रूस र युक्रेनबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दिने निर्णय गरेपछि तनाव उत्कर्षका पुगेको हो।
पुटिनले सोमबार नै दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा शान्ति स्थापनाका लागि रूसी सेना पठाउने निर्णय समेत गरे। पुटिन त्यतिमै रोकिएनन्, देश बाहिर सेना पठाउने प्रस्ताव समेत स्वीकृत गराए।
पुटिनको पछिल्लो कदमले पश्चिमी राष्ट्रलाई थप रूष्ट बनाएको छ। उनको कदमले युक्रेनसँग मात्र होइन अमेरिका, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र युरोपेली युनियन (इयु) सदस्य राष्ट्रसँग टकराव बढाएको छ। फलस्वरूप अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इयुले रूसमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्।
वातावरण यस्तो बन्दै गएको छ, युद्ध जुनसुकै बेला सुरू हुनेछ। अमेरिकाले पनि गुप्तचर संस्थाहरूलाई उद्धृत दिँदै बारम्बार यही भन्दै आएको छ– रूसले जुनसुकै बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नसक्छ।
‘शक्तिशाली राष्ट्रले सानो छिमेकी राष्ट्रलाई कसरी दबाब दिन्छन् भन्ने उदाहरण हो यो। रूसले ‘आफै धामी आफै बोक्सी’ भन्या जस्तो गरेको छ,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने।
भट्टराईको बुझाइमा रूसले अहिले आफै युक्रेनभित्र अशान्ति मच्चाइरहेको छ। अनि गडबड भयो भनेर युक्रेनको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रतामा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिरहेको छ। युक्रेनका दुई क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएर रूसले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाइ छ। यो विषय एकदमै संवेदनशील छ।
‘शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रले सानो तथा कमजोर राष्ट्रमा आन्तरिक असन्तुष्टि हुँदा कसरी शोषण गर्छन् भन्ने उदाहरण हो रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो तनाव। यस विषयमा नेपाल सरकारले वक्तव्य निकालेर आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्छ,’ सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूको विदेश मामिला सल्लाहकारसमेत रहेका भट्टराईले भने।
युक्रेनलाई लिएर अमेरिका र रूसबीच तनाव बढ्नुको पहिलो कारण युक्रेनको भौगोलिक अवस्थिति पनि हो। दोस्रो, युक्रेन सरकारको पश्चिमी राष्ट्रप्रति समर्थन बढी हुनु हो, जसलाई रूसले सहन सकेको छैन। तेस्रो, युक्रेनमा इयुले आफ्नो प्रभाव बढाउनु हो। चौथो, युक्रेन नेटोको सदस्य बन्ला भन्ने हो। नेटोको सदस्य बने पश्चिमी सैनिक रूसको सीमासम्म आइपुग्नेछन्।
यसैकारण युक्रेन नेटोको सदस्य नहोस् भन्ने सुनिश्चितता रूसले अमेरिका र नेटोसँग खोजिरहेको छ। जुन उसले पाउन सकेको छैन। रूसले पश्चिमी राष्ट्रबाट सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहेको छ। त्यसैले दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ रूस युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
‘रूसको पछिल्लो कदमले साना राष्ट्रको भविष्य के हो ? उनीहरूको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता के हो ? भन्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएको छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने।
नेपाल सतर्क हुनुपर्छ ?
