सर्वोच्च अदालत ‘रणभूमि’जस्तो बन्दा पनि न्यायालयको नेतृत्वबारे दलहरू बोलेनन्। तर, सत्तारुढ दलका सांसदले आइतबार अप्रत्याशित तवरले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेका छन्। तर, प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने दुईतिहाइ बहुमत पुर्याउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ। किनकि, एमाले जबराविरुद्ध महाभियोगको विपक्षमा देखिएको छ। एमालेबाहेक दल मिल्दा पनि दुईतिहाइ पुग्दैन।
त्यसो भए किन त ?
संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा गठबन्धन एकमत थिएन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी तत्काल अघि बढाउने पक्षमा थिए। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष संशोधन हुनुपर्ने अडानमा थिए। स्रोतका अनुसार दाहाल र नेपालको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक बनेका हुन्। दाहाल र नेपाल भने एमसीसी संसद्मा टेबल गर्न राजी भएको ती स्रोतको भनाइ छ।
