सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) सम्बन्धी मुद्दामा न्यूनतम सजाय नभई अधिकतम सजाय गर्नुपर्ने नजीर प्रतिपादन गरेको छ ।
पीडितमाथि लाञ्छना लगाई कसूरदारको कैद सजाय घटाउने उच्च अदालतको फैसला उट्याउदै सर्वोच्चले सजायमा उदारता देखाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आफ्नै विद्यार्थीको अपहरण र बलात्कार गरेको कसूरमा जिल्ला अदालत धनुषाले आरोपितलाई बलात्कार मुद्दामा मात्रै १० कैद सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर त गर्यो, त आठ वर्षमात्रै कैद सजाय गरे ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै जिल्लाले गरेको कैद सजाय दुई वर्ष घटाइदियो ।
दुवै अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा आरोपिलाई दोषी ठहर गरेका थिएनन् । यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कसूर निर्धारणमा प्रश्न उठाउदै आरोपितलाई १७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