रूसले सोमबार पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई नयाँ राज्यको मान्यता दियो। यसको पश्चिमी देशले विरोध गरे पनि रूसले ती नयाँ राज्यमा शान्ति स्थापना गर्न आफ्ना सेना पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। यतिबेला रुसी सैनिक बख्तरबन्दसहित युक्रेनी सीमामा तैनाथ भइसकेका छन्।
दोनेत्स्क र लुहान्स्कका केही भूभाग त्यहाँ विद्रोहीले कब्जामा लिएको लामो समय भएको थियो। विद्रोही रूसीभाषी हुन्। उनीहरूलाई रूसले लामो समयदेखि मलजल गर्दै आएको थियो।
‘हामी पनि दुई ठूला शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा छौं। लिपुलेकको कुरा पनि हामीले देखेको, भोगेको हो। हाम्रा लागि यो उच्च संवेदनशील विषय हो। हामी सतर्क हुन आवश्यक छ,’ राजदूत भट्टराईले भने।
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्दा भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भारत र चीनले गरेका थिए।
भारतले नेपाली भूमि सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। ती भूभाग भारतले नै नियन्त्रणमा राखेको छ। नेपालले बारम्बार यसको विरोध गर्दा र समाधानका लागि वार्ता गर्न आग्रह गर्दा पनि भारतले अटेरी गरी बसेको छ। र, चीनले लिपुलेक नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि भारतसँग सोही स्थानबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ।
‘सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा प्रश्न गर्न भएन। रूसले अहिले सानो राष्ट्रको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन गलत हो। युक्रेनमा रूसीमूलका र भाषी छन्। नेपालमा पनि भारतीय छन्, भोलि चिनियाँ जनसंख्या पनि बढ्ला। हामीले सोच्नु पर्दैन,’ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले भने।
सन् १९७० को दशकमा दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना बदलिएपछि विभिन्न गतिविधि हुन थालेको उनले बताए। ‘बंगलादेश जन्मियो, सिक्किम भारतमा गाभियो। अब यसलाई हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्छ र सतर्कता अपनाउनुपर्छ,’ बस्न्यातले भने।
चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ?
अवकाशप्राप्त उपरथी बस्न्यात नेपालले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न तत्काल परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता हुन नसक्दा नेपालको छवि धुमिल बन्दै गएको उनको बुझाइ छ।
‘युक्रेनमाथि रूसले दबाब दिँदा नेपालले लामो समय आफ्नो सार्वभौमिकताको ख्याल गरी अडान राख्नुपर्छ। नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्नताको नीति के हो ? परिवर्तित ग्लोबल अर्डरमा नेपालको अडान के हो ? पहिला आफ्नो नीतिमा स्पष्ट हुनुप¥यो र त्यसपछि स्पष्ट नीतिका आधारमा बोल्नुपयो,’ बस्न्यातले भने।
नेपालले आफ्ना सबै नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको बस्न्यातको ठम्याइँ छ। शक्तिराष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रमाथि जे गर्न मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिन नहुने तर्क उनको छ।
अहिलेका परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालले ग्लोबल प्लेटफर्ममा आफ्नो अडान के हो भन्ने स्पष्ट रूपमा अन्य साना राष्ट्रको पनि हित हुनेगरी राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘हिमालय क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण चीन र भारतबीच जुन सैनिकीकरण भइरहेको छ, यसले हामीलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने बेलैमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्छ। यस्तो बेला कुन नीति अपनाउने हो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
यसको सामना दुई तरिकाबाट गर्नसकिने बस्न्यातको बुझाइ छ। पहिलो, राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट। दोस्रो, सेनालाई थप सशक्त बनाएर। ‘सेनालाई सशक्त बनाउन लगानी बढाउनुपर्छ। के हाम्रो सरकार सेनामा लगानी बढाउन सक्छ ? सक्छ भने बढाउन प¥यो, सक्दैन भने कस्तो नीति लिने हो बेलैमा सोचविचार गर्नुप¥यो,’ बस्न्यातले भने।
के यो ‘आइडियोलोजी’को वार हो ?
पूर्वराजदूत भट्टराई रूस र युक्रेनबीचको बढ्दो तनावलाई ‘आइडोलोजी वार’ भन्न रूचाउँछन्। शीतयुद्धसँगै अन्त भएको विचारको लडाइँ फेरि सुरू हुन थालेको उनी बताउँछन्।
‘युक्रुेन सरकारले पश्चिम देशहरूप्रति झुकाव राख्यो भन्दैमा आइडियोलोजीको आधारमा उसको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘शीतयुद्धको समाप्तिपछि फेरि आइडोलोजीको वार सुरू भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।’
विचारकै कारण अहिले चीन र रूसको मित्रता मजबुत बन्दै गएको उनले जनाए। उनले भने, ‘चीन र रूस प्रजातान्त्रिक होइनन्, उनीहरू प्रजातन्त्र विरोधी हुन्। युक्रेनमा जे देखिएको छ त्यो राजनीतिक प्रणालीको लडाइँ पनि हो।’
नेपालको रूस र युक्रेनसँग सम्बन्ध
नेपालले बेलायत, अमेरिका, भारत, फ्रान्स र चीनपछि रूससँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको हो। २० जुलाई १९५६ का दिन नेपाल र रूसबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।
नेपाल र युक्रेनबीच १५ जनवरी १९९३ का दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो।
दोस्रो विश्व युद्धपछि अमेरिका र रूसबीच सुरू भएको शीतयुद्धमा नेपाल तटस्थ बसेको थियो। अर्थात् नेपालले असंलग्न नीति अँगालेको थियो। यो नीति आज पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार हो।
रूससँग नेपालको राजनीतिक सम्बन्ध रहे पनि युक्रेनसँग भने खासै छैन। व्यापारिक सम्बन्ध भने रूससँगभन्दा युक्रेनसँग बढी रहेको छ।
नेपालले रूसको मस्कोमा दूतावास स्थापना गरेको छ भने रूसले पनि काठमाडौंमा दूतावास राखेको छ। युक्रेनले नेपाललाई भारतको नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत हेर्ने गरेको छ। नेपालले युक्रेनलाई जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत हेर्ने गरेको छ। नेपालले हालसम्म विश्वका १७३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको छ।
नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?
