“फ्रान्समा एक वर्षमा पाँचवटा मात्रै विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइन्छ। त्यो पनि अंग्रेजी सब–टाइटल भएको चलचित्र प्रदर्शन गर्न पाइँदैन। फ्रेन्च भाषामा डब गरिएकै हुनुपर्छ। फ्रान्सले आफ्नो देशको संस्कृति लोप नहोस् भनेर त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यस्तो नियम बनाएको हो,” चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार राई अर्को पनि उदाहरण दिन्छन्, “मुम्बईमा हिन्दी भाषाको चलचित्र चलाउनुपर्‍यो भने त्यहाँ ठूलो मात्रामा कर तिर्नुपर्छ। तर, त्यहाँकै स्थानीय भाषाको चलचित्र चलाउँदा कर नै तिर्नु पर्दैन।”

यी दुई उदाहरणमार्फत पूर्वअध्यक्ष राईले इंगित गर्न खोजेको कुरा हो, चलचित्रले देशको संस्कृति संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। त्यसैले नेपालको संस्कृति संरक्षणका लागि नेपाली चलचित्रले उल्लेख्य योगदान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।