी तामाङ, कर्की लामा र कोलोप्जाङ तामाङ निर्वाचित भएका थिए। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो वडामा सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी चयन भएका थिए।

स्थानीयका अनुसार अब ३० वैशाखको निर्वाचनमा लिमीमा वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्य कसैको मतदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई मात्रै मतदान गर्ने वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए।

'लिमीका तीन गाउँमा तीनवटा मतदान केन्द्र छन्। सुनखानी आधारभूत विद्यालय हल्जीमा २२६, भृकुटी प्राथमिक विद्यालय जाङको मतदान केन्द्रमा २०५ र हिमशिखर प्राथमिक विद्यालय तिलमा ११० गरी मतदाताको संख्या ५४१ रहेको छ,' उनले भने,'आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अब गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि मात्र मतदान हुनेछ।'

नाम्खा गाउँपालिका– ६ को लिमी गाउँमा तीन वटा गाउँ (हल्जी, तिल र जाँग) मिलेर बनेको छ। यो हिमाली क्षेत्रमा रहेको एउटा उपत्यका पनि हो। याे सरकारले घाेषणा गरेकाे सयवटा पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्छ।

हल्जीमा ८२, तिलमा ५२ र जाँगमा ६० घरपरिवार बस्छन्।

वडा अध्यक्षमा पाल्जोर तामाङ चयन भएको भए पनि यसअन्तर्गतका तीनवटै गाउँहरूमा समेत स्थानीयले वडाध्यक्ष चुन्ने गरेका छन्। विगतमा लामो समय स्थानीय निर्वाचन नहुँदा पनि उनीहरुले प्रत्येक पाँच/पाँच वर्षका लागि वडा अध्यक्ष चुन्ने गरेका थिए।

यी बाहेक लिमी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय समेत हुने गरेका छन्। जसले त्यहाँका विभिन्न उमेर समूहका नागरिकलाई फाइदा पुगाएकाे छ।

६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाले श्रम गर्नु नपर्ने

लिमी गाउँमा गाउँका अध्यक्षको निर्देशन बिना कुनै पनि निजी तथा व्यक्तिगत काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ। वर्षको एक दिन हुने बैठकमा गाउँका सबैले अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने नियम छ।

उपस्थित हुन नसकेमा हैसियतअनुसार हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने चलन रहेको वडाध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए।

बैठकमा १६ वर्ष उमेर कटेका र ६० वर्ष ननाघेका घरका मूलीले मात्र बस्न पाउने नियम बनाइएको छ। उनले भने,'सरकारी नियम कानुन त हामीले पालना गरेका छौं। त्यसमाथि हाम्रो गाउँको सबै बसेर बनाउने कानुन पनि छ।'

उनकाअनुसार लिमीमा सरकारकाे ऐन भन्दा दराखाेलाकाे चैन बढी सक्रिय हुने गरेकाे छ।

लिमी उपत्यकामा ६५ वर्ष कटेपछि सार्वजनिक काम गर्न नपाइने नियम बनाइएको छ। वृद्धवृद्धाहरुलाई कामको बोझ नहोस् भनेर स्थानीयले ६५ वर्ष उमेर कटेपछि सरकारी तथा निजी काम गर्न नपाउने नियम बनाइएको ६४ वर्षीय कोन्क्याप मुटुप तामाङले बताए।

'हाम्रो गाउँमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सार्वजनिक काम गर्न बन्देज छ,' उनले भने,'बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई काम गराउँदा श्रम शोषण हुने भएकाले यस्तो नियम बनाइएको हो।'

प्रहरी चाैकीमा उजुरी पर्दैन

लिमीको प्रहरी चौकीमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको छैन। झै-झगडा, अपराध र चोरीका घटना कसैले नगर्ने हुनाले लिमीमा प्रहरी कहाँ उजुरी नपर्ने गरेका हुन्।

वर्षौँ पुरानो प्रहरी चौकी गाउँले एउटा पनि उजुरी नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। सामान्य विवाद आए गाउँलेसँग वडामै बसेर मिलाउने गरिएकाले पनि प्रहरी चौकीसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नआएको वडाअध्यक्ष तामाङले जानकारी दिए।

'चौकीका प्रहरी गाउँमा आएको देखिए खाद्यान्न पानीको समस्या, उपाचार वा कार्यालय र आफन्तसँग फोन सम्पर्क गर्न जाने गर्छन्,' उनले भने, 'हाम्रो गाउँमा प्रायः कुनै उत्शृंखल गतिविधि हुँदैनन्।'

यस गाउँमा जनावरमाथि हिंसा गर्न रोक छ। ११ सय वर्षदेखि यी गाउँहरु आफ्नै चलनअनुसार चलिरहेका छन्। स्थानीय बसेर वडा अध्यक्ष चुन्ने चलनका कारण अन्य स्थानीय निकायमा लामाे समय निर्वाचन नहुँदा पनि यो गाउँ जनप्रतिनिधिविहीन हुन परेन। गाउँमा भ्रष्टाचार शून्य अवस्थामा रहेको छ।

सुन्दर समाजवादी अभ्यास

हिमालपारीको सुन्दर गाउँ लिमीमा एक प्रकारको समाजवादी व्यवस्था नै रहेको हुम्लाका स्थानीय तथा कर्णाली प्रदेशकाे योजनाका आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले बताए।

'सामाजिक हिसाबले एक प्रकारको समाजवादी व्यवस्था नै भन्नुपर्छ। सबैले सामान भएर काम पाउनु सामाजिक हिसाबले कुनै विभेद रहेको छैन,' उनले भने, 'त्यहाँ एक आपसमा सद्भाव अरुले अनुशरण गर्ने खालको रहेको छ।'