रूस र युक्रेनबीच तनाव बढ्दै जाँदा यसको असर नेपालसम्म आइपुग्नेमा कुनै शंका छैन। यसको केही राप त आइनै सकेको छ। यो तनावले युद्धको रूप लिए ठूलो असर नेपालसम्म आइपुग्ने छ र पर्नेछ।
आफ्ना नागरिकको सुरक्षा
रूस र युक्रेनबीच तनाव बढ्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला र ठूलो असर युक्रेनमा रहेका नेपालीमाथि पर्नेछ। युक्रेनमा के कति नेपाली कुन कुन स्थानमा छन् भन्ने नेपाल सरकारसँग रेकर्ड छैन।
विश्वका एक दर्जनभन्दा बढी देशले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोडन् निर्देशन दिइसकेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनस्थित आफ्नो दूतावासमा रहेका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सारिसकेको छ। रूसले समेत युक्रेनमा रहेको आफ्नो दूतावास खाली गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भारतले मंगलबार मात्र युक्रेनमा रहेका दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काएको छ।
रूस र युक्रेनबीच युद्धको खतरा बढ्दै गर्दा नेपालले पनि युक्रेनमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको छ। नेपालले अहिले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन कार्य सुरू गरेको छ।
‘जुनसुकै बेला उद्धार गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले युक्रेनमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन सुरू गरेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले न्युज कारखानासँग भनिन्, ‘हालसम्म विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका ३८ जना र युरोप तथा अमेरिका हिंडेका दुई सय जना जति युक्रेनमा रहेको विवरण प्राप्त भएको छ।’
केही महिनाअघि तालिबान समूहले अफगानिस्तानको काबुल कब्जा गरेपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। युक्रेनमा पनि सोही अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन।
‘अहिले युक्रेनमा कति नेपाली छन् भन्ने हाम्रो पहिलो चासो हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई कसरी सुरक्षित बाहिर निकाल्ने वा त्यहाँ कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने पहल गर्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने।
युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई फर्कन आग्रह
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन आग्रह गरेको छ। रूस र युक्रेनबीचको तनाव बढ्दै गएपछि परराष्ट्रले उक्त आग्रह गरेको हो। परराष्ट्रले नेपालीलाई युक्रेनको भ्रमण नगर्न पनि सुझाएको छ।
‘युक्रेनमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँको वर्तमान अवस्था तथा विकसित हुँदै गरेका घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्नुभई अति आवश्यक परी त्यहीँ रहनु परेमा बाहेक उपलव्ध व्यवसायिक हवाई उडानको उपयोग गरी स्वदेश फर्कन परराष्ट्र मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। साथै, अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक हाललाई युक्रेन भ्रमण स्थगित गर्नसमेत अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
युक्रनेमा कति छन् नेपाली ?
