गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले संघको दशौँ महाधिवेशनमा निर्वाचनका लागि अनुहारको पहिचान गर्ने वा 'फेसियल रिकग्निशन' (सेल्फी) प्रविधि अनिवार्य गर्ने काम गैरकानूनी भएको बताएका छन्।
सुवेदीले भने,‘अमेरिकी कानूनअनुसार कुनै पनि मतदातालाई सेल्फी दिन वाध्य बनाउन सकिंदैन। यदि सेल्फी नदिएकै आधारमा मतदान गर्न बाट वञ्चित गरियो भने निर्वाचन समितिविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ।’
अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरुले अमेरिकामा चुनाव गराउँदा कैयौं भेंडरहरुसँग सेल्फी प्रविधिबारे बुझेको तर उनीहरुले यो प्रविधि अविश्वसनीय र गैरकानूनी भएकाले आफूहरुले प्रयोगमा नल्याएको उनले बताए।
‘अहिलेसम्म अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा पनि कुनै पनि सामाजिक संस्थाले सेल्फी प्रयोग गरेर चुनाव गराएको हाम्रो जानकारीमा छैन। एमआइएस प्रणालीको दुरुपयोग गरिएका कैयौं प्रमाणहरु फेला परेका बेला सेल्फी अनिवार्य गर्न खोज्नुले गम्भीर आशंका जन्माएको छ,’ उनले भने।
‘धांधली गर्ने सुनियोजित योजना’
अध्यक्ष सुवेदीले निर्वाचन समितिद्वारा गत १६ फेब्रुअरीमा प्रकाशित सूचनाको ११ नं बुँदामा ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि लिस्टमा भएका सम्पूर्ण सदस्यहरुले आफ्नो सेल्फी तोकिएको समयमा नपठाएमा वैकल्पिकलाई प्राथमिकतामा राखी क्रमानुसार रिक्त स्थानमा समावेश गरिने छ। प्राथमिकतामा निर्वाचित आइसीसी सदस्य अग्रस्थानमा रहनेछ’, भन्ने उल्लेख भएकोमा आपत्ति जनाए।
‘संघको विधानमा वैकल्पिक मतदाता भन्ने कुनै प्रावधान नै छैन। कथित वैकल्पिक मतदाता खडा गरेर उनीहरुलाई मतदान गराउन दिनु चुनावमा ठाडो धांधली गर्ने सुनियोजित योजना मात्र हो,’ उनले भने। यस्तो प्रावधान तत्काल खारेज गर्न पनि उनले माग छ।
एनसीसी अमेरिकाले विधानसम्मत रुपमा पठाएको प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) सूचीलाई जस्ताको तस्तै मान्यता दिन पनि अध्यक्ष सुवेदीले माग गरे।
यसअघि जीएनएनसँग कुरा गर्दै संघका एक पदाधिकारीले गत १७ जुलाई २०२१ को आइइएस बैठकमा सचिव गौरी जोशीले ‘फेसियल रिकग्निशन' (सेल्फी) अनिवार्य गर्न प्रस्ताव राखेको तर त्यस बारे कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए।
अमेरिकामा आइटी व्यवसायमा संलग्न जोशीले त्यस्तो प्रस्ताव राख्नु नै 'स्वार्थको द्वन्द्व' (conflict of interest) भएको जानकारहरु बताउंछन्।
गत जुलाई २०२१ मा भएको निर्वाचनमा साउदी अरेबियामा 'सेल्फी' अनिवार्य गरिंदा सैयौं मतदाताहरु मतदान गर्नबाट वन्चित भएका थिए। हालै विश्व प्रसिद्ध कम्पनी फेसबुकले मानिसको तस्बिर र भिडिओमा अनुहार चिन्न प्रयोग गरिएको सफ्टवेअर अबदेखि नचलाउने घोषणा गरेको छ। सो प्रविधिको प्रयोग हुँदा गोपनीयता, जातिगत पूर्वाग्रह तथा प्रविधिको यथार्थपरकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको बीबीसीले जनाएको छ।
