स्थानीय निर्वाचनअघि नै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको चौतर्फी विरोध सुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आचारसंहिताको राजनीतिक दलहरूबाटै विरोध सुरू भएको हो।
यो विषयमा आयोगले भने छलफलका लागि तयार रहेको प्रष्ट पारेको छ। सबैसँग छलफल गरेर नै आयोगले उक्त बुँदा राखिएको समेत प्रष्ट पारेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले विरोध गर्दै अहिलेसम्म कोही पनि औपचारिक रूपमा नआएको बताए। यो विषयमा आयोग छलफलका लागि तयार रहेको बताए।
‘आयोगमा औपचारिक रूपमा आउनुपर्यो। दलहरू छलफल गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयार छ। यो प्रावधान किन राखियो भन्ने विषयमा हामी बुझाउँछौं,’ सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने।
यो प्रावधान राख्नुको प्रमुख उद्देश्य निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनिय बनाउनु रहेको उनले बताए। ‘अहिलेका निर्वाचित पदाधिकारीहरू मतदातासँग एकदमै निकट हुनुहुन्छ। सबै मतदातासँग उहाँको सिधा सम्पर्क हुन्छ। त्यसले अन्य प्रतिस्पर्धीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। निर्वाचनको स्वच्छता, पवित्रता र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि आयोगले यो प्रावधान बनाएको हो,’ उनले भने।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पदाधिकारी थिएनन्। त्यो भन्दा अगाडि पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै चुनाव हुने गरेको भन्दै अहिले सबै उम्मेद्वारका लागि समान मैदान तयार पार्न खोजिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए।
‘यसमा अन्यथा कुनै उद्देश्य होइन, निर्वाचनमा सबैलाई ‘लेबल प्लेइङ फिल्ड’ गराउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘मैदान त सबैलाई बराबर बनाउनुपर्छ। एकै नासको मैदान होस् भन्ने हो। एकजना उम्मेदवार सुविधामा बसेर चुनाव लड्ने अर्को बाहिरबाट लड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हो।’
सबै उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिनुपर्छ भनेर आयोगले सोचेर नै यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि व्यापक छलफल गरिएको बताए। ‘आयोगले विभिन्न चरणमा छलफल त गरेकै हो। यो विषय एक महिनाभन्दा पहिलादेखि नै चर्चामा आएको थियो,’ उनले भने, ‘राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अलिकति ढिलाइ भएको हो। राजनीतिक दलहरू जानकार नै हुनुहुन्थ्यो। सञ्चारमाध्यमबाट पनि व्यापक रूपमा उठेको विषय हो।’
प्रदेशसभा र संघीय सांसदले राजीनामा दिनुनपर्ने भन्ने विषय अलि फरक छ। प्रदेश र संघीयका सांसदभन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि मतदातासँग निकट हुने भन्दै उनले भने, ‘प्रदेशको एकजना सांसद आफ्नो प्रदेशभरिका सबै मतदातासँग त जान सक्दैन। निश्चित क्षेत्रमा मात्र जाने हो। स्थानीय तहकाले त हरेक क्षेत्रमा दैनिकजसो गइरहन्छन्।’
प्रदेश र संघीय सांसदले सिफारिस दिने लिने काम पनि गर्दैनन्। स्थानीयले त सिफारिस दिने लिने काम गर्नुका साथै मतदातासँग एकदम नजिक हुने अवस्था आउँछ। जसले गर्दा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ लक्षित गरेर यो प्रावधान लागू गरिएको उनले बताए। जो सेवाग्राही उही भोटर भएपछि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले सबै उम्मेद्वारलाई सहज ढंगबाट निर्वाचन लड्न पाउने वातावरण गर्न खोजिएको उनले बताए।
