गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानका पूर्व सल्लाहकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले संस्था जोगाउन महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने काम विधानसम्मत भएको बताएका छन्।
बिएल नेपाली सेवासंग कुरा गर्दै डा. श्रेष्ठले कामचलाउ वर्तमान समितिले कानुनविपरीत काम गरिरहेकाले प्रमुख संरक्षकले विधानले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम चालेको उक्त कदम विधानसम्मत रहेको स्पष्ट पारे।
एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक घलेले यही मार्च २२ देखि २५ सम्म संघको महाधिवेशन गर्न समिति समेत गठन गरिसकेका छन्।
यसले वैधानिकता पाउने नपाउने भन्ने विषयमा कानुनका ज्ञाता डा श्रेष्ठले संस्थालाई कानुनविपरीत सञ्चालन गरिएकाले विधान अनुसार संरक्षक परिषद्ले नै काम गर्नुपर्ने बताए।
‘संस्थाभित्रै विवाद मिलाउनु पर्नेमा कामचलाउ बनेको समितिका नेतृत्व एवं जिम्मेवार व्यक्तिले नै संस्था विभाजन गर्न तिर लागेको देखिन्छ। संस्थामा विवाद बढ्दै गएको र विभाजनको संघारमा पुगेका हुनाले संस्थामा संरक्षक परिषद्ले एकताको लागि यो अधिवेशन गर्न लागेको हो। यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
झन्डै १,००० फर्जी मतदाता
कानूनविद् डा. श्रेष्ठले उच्चस्तरीय समितिले दिएको जिम्मेवारी अनुसार उपाध्यक्ष सोनाम लामा नेतृत्वको समितिले छानबिन गर्दा झन्डै १,००० प्रतिनिधिहरुको नाम गैरकानूनी रुपमा समावेश गरिएको स्मरण गरे।
उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले निर्वाचन समितिसमक्ष दावी विरोध गर्दै झन्डै २,६०० प्रतिनिधि मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन वैध रहेको जनाएका थिए। तर समितिले उक्त दावी विरोधको कुनै सुनुवाई नै नगरे पछि संघका प्रमुख संरक्षक घलेले निर्वाचन समिति नै पुनर्गठन गरेका छन्।
'कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले निर्वाचन समितिलाई तिनै फर्जी प्रतिनिधिहरुको नाम राखेर मतदाता नामावली पठाएको र अधिवक्ता भीमसेन बन्जारा नेतृत्वको निर्वाचन समिति सोही सूची अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाएकाले उक्त निर्वाचन स्वत: बदरभागी छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र अदालतले पनि उक्त निर्वाचनलाई मान्यता दिने कुनै सम्भावना छैन,' डा. श्रेष्ठले भने।
‘वैधानिकता सकिसकेको कामचलाउ समितिले विवाद मात्र सिर्जना गरिरहने र संस्था विभाजनतर्फ उद्यत भैरहेको देखिन्छ। तीनचार महिनामा पाँचपटक भन्दा बढी निर्वाचन सार्ने, एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग गर्ने, इमेल परिवर्तन गर्ने जस्तो कानुन विपरित काम भैरहेको छ। केही मान्छेहरुको अहंकारलाई टेवा दिएर कसैले सहयोग गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
प्रमुख संरक्षकले आह्वान गरेको अधिवेशन नै मूल अधिवेशन भएकाले त्योभन्दा बाहेक अन्य कसैले पनि गरेको कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कानुनविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।
यस अघि गत मार्च ६ मा बसेको संघका निर्वाचित ६५ मध्ये ४५ भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) का अध्यक्षहरुको बैठकले संस्थाको रक्षा गर्न र एकजुट पार्न आवश्यक सबै कदम चाल्न प्रमुख संरक्षक घलेलाई म्यान्डेट दिएको थियो। संस्थामा चरम विवाद भइ विभाजनको संघारमा पुगेकाले गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (संशोधन सहित २०२१) को दफा १६.१.४ बमोजिम संरक्षक परिषदले एनसीसीका अध्यक्षहरूको भेला बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएको श्रेष्ठले बताए। त्यही व्यवस्था बमोजिम संरक्षक परिषदको अध्यक्षले बाहेक अरुले भेला बोलाउन नसक्ने उनको भनाई छ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन समिति बनाउनु परेकाले त्यसलाई पुनर्गठन गर्नु कानुनसम्मत रहेको उनले बताए। ‘आगामी महाधिवेशन र चुनावका लागि छुट्टै निर्वाचन समिति बनेको होइन। सुरुको निर्वाचन समितिलाई पुनर्गठन गरिएकाले विधानसम्मत नै छ’ श्रेष्ठले भने।
’विधानको दफा १६ लाई कहिँकतै गए पनि होइन भन्न सकिँदैन। यो बाहेक अरु विकल्प पनि छैन। त्यसैले संरक्षक परिषदले गरेको अधिवेशन नै वैधानिक हुन्छ। अरु कसैले समानान्तर अधिवेशन गरे पनि वैधानिकता पाउन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने।
