विनियोजन ऐनले भन्छ,– ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।’ तर, पछिल्ला वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष (आव) २०७२\७३ मा सुरु विनियोजित बजेटको औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको थियो। यस अवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असार अन्तिम साता मात्रै २४ अर्ब अर्थात् १४.४६ प्रतिशत रकमान्तरण भएको थियो। मन्त्रालयले नियमविपरीत २ हजार ८४.६२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसपछि आव २०७३\७४ मा कुल बजेट ७ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोडमध्ये २ खर्ब ९० अर्ब ५ करोड रकमान्तर भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को नियमविपरीत २१ गुणा अर्थात् २ हजार ११२.७० प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको थियो।