सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) संसदमा पेश गरेको विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ। सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै रिट दरपीठ भएको हो।
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालकाअनुसार यो विषय संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले सर्वोच्च प्रशासनले यसलाई दरपीठ गरिदिएको हो।
