कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायालयको चिन्ता नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको बताएको छन्।
‘गतिरोधमा न्यायपालिका रह्यो। न्यायपालिकाको आवश्यकता र यसको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यसकारण पनि प्रतिनिधिसभाका सांसदले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न खोज्नुभयो, त्यो हाम्रो जानकारीमा आएको छ र यो अघि बढ्छ। संवैधानिक गतिरोधले अब निकास पाउँछ। यो गतिरोध अन्त भएपछि न्यायापालिकाको पनि संवैधानिक बाटो सुचारु हुन्छ। यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो,’ बडुले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै भने।
प्रतिनिधिसभाका ९८ जना संसादहरुले संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको उनले जनाए।
प्रधानन्यायाधीशका कारण न्यायालयमा झण्डै ४ महिनादेखि न्यायिक र संवैधानिकलगायतका प्रक्रियाहरु अवरुद्ध रहेको उनले बताए।
‘एक किसिमको अप्रत्यासित अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो न्याय प्रशासनमा। प्रधानन्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो। यो अवरोध फुकाउन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था थिएन,’ मन्त्री बडुले भने।
न्यायपालिकामा देखिएको अवरोध हटाउन प्रधानन्यायाधीशले कुनै पहल नगरेको आरोप उनले लगाए। उनले थप स्पष्ट पारे, ‘तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशको जुन अग्रसरता, तत्परता र चिन्ता हुनुपर्थ्याे। त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन।’
प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक बाटोबाट आएको व्यक्ति संवैधानिक बाटोबाटै बाहिरिने अभिव्यक्ति दिएकोले महाभियोग उपयुक्त भएको दाबी उनले गरे।