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सुरू भएपछिको ६ महिनामा १३५ जना नेपालीले युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
साउनमा २२, भदौमा २५, असोजमा २५, कात्तिकमा ११, मंसिरमा २४ र पुसमा २८ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युक्रेन जान श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठजना, २०७६/७७ मा २४ जना र २०७७/७८ मा ५३ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिई युक्रेन गएको देखिन्छ। पछिल्लो साढे तीन वर्षको अवधिमा वैधानिक बाटोबाट २२० जना नेपाली युक्रेन गएका छन्। तर यीमध्ये कति युक्रेनमा छन् र कति स्वदेश फर्किसके भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।
कूटनीतिक दबाब
रूस र युक्रेनबीचको तनावले युद्धको रूप लिए नेपालले ठूलो कूटनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। दबाब अमेरिका–युरोपेली राष्ट्र र रूसबाट आउनेछ। कसलाई समर्थन गर्ने संकटमा नेपाल पर्नेछ।
‘हामीले युक्रेनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ। रूसले अहिले युक्रेनमाथि जे गरिरहेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरूद्ध छ। यसको विरोध गर्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने।
युद्धको अवस्था आए अमेरिका–युरोपेली राष्ट्रले आफ्नो पक्षमा नेपाललाई तान्ने प्रयास गर्नेछन् भने रूसले पनि आफूलाई समर्थन गर्न दबाब बढाउनेछ।
नेपाललाई अझ अप्ठेरो त्यो बेला हुनेछ जतिबेला यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा प्रवेश गर्नेछ। सुरक्षा परिषद्मा रूसी कदमको पक्ष/विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आए कस्को पक्ष लिने भन्ने निर्णय लिन थप सकस हुनेछ।
‘प्रेसर त आउला। रूसले पनि देला। पश्चिमी राष्ट्रले पनि देलान्। अहिले भारत रूसबाट धेरै टाढिन सकेको छैन। यसको कारण चीन हुनसक्छ। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउँदा लगाउँदै पनि भारतले रूसबाट सैन्य सामग्री खरिद गरिरहेको छ। प्रेसर आए पनि हामीले अडान लिनुपर्छ। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको पक्षमा उभिनुपर्छ। हस्तक्षेप र हिंसा स्वीकार्य छैन भन्नुपर्छ,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने।
देश सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि सबैको समान रूपमा सम्मान हुनुपर्ने उनको धारणा छ। आफू ठूलो र शक्तिशाली छु भन्दैमा सानो र कमजोर राष्ट्रमाथि थिचोमिचो गर्न नहुने बुझाइ भट्टराईको छ।
‘हामीले मुद्दाको गुण र दोषका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो। सबै देशलाई स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ। आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्ने अधिकार छ। सार्वभौमिकता भनेको सानो र ठूलो हुँदैन। हामी सबैले सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
सन् २०१४ को सम्झना
रूस र युक्रेनको तनावका कारण यसअघि पनि नेपाल अप्ठेरोमा परेको छ। सन् २०१४ मा युक्रेनको क्रिमियालाई रूसले जनमतसंग्रहको नाममा गाभ्दा नेपाल अप्ठेरोमा परेको थियो।
रूसी भाषीको वाहुल्यता रहेको क्रिमियामा जनमतसंग्रह हुँदा रूसमा गाभिन चाहनेको पक्षमा बढी मत खसेको थियो।
क्रिमियालाई रूसले गाभेपछि अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रले रूसको उक्त कदमको विरोध गरेका थिए। अमेरिकाले राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा निन्दा प्रस्ताव लगेको थियो।
निन्दा प्रस्तावको पक्षमा १०० राष्ट्र, विपक्षमा ११ राष्ट्र र तटस्थ ५८ राष्ट्र रहेका थिए। यस प्रस्तावमा नेपाल मात्र होइन, भारत पनि तटस्थ बसेको थियो।
‘२०१४ मा भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको अवस्था थियो। हामीले युक्रेनको पक्ष लिने कुरा थियो तर आवश्यक छलफल गर्न नभ्याएपछि तटस्थ बस्ने निर्णय भएको थियो,’ पूर्वराजदूत भट्टराईले भने।
नेपाली सेनाको हवाई उडानमा असर
यदि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे त्यसको असर नेपाली सेनामा पनि पर्ने देखिन्छ। नेपाली सेनाको हवाई उडानमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
नेपाली सेनाको जहाज र हेलिकोप्टर मर्मत सम्भार गर्दा आवश्य पर्ने सामग्री युक्रेनबाट ल्याउने गरेको छ।
