लामो समयदेखि विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्ततः प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनबीच लामो छलफलपछि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि बढाएको हो।
एमसीसी सम्झौता सभामा टेबल भएसँगै यसका प्रक्रियाका बारेमा चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो। सम्झौतालाई सभामा निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकमा जसरी सन्धीहरुमा नियम संशोधन गरेर प्रक्रिया छोट्याउन मिल्दैन।
