अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) फागुन १५ गते आइतबार संसदबाट अनुमोदन भयो। अब यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया विधिवत रुपमा अगाडि बढ्ने छ। अनुमोदनका लागि एमसीसीको प्रस्ताव संसदमा टेबल भएपछि दुई साताको अन्तरालमा सत्तारुढ दलहरुबीच निक्कै रस्साकस्सी भयो।

अन्तोगत्वा, एमसीसी विधिवत रुपमा संसदबाट पारित भएपनि अब यसले बेग्लै किसिमको सन्देश पनि दिएको छ। हुन त, एमसीसी भित्र्याउनका लागि सुरुदेखि नै गहन छलफल भएको थियो। यसको फाइदा र बेफाइदाको विषयमा गहिरो छलफलपछि मात्र प्रक्रिया बढेको थियो। तापनि, एमसीसी विवादित बन्यो। अब कुनैपनि मुलुकसँग यस किसिमका अनुदान लिनुअगावै सयौं पटक सोच्नका लागि सन्देश छोडेको छ।

एमसीसीको अनुमोदनका लागि नेपाली काँग्रेसमा एकरुपता थियो। प्रतिपक्ष दल एमाले पनि संसद अवरुद्ध गर्दै अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थनमै थियो। जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादीले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, नेकपा (माओवादी) केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विभाजित रहँदै अन्ततः एमसीसीको पक्षमा पुग्यो।

यो अनुमोदन नभएको भए सत्ता गठबन्धन भत्किने थियो। सोको प्रतिकूल असर संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा समेत पर्ने थियो। मुलुकको राजनीति नै चक्रब्यूहमा फस्ने सम्भावना देखिन्थ्यो। एमाले र काँग्रेसबीच सत्ता साझेदार भएको भए, राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई हुने थियो।

अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने थियो। किनभने, एमसीसी आफ्नै मनले नेपाल आएको होइन। नेपालले माग गरेको हो। एमसीसीको शर्तलाई स्वीकार गर्दै नेपालले सम्झौता गरेको हो। सुरुवाती पहल नेपालले गरेकाले यसको अन्तिम रुप दिने दायित्व पनि नेपालकै थियो। यस्तो अवस्थामा नेपाल पछाडि फर्केको भए बाह्य जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने डर थियो।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ध्रुवीकरण तीव्र रुपमा बढेको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमा राष्ट्रहरुले कडा प्रतिक्रियाका साथै विभिन्न किसिमका नाकाबन्दीको घोषणा गरेका छन्। चीनले रुसको पक्ष लिएका छन्। अमेरिका र चीनबीचकाे सम्बन्ध दुई बर्षदेखि चिसिएको छ। यस्तो अवस्थामा एमसीसी पारित नभएको भए नेपाल चीनतर्फ ढल्केको सन्देश प्रवाह हुने थियो। सो कारणले अमेरिकाका साथै पश्चिमा राष्ट्रहरुसँग सहयोगमा समेत असर पर्ने खतरा निम्तिने सम्भावना थियो।

तर, नेपालका केही राजनेतामा देखिएकाे दोहोरो भूमिकाले गम्भीर प्रश्नहरु पनि उब्जाएका छन्। एमसीसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने, यसो गरेको खण्डमा राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि खतरा उत्पन्न हुने उद्घोष गर्ने सत्तारुढ दलका राजनेताहरुले आफ्नो भूमिकामा परिवर्तन गरी सुरक्षित अवतरणका लागि एकाएक व्याख्यात्मक टिप्पणी राखेर प्रस्तावको अनुमोदन गर्छन्। यसरी नै व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत अनुमोदन गराउनु थियो भने अढाई बर्षदेखि लिएको अडानलाई कुन आधारमा पुष्टि गर्ने ? सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो।

यदि, एमसीसी राष्ट्रको लागि उपयुक्त थिएन भने सत्तारुढ दलका नेताहरु अन्तिम समयमा अनुमोदन गराउनमा किन भूमिका खेल्यो ? यदि,एमसीसी राष्ट्रको विकासको हितमा छ, यो विशुद्ध अनुदान हो भन्ने जनतालाई भ्रमित गरी किन उद्वेलित गर्यो ?

जुन नेतालाई जनताले राजनेताको रुपमा सम्मान गर्छन्, त्यस्ता राजनेताले राजनीतिक दर्शनको आधारमा राजनीति क्षेत्रमा कहिले पनि नीतिगत सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्दैनन्।

राजनेताको सुविचारले मुलुकले अग्रगति लिन्छ र नेताको कुविचारले गर्दा मुलुकको अधोगति निश्चित छ। विगत केही बर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रवादी बन्ने होडवाजी सुरु भएकाे छ। बर्षौंसम्म ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’ को नारा गुञ्जयमान रह्यो। अहिले एमसीसीको चर्को विरोधको जड त्यही मानसिकता त होइन भन्ने विषयसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। जे भएपनि नेताको मानसिक विचलनको दुष्परिणाम सर्वसाधारण जनताले हड्ताल, तोडफोड, आपसी कटुताका साथै विभिन्न रुपमा भोग्नु परेको छ।

कहिलेकाहीँ राजनेताको बोली बन्दुकको गोलीभन्दा धेरै बढी खतरनाक हुन्छ। एउटा गोलीबाट एक जनाको ज्यान जान सक्छ, तर नेताको बोलीको प्रभावमा परेर आन्दोलनमा होमिदा दर्जनौंको ज्यान नेपालमै गएको अनेकौं उदाहरण हामी सामु छ। पटक-पटककाे आन्दोलनले गर्दा व्यापक रुपमा जनधनको क्षति पनि भएको छ।

