संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुने गरेको भन्दै उनीहरूले राजनीति सही दिशामा अघि नबढ्दा संघीयताबारे नकारात्मक टिप्पणीहरू हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रको आयोजना र समृद्धि सरोकार केन्द्रको सहआयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको 'संघीयताः प्राप्त उपलब्धि र चुनौती' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले संघीयता मुलुकको लागि आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन ठिक ढंगले हुन नसकेको बताए। मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पूरा भएको र यो अवधिमा नियम कानुन बनाउनमै समय बितेको भन्दै उनले अव भने यसको ठोस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। 'विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागिता, लक्षित वर्गको लागि छुट्टिने बजेट जस्ता विषय संघीयताका उपलब्धि हुन्, राजनीतिक दल ठिक हुने हो भने संघीयता ठिक दिशामा अघि बढ्छ,' उनले भने।

उनले अहिलेको आर्थिक अवस्था ६ महिना सम्म कायम रहेमा औषधि समेत  किन्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने बताउँदै संघीयताकै कारणले गाउँ गाउँमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको बताए।

संविधानसभाका सदस्य नेत्र पन्थीले जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलनको जगमा संघीयता आएकोले यसको विकल्प खोज्न नहुने र खोजिएमा देश विखण्डनमा पुग्ने भएकोले यसका नराम्रा कुराको न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए। 

पत्रकार बालकृष्ण चापागाईंले  मोफसल बाहिरबाट संघीयताको समीक्षा सुरुवात भएकोले यसलाई देशव्यापी बनाउन र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने समय आएको बताए।

कार्यक्रममा एमालेका किसन ज्ञवाली, नेपाली कांग्रेसका प्रेम पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी मञ्जु भुसाललगायतले पनि संघीयताका बारेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। संघीयताबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेकाले यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रम गरिएको आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले बताए। कार्यक्रमको समीक्षा लेखक कृषि आजादले गरेका थिए भने अन्तर्क्रियामा गणेश घिमिरे, जीवन परियारलगायतले पनि बोलेका थिए।