नेपाली सेनासँग रहेको धेरै हेलिकोप्टर रूसमा निर्मित छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा अमेरिकाले रूसमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएपछि सेनाले सिधै रूसबाट जहाज र हेलिकोप्टरलाई आवश्यक पर्ने पाटपुर्जा खरिद गर्न पाएको छैन।
एमआई–१७ हेलिकोप्टर मर्मत सम्भार गर्न सिधै रूसबाट सामग्री ल्याउन नसकेपछि दुई वर्षअघि सेनाले भारतीय सेनासँग मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाईदिन अनुरोध गरेको थियो। भारतीय सेनाले सहयोग गर्न नसक्ने बताएपछि युक्रेनबाट सामग्री ल्याई मर्मत सम्हार गर्न थालिएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरूवाती सात महिनामा युक्रेनबाट पाँच लाख २८ हजार रुपैयाँको जहाज तथा हेलिकोप्टरका पाटपुर्जा नेपाल आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा युक्रेनबाट दुई करोड लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको जहाज तथा हेलिकोप्टरका पाटपुर्जा नेपाल आएको थियो।
‘सैनिक हेलिकोप्टर मर्मत–सम्भार, हार्डवेयरमा असर गर्छ। हाम्रो सेनाको हवाई गतिविधिमा असर गर्छ। प्रकोपका घटना भएका बेला यो असर अझ बढी देखिन सक्छ,’ पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने।
व्यापारमा असर
वैदेशिक व्यापारमा युक्रेन नेपालको आठौं ठूलो साझेदार हो। भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अर्जेन्टिना र अस्ट्रेलियापछि नेपालको ठूलो वैदेशिक व्यापार युक्रेनसँग रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो सात महिनामा नेपाल र युक्रेनबीच १४ अर्ब ४२ करोड ४९ लाख ३९ हजार रूपैयाँको व्यापार भएको छ। सो अवधिमा युक्रेनबाट १४ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने नेपालबाट १५ लाख ७८ हजार रूपैयाँको वस्तु युक्रेन गएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका सुरूवाती सात महिनामा नेपालको युक्रेनसँग व्यापार घाटा १४ अर्ब ४२ लाख १७ हजार ८३ हजार रूपैयाँ पुगेको छ। नेपालको आठौं ठूलो व्यापार घाटा युक्रेनसँग रहेको छ।
पछिल्लो सात महिनामा नेपाल र रूसबीच चार अर्ब ४६ करोड ३९ लाख ५९ हजार रूपैयाँको व्यापार भएको छ। सो अवधिमा रूसबाट नेपालमा चार अर्ब ३१ करोड २८ लाख ५२ हजार रूपैयाँको वस्तु आएको छ भने नेपालबाट १५ करोड ११ लाख सात हजार रुपैयाँको वस्तु रूसमा गएको छ। यो अवधिमा रूससँग नेपालको व्यापार घाटा चार अर्ब १६ करोड १७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
युक्रेनबाट कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल आउने गरेको छ। यही कच्चा तेललाई नेपाली उद्योगी व्यवसायीले प्रशोधन गरी भारतमा पठाउने गरेका छन्। नेपालको निर्यात व्यापारको करिब आधा हिस्सा यही प्रशोधित भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलमा अडेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नेपालले ६० अर्ब ९४ करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँको प्रशोधित भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल भारतमा निर्यात गरेको छ। नेपालले उक्त अवधिमा कूल एक खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड ६० लाख ११ हजार रूपैयाँको वस्तु विभिन्न देशमा निर्यात गरेको छ।
पछिल्लो सात महिनामा युक्रेनबाट १० अर्ब ३४ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल नेपाल भित्रिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ अर्ब ९३ करोड २० लाख ६ हजार रुपैयाँको कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल युक्रेनबाट नेपाल भित्रिएको थियो।
पछिल्ला केही महिना यता नेपालमा खाने तेलमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। यसको कारण हो युक्रेन र अर्जेन्टिनामा कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेलमा मूल्यवृद्धि हुनु।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यसको असर नेपालको व्यापारमा पर्नेछ। युक्रेनबाट नेपाल आउने कच्चा भटमास, सनफ्लावर र पाम तेल रोकिने छ, जसको असर नेपाली उद्योगमा पर्नेछ। यसले रोजगारीमा त समस्या ल्याउने छ नै साथसाथै खाने तेलको मूल्यवृद्धि पनि गराउनेछ। अर्थात् रूस–युक्रेन युद्धले नेपालीको भान्छामा समेत असर गर्नेछ।