एमसीसीको विरोधमा उत्रनेहरुले काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रका फुलका बोटविरुवा उखेल्नु, हाँङ्गा भाच्नु र सडकको पेटी फोडेर इँट्टा, ढुङ्गा झिक्ने विनासकारी प्रवृति देखाए। आफ्नो आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि गाडीमा आगजनी गर्ने र पसल तोडफोड गर्ने कार्यलाई रोक्ने दायित्व आन्दोलनकारी नेताकाे हो। तोडफोडको जिम्मेवारी नेताहरुले लिनुपर्ने हो।

राजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नेताहरुले सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ताहरुलाई उचाल्ने गर्छन्। सो कारणले दुष्परिणामको असर लामो समयसम्म रहेको देखिएको छ। यसको मारमा मधेश पटक-पटक परेको छ। हालै किसानको माग राखेर जनमत पार्टीले सडक आन्दोलन गर्दा जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै करिब आधा दर्जन मालवाहक गाडीमा आगजनी भयो। त्यस कारणले नेताहरुले आन्दोलन गर्दा देशमा पर्ने नकारात्मक असरबारे मनन् गरी निर्णय लिनुपर्ने हो।

नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ बर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धमा असर नपर्ने, सभ्य ढङ्गको विरोधको शैली अपनाउनुपर्ने थियो। एक दल अर्को दलको विरुद्धमा जसरी विरोध गर्छन्, सोही शैलीमा अमेरिकाको विरोध भएको देखिए। एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकन सेना आउने, चीनमाथि नजर राख्नेजस्ता गम्भीर विषय उठाइए। एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने विषयमै केन्द्रीत भएर तर्कसङ्गत विचार राख्नुपर्ने थियो। तर, यसको आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण भएपछि मुलुकमा अन्यौलको वातावरण सृजना भयो।

विश्वको ४७ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रमा एमसीसी परियोजना सक्रिय छन्। नेपालसँग एमसीसीले गरेका सम्झौताको बुँदा र ती राष्ट्रसँग गरेका सम्झौताको बुँदाहरु समान छ कि फरक छन्।  फरक छ भने कुन बुँदा फरक छन् भन्ने सम्बन्ध विषय उठाउनुपर्ने थियो। ती ४७ देशमध्ये कुन-कुन देशमा अमेरिकन सैनिक पुगेको हो भनेर उदाहरण दिनुपर्ने थियो। तर, त्यस्तो उदाहरण कसैले राखेनन्।

२०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसीप्रति अभिरुची राखेपछि उहाँको समयमा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो। एमसीसीको अनुमोदन हुँदासम्म मुलुककाे आठौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। यस अवस्थासम्म पुर्याउनमा आठै जना प्रधानमन्त्रीको कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अढाई बर्षअघि एमसीसी परियोजना संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो।त्यतिबेला एमसीसी विवादित बनेको थिएन। उतिखेर, विवाद तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा थियो। त्यो विवादले गर्दा कृष्णबहादुर महराले एमसीसी टेबल गर्न चाहना नराखेको देखिन्छ। पार्टीभित्रको विवाद चरम अवस्थामा पुग्न लाग्दा एमसीसीको अनुमोदनको विषय ओझेलमा परेको थियो। त्यसपछि अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएपछि केपी ओलीले एमसीसीलाई टेबल गर्न खोज्दा विभिन्न बहानामा थन्किएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भएपनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेर अडान लिएपछि प्रचण्ड–माधव नेपालले सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिए।  सत्ता गठबन्धन भत्किएमा केपी ओलीसँग देउवाले साँठगाँठ गरेर एमसीसीको अनुमोदन गराउने देखेपछि उहाँहरु हच्किएका थिए। सशस्त्र क्रान्तिका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डलाई सुरु-सुरुमा राजनीतिको दाउपेच त्यति जानकारी नहुँदा रुक्माङ्गद कटुवालको प्रकरणमा उहाँ चिप्लिनु भयो।

राजनीतिमा टिकिरहनका लागि सत्ताको महत्व बुझेपछि विगत बीस वर्षको अवधिमा सरकार बनाउने र हटाउने खेलमा निर्णायक भूमिका खेल्ने नेतामा प्रचण्ड अग्रपंतिमा पर्नुहुन्छ। एमसीसी विषयमा आफ्नो चातुर्यको सदुपयोग गरी सत्ता गठबन्धन जोगाउन र व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा कार्यकर्ताकाे चित बुझाउनमा सफल भएको देखिन्छ।

नेताहरुले सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता, इमान्दारिता र राष्ट्रियताको विषय धेरै बढी फलाक्ने गर्छन्। सत्ताको सुखभोगमा रमाएपछि राजनीतिको तीन उद्देश्य पद, पैसा र पावरको रुपमा परिणत भएको देखिन्छ। नेताहरुले जनतालाई भ्रमित पार्ने कला बखुबी जानेका छन्। राष्ट्रमाथि खतराको हल्ला फिँजाएपछि जनता स्वतः सडकमा उत्रने छन्।

विस्तारै-विस्तारै अब जनताले पनि बुझ्न थालेका छन् कि नेताहरुले मात्र उपयोग गर्ने गरेको हो। सानातिना विषयमा पनि राष्ट्रियताको नारा दिएमा जनताले विश्वास गर्न छोड्छन्। तसर्थ, नेताहरु यस विषयमा सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ।

अब स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ दलहरु केन्द्रीत हुनेछन्। सो निर्वाचनमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलहरुले चुनावी मुद्धा बनाउने छन्। एमसीसीको विरोधी पक्षले अर्को पक्षलाई राष्ट्रघाती र आफूहरु राष्ट्रवादी भनेर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्छन्। यस्ता, आरोप प्रत्यारोपको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खासगरी स्थानीय विषयवस्तु र उम्मेद्वारको व्यवहार हेरेर जनताले मतदान गर्छन्।