यदि सबै कुरा ठीकठाक नै हुन्थ्यो भने गएको साउन महिनामै कम्तीमा पनि १५० जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा भइसकेको हुने थियो । तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषद्को बैठक राखेर जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्न सक्थे । तर, समयमै उनले परिषद्को बैठक राखेनन् र एकै जिल्लामा २ वर्ष सेवा गरिसकेका जिल्ला न्यायाधीशलाई सरुवा गर्न सकिएन ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २७ न्यायाधीशहरूको सरुवा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा साधारणतया एक अदालतमा दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सरुवा गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ दुई वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका न्यायाधीशहरूलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।
