सत्ता गठबन्धनका उच्च नेताहरुबीच अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीको सवाललाई लिएर मतभिन्नता भएपनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न विभिन्न विकल्प खोजिएको छ।
गठबन्धन भत्किने डरले पिरोलिएका नेताहरुले समय घर्किनै लाग्दा चलाखीपूर्ण ढंगले विकल्प खोजेका छन्।
सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच शनिबार भएको छलफलमा अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट एमसीसी टुंगो लगाउने सहमति भएको छ।
उक्त सहमति अनुसार एमसीसीको विपक्षमा रहने दलका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गर्ने र संसदमा उपस्थित संख्यालाई आधार मानेर बहुमतले एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएका कुरा बाहिरिएको छ।
कुटनीतिक मर्यादा विपरीत एसीसीलाई पत्र लेखेर विवादमा तानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा आफूहरु एमसीसी परिमार्जन र संशोधनको पक्षमा रहेको र सरकारले त्यस्तो नगरी पेस गरेमा विरोध गर्ने बताएका छन्।
तथापि उनले सत्ता गठबन्धनको आगामी हुने बैठकबाट एमसीसी टुंगो लाग्ने सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। उनका अनुसार सहमति भए सहमतिबाट र नभए संख्याका आधारमा एमसीसीको छिनोफानो हुनेछ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले लामो समयदेखि एमसीसी संसदमा टेबल गर्न मानेका थिएनन्। पछिल्लो सहमतिअनुसार भने उनीहरु संसदमा एमसीसी टेबल गर्न राजी भएको जनाइएको छ।
उक्त सहमति अनुसार आगामी फागुन ४ गते बस्ने संसद बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटाले छलफलका लागि एमसीसी टेबल गर्ने अड्कल काटिएको छ। संसदमा टेबुल भएकै दिन उपस्थित संख्याको बहुमतको आधारका एमसीसी पारित हुने गठबन्धनका एक नेताले बताए।
संसदमा एमसीसी टेबुल हुने भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीका नेताले विरोध गरेर बहिस्कार गर्नेछन्। त्यसपछि उपस्थित सांसदको बहुमतले एमसीसी पारित हुने गरि गठबन्धनका नेताहरुबीच सहमति भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एसीसी पारित हुने नहुने संसदले छिनोफानो गर्ने बताइरहेका छन् भने उनी पहिलेदखि नै एमसीसीको पक्षमा ओकालत गर्दै आएका छन्। त्यस्तै अर्काे प्रतिपक्ष दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजना भएकाले यसको विरोध गर्नुको तुक नभएको बताएका छन्।
ओली र ठाकुर दुबैको बोलीलाई आधार मान्ने हो भने अब एमसीसी पारित गर्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पक्षमा मत दिनु पर्दैन भने कांग्रेसले चाहेअनुसार एमसीसी पारित हुन्छ अनि सत्ता गठबन्धन समेत टुट्दैन।
कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पारित गर्न सम्पूर्ण संख्याको एक–चौथाइ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ।
प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको एक–चौथाइ पुग्न ६९ जना उपस्थित भए पुग्छ। संसदमा उपस्थित बहुमत सांसदले मत दिए प्रस्ताव पारित हुन्छ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेससँग ६१ सांसद छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि एमसीसीकै पक्षमा छन्। जसपाका २० र लोसपाका १२ सांसद छन्।